अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरी प्रश्न मार्गी लागणार का?
प्रबोध देशपांडे, लोकसत्ता
अकोला : पश्चिम विदर्भातील हवाई वाहतुकीसाठी मैलाचा दगड ठरणारे अकोल्यातील शिवणी विमानतळ राज्य शासनाच्या उदसीन धोरणामुळे अडगळीत पडले आहे. केवळ २२.२४ हेक्टर जमिनीच्या अधिग्रहणावरून शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टीचे विस्तारीकरण रखडले. जमीन अधिग्रहणासाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे सुमारे तीन वर्षांअगोदर निधी देण्याचा प्रस्ताव सादर केला. त्यावर कार्यवाही करून निधी देण्याऐवजी राज्य शासनाने त्या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवली. राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरी या विमानतळासाठी तरतूद केली जाते का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
अकोल्यात १९४३ मध्ये शिवणी विमानतळाची उभारणी झाली. ‘एटीआर-७२’ प्रकारचे विमान सर्व ऋतूत उतरवण्यासाठी विमानतळाच्या १४०० मीटर लांबीच्या धावपट्टीचा विस्तार १८०० मीटर करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मालकीची एकूण ६०.६८ हेक्टर जमीन विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात आली. विमानतळासाठी कृषी विद्यापीठाची जमीन देऊन सहा वर्षांचा कालावधी झाल्यावरही विस्तारीकरणाचे घोडे अडलेलेच आहे. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी २२.२४ हेक्टर खासगी जमीन आवश्यक आहे. त्याच्या अधिग्रहणाशिवाय विमानतळाचा विकास शक्य नसल्याचे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणने स्पष्ट केले. जमीन अधिग्रहणासाठी आवश्यक असलेल्या सुमारे ८७ कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे तीन वर्षांपर्वीच सादर केला. प्रस्तावात दोन वेळा त्रुटी काढण्यात आल्यावर तो अद्यायावत करून पुन्हा पाठवण्यात आला. मात्र, निधी देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने कुठलेही पाऊले उचलले नाहीत.
अकोल्यातील शिवणी विमानतळ कायम दुर्लक्षित राहिले आहे. वारंवार विमानतळ विस्तारीकरणाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतो. विधिमंडळात देखील अनेक वेळा या प्रश्नावर चर्चा झाली. मात्र, केवळ आश्वासनावर त्याची बोळवण करण्यात येते. हे विमानतळ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या ताब्यात असल्याने केंद्र व राज्य शासनात नेहमी टोलवा-टोलवी चालते. प्राधिकरणाने अगोदरच जमीन मिळाल्याशिवाय विस्तारीकरण शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. केवळ २२.२४ हेक्टर जमिनीअभावी पश्चिम विदर्भातील सर्वात जुने व कोटय़वधी रुपये खर्च करून उभारलेले शिवणी विमानतळ शोभेची वस्तू बनले आहे. राज्य शासनाची चालढकल भूमिका शिवणी विमानतळासाठी मारक ठरत असल्याचे चित्र आहे. राज्य शासनाने किमान आता तरी तात्काळ निधी देऊन विमानतळ विस्तारीकरणाचा प्रश्न सोडवण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे.
निधी देण्यात टाळाटाळ
पश्चिम विदर्भात सध्या हवाई सेवा सुरू असलेले एकही विमानतळ नाही. शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार होऊन हवाई सेवा सुरू झाल्यास पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. विमानतळाच्या विकासावर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाकडून खर्च करण्याची तयारी आहे. राज्य शासन केवळ जमीन अधिग्रहण करून त्यांच्या ताब्यात देण्यात सुद्धा अपयशी ठरत आहे. निधी देण्यात राज्य शासनाकडून सातत्याने टाळाटाळ सुरूच आहे. लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा देखील अपुरा पडला.
केंद्र व राज्याच्या राजकारणात विमानतळ रखडले
अमरावती येथील बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निधीची घोषणा करू, असे जाहीर केले असतांना गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद करण्याऐवजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विमानतळाच्या व्यवहार्यतेवरच प्रश्न उपस्थित केला होता. वास्तविकता पाहिल्यास विमानतळ सुरू झाल्यास पश्चिम विदर्भातील औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने पोषक वातावरण निर्मिती होऊन धार्मिक व पर्यटन स्थळाला चालना मिळेल. विमानसेवेला उत्तर प्रतिसाद मिळू शकतो. मात्र, केंद्र व राज्य शासनाच्या राजकारणात विमानतळाचा प्रश्न रेंगाळत ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे.
प्रबोध देशपांडे, लोकसत्ता
अकोला : पश्चिम विदर्भातील हवाई वाहतुकीसाठी मैलाचा दगड ठरणारे अकोल्यातील शिवणी विमानतळ राज्य शासनाच्या उदसीन धोरणामुळे अडगळीत पडले आहे. केवळ २२.२४ हेक्टर जमिनीच्या अधिग्रहणावरून शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टीचे विस्तारीकरण रखडले. जमीन अधिग्रहणासाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे सुमारे तीन वर्षांअगोदर निधी देण्याचा प्रस्ताव सादर केला. त्यावर कार्यवाही करून निधी देण्याऐवजी राज्य शासनाने त्या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवली. राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरी या विमानतळासाठी तरतूद केली जाते का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
अकोल्यात १९४३ मध्ये शिवणी विमानतळाची उभारणी झाली. ‘एटीआर-७२’ प्रकारचे विमान सर्व ऋतूत उतरवण्यासाठी विमानतळाच्या १४०० मीटर लांबीच्या धावपट्टीचा विस्तार १८०० मीटर करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मालकीची एकूण ६०.६८ हेक्टर जमीन विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात आली. विमानतळासाठी कृषी विद्यापीठाची जमीन देऊन सहा वर्षांचा कालावधी झाल्यावरही विस्तारीकरणाचे घोडे अडलेलेच आहे. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी २२.२४ हेक्टर खासगी जमीन आवश्यक आहे. त्याच्या अधिग्रहणाशिवाय विमानतळाचा विकास शक्य नसल्याचे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणने स्पष्ट केले. जमीन अधिग्रहणासाठी आवश्यक असलेल्या सुमारे ८७ कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे तीन वर्षांपर्वीच सादर केला. प्रस्तावात दोन वेळा त्रुटी काढण्यात आल्यावर तो अद्यायावत करून पुन्हा पाठवण्यात आला. मात्र, निधी देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने कुठलेही पाऊले उचलले नाहीत.
अकोल्यातील शिवणी विमानतळ कायम दुर्लक्षित राहिले आहे. वारंवार विमानतळ विस्तारीकरणाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतो. विधिमंडळात देखील अनेक वेळा या प्रश्नावर चर्चा झाली. मात्र, केवळ आश्वासनावर त्याची बोळवण करण्यात येते. हे विमानतळ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या ताब्यात असल्याने केंद्र व राज्य शासनात नेहमी टोलवा-टोलवी चालते. प्राधिकरणाने अगोदरच जमीन मिळाल्याशिवाय विस्तारीकरण शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. केवळ २२.२४ हेक्टर जमिनीअभावी पश्चिम विदर्भातील सर्वात जुने व कोटय़वधी रुपये खर्च करून उभारलेले शिवणी विमानतळ शोभेची वस्तू बनले आहे. राज्य शासनाची चालढकल भूमिका शिवणी विमानतळासाठी मारक ठरत असल्याचे चित्र आहे. राज्य शासनाने किमान आता तरी तात्काळ निधी देऊन विमानतळ विस्तारीकरणाचा प्रश्न सोडवण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे.
निधी देण्यात टाळाटाळ
पश्चिम विदर्भात सध्या हवाई सेवा सुरू असलेले एकही विमानतळ नाही. शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार होऊन हवाई सेवा सुरू झाल्यास पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. विमानतळाच्या विकासावर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाकडून खर्च करण्याची तयारी आहे. राज्य शासन केवळ जमीन अधिग्रहण करून त्यांच्या ताब्यात देण्यात सुद्धा अपयशी ठरत आहे. निधी देण्यात राज्य शासनाकडून सातत्याने टाळाटाळ सुरूच आहे. लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा देखील अपुरा पडला.
केंद्र व राज्याच्या राजकारणात विमानतळ रखडले
अमरावती येथील बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निधीची घोषणा करू, असे जाहीर केले असतांना गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद करण्याऐवजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विमानतळाच्या व्यवहार्यतेवरच प्रश्न उपस्थित केला होता. वास्तविकता पाहिल्यास विमानतळ सुरू झाल्यास पश्चिम विदर्भातील औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने पोषक वातावरण निर्मिती होऊन धार्मिक व पर्यटन स्थळाला चालना मिळेल. विमानसेवेला उत्तर प्रतिसाद मिळू शकतो. मात्र, केंद्र व राज्य शासनाच्या राजकारणात विमानतळाचा प्रश्न रेंगाळत ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे.
