रत्नागिरीतील नाणार येथील प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प पर्यावरण आणि पुनर्वसनाच्या मुद्दय़ामुळे बारगळल्यानंतर हा प्रकल्प राजापूर तालुक्यातच बारसू गाव परिसरात १३ हजार एकरवर उभारण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जानेवारीमध्येच पत्राद्वारे पाठवल्याचे समजते. त्यामुळे आता हा प्रकल्प रत्नागिरीतच होणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. दरम्यान कोकण दौऱ्यावर असणारे राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी रत्नागिरीत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना यावर भाष्य केलं.
“महाराष्ट्रात चांगले प्रकल्प हवे आहेत. पण जेव्हा प्रकल्प आणत असतो तेव्हा स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच आणतो. मुख्यमंत्र्यांसोबतही माझी यावर चर्चा झाली. जसं नाणारमधून हा प्रकल्प बाहेर आणला आहे. आपण दुसरी जागा मागितली आहे पण यावेळी तेथील स्थानिक भुमीपुत्रांना न्याय कसा मिळेल याकडे लक्ष दिलं जाईल तसंच त्यांना विश्वासात घेतलं जाईल, ” असं आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं.
पुढे ते म्हणाले की, “तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी बारसूसोबत अजून काही जागा आहेत, आपण त्या पाहिल्या आहेत. पण यासाठी लागणाऱ्या गरजा आहेत. त्या गरजा आणि स्थानिक भुमीपुत्रांचे हक्क यांना सांभाळूनच पुढील वाटचाल केली जाईल”.
“जागा उपलब्ध करुन देण्याचं काम राज्य सरकारचं असतं, ते आपण करुन देऊ. पण यावेळी त्या भुमीपुत्रांसोबत संवाद साधणं हादेखील कर्तव्याचा भाग असून तेदेखील करु,” असं आदित्य ठाकरे म्हणाले. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या पत्राचं उत्तर अजून पंतप्रधानांकडून आलं नसल्यासंबंधी विचारलं असता त्यांनी त्यांनाच विचारा असं सांगत भाष्य करणं टाळलं.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पंतप्रधानांना पत्र
नाणार येथील तेलशुद्धीकरण प्रकल्प शिवसेनेच्या विरोधामुळे बारगळला होता. प्रकल्पाच्या विरोधातील स्थानिकांच्या आंदोलनाला साथ देत शिवसेनेने नाणार प्रकल्प जाणार, अशी आग्रही भूमिका घेतल्याने निवडणुकीत युतीसाठी भाजपने नाणारचा आग्रह सोडला होता. रविवारी २७ मार्चला ‘लोकसत्ता’च्या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी रत्नागिरीतील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र सरकारचे मतपरिवर्तन झाल्याने या प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे विधान केले. त्यानंतर या प्रकल्पावरून पुन्हा चर्चा सुरू झाली असून घडामोडींनाही वेग आला. लोकांचा विरोध नसेल अशा ठिकाणी प्रकल्प हलवण्याबाबतचे विधान कोकण दौऱ्यावर असलेले पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सोमवारी केले. त्यानंतर बारसू-धोपेश्वर परिसरातच हा प्रकल्प उभारावा, अशी मागणी करत स्थानिकांनी आदित्य ठाकरे यांची भेटही घेतली. नाणारला पर्यायी प्रकल्पस्थळ निश्चितीबाबत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात चर्चा सुरू असून केंद्र सरकार, गुंतवणूकदार तेलकंपन्या आणि राज्य सरकारमध्ये सहमती झाल्यावर त्याबाबत निर्णय जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळातील उच्चपदस्थांनी दिली. धर्मेद्र प्रधान यांचे विधान हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्राच्या आधारे केल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
रत्नागिरी रिफायनरी अ‍ॅण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. (आरआरपीसीएल) हा ६० दशलक्ष टन प्रतिवर्ष क्षमतेचा प्रकल्प रत्नागिरीतील नाणार येथे होणार होता. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लि., हिंदूस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम या भारतीय कंपन्या आणि सौदी अरामको, अबुधाबी नॅशनल ऑइल कंपनी यांनी त्यासाठी सामंजस्य करार केला. पण, नाणार येथील भूसंपादनातील पर्यावरण व पुनर्वसनाच्या समस्येमुळे प्रकल्प बारगळला. आता प्रकल्पासाठी राजापूर तालुक्यातीलच बारसू परिसराचा पर्याय पुढे आला आह़े रत्नागिरी रिफायनरी अ‍ॅण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. कंपनीच्या उच्चपदस्थांनाही या नवीन जागेबाबत अनुकूलता दर्शवली आहे. हा प्रकल्प झाल्यावर महाराष्ट्राच्या सकल राज्य उत्पन्नात ८.५ टक्के भर पडेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही मोठे योगदान मिळेल. आत्मनिर्भर भारताचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य साध्य करण्यात आणि पेट्रोकेमिकल्स उत्पादनांबाबत आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र सरकार हा प्रकल्प साकारण्यास पूर्ण सहकार्य करेल. तसेच केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यास रत्नागिरी रिफायनरी अ‍ॅण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. या कंपनीला या जमिनीचा ताबा देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना पत्राद्वारे दिली आहे.
पत्रात काय?
राजापूर तालुक्यातील बारसू येथे १३ हजार एकर जागा या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी आम्ही प्रस्तावित करत आहोत. त्याचबरोबर खनिज तेल टर्मिनलसाठी नाटे येथे २१४४ एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १२ जानेवारी २०२२ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. बारसूच्या जागेपैकी ९० टक्के जमीन ही पडीक असून, या जागेत वाडी-वस्ती नसल्याने कोणाचेही विस्थापन होणार नाही. पर्यावरणाचे संतुलन न बिघडवता या जागेचा उपयोग तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी करणे शक्य आहे, असे राज्य सरकारने म्हटले आह़े.
