राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं पहिल्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत निर्माण झालेल्या वादावर निर्णय घेण्याचा आणि कार्यवाही करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे किंवा नाही? यासंदर्भात न्यायालयानं आपल्या निर्णयात स्पष्ट आदेश दिले आहेत. निवडणूक आयोग यासंदर्भात पुढील कार्यवाही करू शकतं, त्यांच्या कार्यवाहीवर कोणतीही स्थगिती नाही, असं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. मात्र, हा शिवसेनेला धक्का मानता येणार नाही, अशी भूमिका पक्षाकडून मांडण्यात आली आहे.
“हा धक्का का मानावा? निवडणूक आयोग घटनात्कम संस्था आहे. निवडणूक आयोगासमोर हे प्रकरण येणार हे नक्कीच होतं. न्यायालयात आज चांगला युक्तीवाद झाला. त्यावर न्यायालयानं या सर्व गोष्टींचा आढावा घेऊन हा निर्णय दिला आहे. जेव्हा पक्षांमधल्या दोन गटांमध्ये वाद असतो, तेव्हा त्याची शहानिशा करण्याचे आयोगाला अधिकार आहेच. निवडणूक आयोगासमोर बाकीच्या गोष्टींची पूर्तता आम्ही करू”, असं शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी आजची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सांगितलं.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे ४० आमदार आणि १२ खासदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर खरी शिवसेना कुणाची? हा वाद निर्माण झाला. विधिमंडळातील बहुमत शिंदे गटाच्या बाजूला असल्यामुळे खरी शिवसेना शिंदे गटाची असल्याचा दावा बंडखोर आमदारांकडून करण्यात आला. त्यापाठोपाठ शिवसेनेचं ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्हदेखील शिंदे गटाचंच असल्याचाही दावा करण्यात आला. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचं सांगत शिंदे गटानं निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. त्यापाठोपाठ शिवसेनेनं बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्दयावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेसोबतच या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडून होणाऱ्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. तसेच, निवडणूक चिन्हाबाबत न्यायालयात निर्णय व्हावा, अशीही मागणी करण्यात आली. मात्र, आज त्यासंदर्भात सुनावणी घेताना न्यायालयानं निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोग निर्णय घेईल, त्यांच्या कार्यवाहीवर कोणतीही स्थगिती नाही, असं स्पष्ट केलं आहे.
आता पुढे काय?
धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह नेमकं कुणाचं? यासंदर्भात निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोग यासंदर्भातला अंतिम निर्णय घेईल. या सर्व गोष्टींसाठी शिवसेना तयार असल्याचं अनिल देसाई यांनी स्पष्ट केलं आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयात बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील सुनावणी सुरूच राहणार आहे.
