कोकणातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र सरकारचे मतपरिवर्तन झाल्याने या प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सूतोवाच केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कोकण दौऱ्यावर आलेले पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही सकारात्मक भूमिका मांडली. दुसरीकडे, प्रकल्पस्थळ निश्चितीबाबत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात चर्चा सुरू असून, सहमतीनंतर निर्णय जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळातील उच्चपदस्थांनी दिली आहे. दरम्यान कोकण दौऱ्यावर असणाऱ्या आदित्य ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पुन्हा एकदा यावर भाष्य केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“नाणारमध्ये रिफायनरीचा प्रस्ताव होता. लोकवस्ती असल्याने नाणारमधून बाहेर हलवण्यात आलं आहे. चांगला मोठा प्रकल्प येत असेल तर तेथील स्थानिकांसोबत, भुमीपुत्रांसोबत चर्चा करुन त्यांचे हक्क कसे अबाधित राहतील हे पाहणं सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यांचा विश्वास संपादित करुन पुढं जायचं आहे. विश्वासावर पाय देऊन पुढे जाणार नाही हे आश्वासित करतो. दोन्ही बाजूंच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करुन त्यांच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडेन,” अशी माहिती आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी दिली.

आणखी वाचा

‘नाणार’ कोकणातच! ; स्थळनिश्चितीबाबत केंद्र-राज्य चर्चा सुरू

नाणारशी संबंधित पर्यावरण आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरुन बोलताना त्यांनी सांगितलं की, “ऱिफायनरीचे प्रस्ताव वारंवार येत असल्याने त्यांच्यासोबत सखोल चर्चा झाली आहे. कुठेही प्रदूषण वाढणार नाही, पर्यावरणाला हानी होणार नाही याची काळजी घेऊनच आपण पुढे जाऊ. अशा पद्धतीने योजना आखूनच पुढे जाणार आहोत”.

“जागा शोधण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. जिथे गावं, वाड्या, वस्त्या नसतील अशीचं गावं पाहत आहोत. कुठेही प्रदूषण होणार नाही याची काळजी घेऊनच जर तो प्रकल्प आला तरच मान्यता देऊ,” असंही आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया यांच्या सहकार्याने कोकणच्या किनारपट्टीवर ६० लाख टन क्षमतेचा नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, त्यास विरोध झाला. पण, आता महाराष्ट्र सरकारचे मतपरिवर्तन होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. प्रकल्पाचा आकार कमी करून तो कोकणातच उभारण्याचा विचार सुरू आहे, असे विधान केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी ‘लोकसत्ता’च्या व्यासपीठावरून रविवारी केले. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

कोकणातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाच्या शक्यतेला राज्य सरकार व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील (एमआयडीसी) उच्चपदस्थांनी दुजोरा दिला.

नाणारमधील विरोधानंतर रायगडमध्ये प्रकल्प उभारण्याबाबत प्राथमिक चाचणी करण्यात आली. पण, त्या जागेवर विशाल तेलवाहू जहाजांना आवश्यक समुद्राची खोली (ड्राफ्ट) मिळत नसल्याने तो पर्याय रद्द झाला. नंतर रत्नागिरीच्या इतर भागात चाचपणी करण्यात आली. तिथे नाणारइतकी नव्हे, पण थोडी कमी प्रमाणात जागा उपलब्ध होऊ शकते. आता प्रकल्पस्थळ निश्चितीबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू झाली आहे. गुंतवणूकदार तेलकंपन्यांचीही मान्यता त्यासाठी महत्त्वाची ठरणार असून, सर्वाची सहमती झाल्यावर प्रकल्पस्थळावर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल, अशी माहिती ‘एमआयडीसी’तील उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.

“नाणारमध्ये रिफायनरीचा प्रस्ताव होता. लोकवस्ती असल्याने नाणारमधून बाहेर हलवण्यात आलं आहे. चांगला मोठा प्रकल्प येत असेल तर तेथील स्थानिकांसोबत, भुमीपुत्रांसोबत चर्चा करुन त्यांचे हक्क कसे अबाधित राहतील हे पाहणं सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यांचा विश्वास संपादित करुन पुढं जायचं आहे. विश्वासावर पाय देऊन पुढे जाणार नाही हे आश्वासित करतो. दोन्ही बाजूंच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करुन त्यांच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडेन,” अशी माहिती आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी दिली.

आणखी वाचा

‘नाणार’ कोकणातच! ; स्थळनिश्चितीबाबत केंद्र-राज्य चर्चा सुरू

नाणारशी संबंधित पर्यावरण आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरुन बोलताना त्यांनी सांगितलं की, “ऱिफायनरीचे प्रस्ताव वारंवार येत असल्याने त्यांच्यासोबत सखोल चर्चा झाली आहे. कुठेही प्रदूषण वाढणार नाही, पर्यावरणाला हानी होणार नाही याची काळजी घेऊनच आपण पुढे जाऊ. अशा पद्धतीने योजना आखूनच पुढे जाणार आहोत”.

“जागा शोधण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. जिथे गावं, वाड्या, वस्त्या नसतील अशीचं गावं पाहत आहोत. कुठेही प्रदूषण होणार नाही याची काळजी घेऊनच जर तो प्रकल्प आला तरच मान्यता देऊ,” असंही आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया यांच्या सहकार्याने कोकणच्या किनारपट्टीवर ६० लाख टन क्षमतेचा नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, त्यास विरोध झाला. पण, आता महाराष्ट्र सरकारचे मतपरिवर्तन होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. प्रकल्पाचा आकार कमी करून तो कोकणातच उभारण्याचा विचार सुरू आहे, असे विधान केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी ‘लोकसत्ता’च्या व्यासपीठावरून रविवारी केले. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

कोकणातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाच्या शक्यतेला राज्य सरकार व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील (एमआयडीसी) उच्चपदस्थांनी दुजोरा दिला.

नाणारमधील विरोधानंतर रायगडमध्ये प्रकल्प उभारण्याबाबत प्राथमिक चाचणी करण्यात आली. पण, त्या जागेवर विशाल तेलवाहू जहाजांना आवश्यक समुद्राची खोली (ड्राफ्ट) मिळत नसल्याने तो पर्याय रद्द झाला. नंतर रत्नागिरीच्या इतर भागात चाचपणी करण्यात आली. तिथे नाणारइतकी नव्हे, पण थोडी कमी प्रमाणात जागा उपलब्ध होऊ शकते. आता प्रकल्पस्थळ निश्चितीबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू झाली आहे. गुंतवणूकदार तेलकंपन्यांचीही मान्यता त्यासाठी महत्त्वाची ठरणार असून, सर्वाची सहमती झाल्यावर प्रकल्पस्थळावर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल, अशी माहिती ‘एमआयडीसी’तील उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.