अंधेरी ( पूर्व ) विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे. येथील शिवसेना आमदार रमेश लटके यांचं १२ मे रोजी निधन झाल्याने या जागेसाठी ही निवडणूक जाहीर करण्यात आली. या निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेना यांच्यात लढत पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. पण शिवसेनेच्या कोणत्या गटाकडून उमेदवार उभा केला जाईल आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळेल? हा प्रश्न पुन्हा एकदा उद्भवला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर विशेष सरकारी वकील आणि कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत मोठं भाष्य केलं आहे. अंधेरी पोटनिवडणुकीत भाजपासह शिवसेनेच्या दोन्ही गटाकडून उमेदवार जाहीर केले, तर निवडणूक आयोगासमोर पेच निर्माण होईल. तसेच अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या तारखेआधी हा पेच मिटवता आला नाही. तर निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह (धनुष्यबाण) गोठवणं जाऊ शकतं, अशी प्रतिक्रिया उज्ज्वल निकम यांनी दिली आहे. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’ या वृत्तवाहिनीशी संवाद साधत होते.
अंधेरी विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक आणि शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत भाष्य करताना उज्ज्वल निकम म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात ही बाब स्पष्ट केली आहे की, निवडणूक चिन्ह किंवा राजकीय पक्षाची मान्यता हा विषय केंद्रीय निवडणूक आयोगानं सोडवायचा आहे. त्यामुळे अंधेरी विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत कोणते पक्ष उभे राहणार आहेत? ते बघावं लागेल.
पण शिवसेनेत दोन गट झाले आहेत. त्यामुळे या दोन गटांपैकी एकाच गटाकडून उमेदवार जाहीर होणार की दोन्ही गटाकडून उमेदवार उभे केले जातील, हे अद्याप स्पष्ट झालं नाही. असं गृहीत धरलं की दोन्ही गटांनी एकत्र विचार करून एकच उमेदवार ठरवला, तर निवडणूक चिन्हाबाबत वाद निर्माण होणार नाही.
हेही वाचा- अखेर सस्पेन्स संपला! अमित शाह आणि फडणवीसांना मी भेटणारच; खडसेंचं स्पष्ट विधान, म्हणाले…
पण दोन्ही गटांनी निवडणुकीत आपले उमेदवार जाहीर केले तर निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यायचं? याचा निर्णय निवडणूक आयोगाला घ्यावा लागेल. त्यासाठी दोन्ही गटाकडून निवडणूक आयोगासमोर पुरावे सादर करावे लागतील. ही प्रक्रिया किती दिवस चालेल, याबाबत स्पष्टपणे सांगता येणार नाही. अंधेरी विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीच्या आधी दोन्ही गटांना निवडणूक आयोगासमोर पुरावे सादर करता आले नाहीत. तर आयोगापुढेच एकच पर्याय उरतो, तो म्हणजे निवडणूक चिन्ह गोठवणे. त्यानुसार निवडणूक चिन्ह गोठवलं जाऊ शकतं, असं विधान कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी केलं आहे.
