Sanjay Raut on Protest: मुंबई उच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडीचा महाराष्ट्र बंद बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिल्यानंतर आज मविआकडून राज्यात ठिकठिकाणी फक्त निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे. बदलापूरमधील लैंगिक अत्याचार आणि राज्यात विविध ठिकाणी महिलांवर झालेल्या अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी सदर आंदोलन करण्यात येत असल्याचे मविआच्या नेत्यांनी सांगितले. शिवेसना उबाठा गटाचे नेते संजय राऊत यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आज माध्यमांशी बोलताना आपली नाराजी व्यक्त केली. “महाराष्ट्रात आज कुणीही सुरक्षित नाही. न्यायालयालाही लेकी-बाळी आहेत. न्यायदेवताही एक स्त्री आहे. आज या देशात न्यायदेवतेवरही अत्याचार होत आहे. म्हणून आम्ही लढाई करत होतो”, असे संजय राऊत म्हणाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

राज्यघटनेवर बलात्कार

संजय राऊत पुढे म्हणाले, न्यायालयाने दबावाखाली निर्णय दिला, असे मी म्हणणार नाही. कारण शिवसेनेच्या एका खटल्यात तारखावर तारखा पडत आहेत. हाही राज्यघटनेवर एक प्रकारचा बलात्कार आहे. त्याहीपेक्षा आम्हाला चिंता आहे, राज्यातल्या मुलींची, बहि‍णींची आणि सर्व महिलांची. त्यामुळेच आम्ही रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आणखी वाचा

पंतप्रधान मोदींपर्यंत आवाज पोहोचवणार

मविआचा बंद राजकीय कारणांसाठी नव्हता. राज्यात चिमुरड्या मुली, माता-भगिनींवर अत्याचार होत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी जे युक्रेन, पोलंड या देशात दौरे करत आहेत, त्यांच्यापर्यंत आमचा आवाज पोहोचावा म्हणून आम्ही हे आंदोलन करत आहोत. आमचा आवाज पोलंडपर्यंत जावा, यासाठी बंदची घोषणा केली होती. लोकशाहीत अशाप्रकारच्या बंदला मान्यता असते. आमचा आवाज कुणी दाबू शकत नाही. पण न्यायालयात सरकारचा लाडका याचिकाकर्ता जातो आणि न्यायालय यावर बंदी घालते. सरकार जेव्हा अडचणीत येते तेव्हा हा लाडका याचिकाकर्ता न्यायालयात जातो. न्यायालयाचा आदेश मानने ही आपली परंपरा आहे. त्यामुळे आम्ही बंद मागे घेतला असला तरी आम्ही आंदोलन करणार आहोत.

राज्यघटनेवर बलात्कार

संजय राऊत पुढे म्हणाले, न्यायालयाने दबावाखाली निर्णय दिला, असे मी म्हणणार नाही. कारण शिवसेनेच्या एका खटल्यात तारखावर तारखा पडत आहेत. हाही राज्यघटनेवर एक प्रकारचा बलात्कार आहे. त्याहीपेक्षा आम्हाला चिंता आहे, राज्यातल्या मुलींची, बहि‍णींची आणि सर्व महिलांची. त्यामुळेच आम्ही रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आणखी वाचा

पंतप्रधान मोदींपर्यंत आवाज पोहोचवणार

मविआचा बंद राजकीय कारणांसाठी नव्हता. राज्यात चिमुरड्या मुली, माता-भगिनींवर अत्याचार होत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी जे युक्रेन, पोलंड या देशात दौरे करत आहेत, त्यांच्यापर्यंत आमचा आवाज पोहोचावा म्हणून आम्ही हे आंदोलन करत आहोत. आमचा आवाज पोलंडपर्यंत जावा, यासाठी बंदची घोषणा केली होती. लोकशाहीत अशाप्रकारच्या बंदला मान्यता असते. आमचा आवाज कुणी दाबू शकत नाही. पण न्यायालयात सरकारचा लाडका याचिकाकर्ता जातो आणि न्यायालय यावर बंदी घालते. सरकार जेव्हा अडचणीत येते तेव्हा हा लाडका याचिकाकर्ता न्यायालयात जातो. न्यायालयाचा आदेश मानने ही आपली परंपरा आहे. त्यामुळे आम्ही बंद मागे घेतला असला तरी आम्ही आंदोलन करणार आहोत.