केवळ 2024 ची लोकसभा आणि यावर्षी काही राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा अखेरचा पूर्णवेळ अर्थसंकल्प सादर केला. देशात सगळं कसं कुशल मंगल आहे आणि देशातील तमाम वर्गांना सरकार कसे भरभरून देत आहे, असे ‘आभासी चित्र’ अर्थमंत्र्यांनी मांडले. प्राप्तिकराच्या सवलतीचे ‘गाजर’ आणि त्याची ‘पुंगी’ वाजविणारा, मुंबई, महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा आणि निवडणूक असलेल्या राज्यांना झुकते माप देणारा हा राजकीय अर्थसंकल्प आहे. सर्वसामान्य जनतेला गुंगीचे औषध देणारा हा निवडणुकीचा ‘संकल्प’ म्हणावा लागेल, अशी टीका शिवसेनेने भाजपावर केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“एखादे लहान मूल चॉकलेटसाठी हट्ट धरून रडू लागले की, बऱ्याचदा पालक त्याला चॉकलेट तर देत नाहीत, पण उगाच गोंजारून, गुदगुल्या करून त्याचे लाड करतात. ‘‘उद्या देऊ हं’’, अशी समजूत काढून वेळ मारून नेतात. या गुदगुल्यांच्या गुंगीने सुखावलेल्या मुलास चॉकलेटचे विस्मरण होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही या अर्थसंकल्पात निवडणुकीची वेळ मारून नेण्यासाठी देशवासीयांना असेच गुंगीचे औषध दिले आहे,” असे टीकास्त्र शिवसेनेने ‘सामना’ अग्रलेखातून सोडलं आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : “मंत्रीमंडळ विस्ताराबाबत स्पष्टता पाहिजे, कारण आमदारांमध्ये…”, बच्चू कडू यांचं मोठं विधान

“या सरकारच्या राजवटीत पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दुपटीने वाढलेले भाव आणि आज प्राप्तिकरात दिलेली फुटकळ सवलत यांचा कुठेच मेळ बसत नाही. जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडलेले दर, कर्जांचे वाढत गेलेले हप्ते, सर्वच क्षेत्रांमध्ये महागाईने गाठलेला उच्चांक या सगळ्या प्रश्नांवर करसवलतीच्या एका घोषणेने पाणी फिरवायचे हा सरकारी मनसुबा जरूर असू शकतो. सामान्य करदात्यांसाठी करपात्र रक्कम ५ लाखांवरून ७ लाखांवर नेण्याची घोषणा थोडीफार दिलासादायक असली तरी या निर्णयास खूप विलंब झाला आहे. म्हणजे चार वर्षे खिसे कापायचे आणि निवडणुकीच्या पाचव्या वर्षात त्याच खिशात थोडी चिल्लर टाकायची, असा हा प्रकार आहे,” असा टोलाही शिवसेनेने भाजपाला लगावला आहे.

“या वर्षी कर्नाटकात विधानसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत कर्नाटकची निवडणूक जिंकण्याचा चंग सत्तापक्षाने बांधला आहे. त्यामुळेच कर्नाटकच्या जनतेला खूश करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कर्नाटकला तब्बल 5 हजार 300 कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली. कर्नाटकच्या भद्र सिंचन प्रकल्पासाठी ही भरघोस तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात जोर देऊन सांगितले. कर्नाटकसाठी अशी घोषणा करतानाच देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक भर घालणाऱ्या मुंबई व महाराष्ट्राचा मात्र अर्थमंत्र्यांना विसर पडला. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला व महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पातून काहीच मिळाले नाही,” असं शिवसेनेने सांगितलं.

हेही वाचा : “कोणत्याही परिस्थितीत मला अटक होणार”, जितेंद्र आव्हाडांचं मोठं विधान; म्हणाले, “केंद्रातील…”

“तरीही मिंधे-फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले. तेव्हा या मंडळींनी स्वतःचा स्वाभिमान गहाण टाकल्याचे आणि महाराष्ट्राच्या मान-अपमानाशीही त्यांना देणे-घेणे नसल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले. ज्या राज्यांत निवडणुका तिथेच फक्त ‘खोके’ अशा प्रकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. देशाची अर्थव्यवस्था आज कमालीची ढासळली आहे. मात्र त्यासंदर्भातील कुठल्याही प्रश्नांची उत्तरे अर्थसंकल्पात सापडत नाहीत. शिवाय त्यांची साधी चर्चाही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केली नाही,” असेही शिवसेना म्हणाली आहे.

“एखादे लहान मूल चॉकलेटसाठी हट्ट धरून रडू लागले की, बऱ्याचदा पालक त्याला चॉकलेट तर देत नाहीत, पण उगाच गोंजारून, गुदगुल्या करून त्याचे लाड करतात. ‘‘उद्या देऊ हं’’, अशी समजूत काढून वेळ मारून नेतात. या गुदगुल्यांच्या गुंगीने सुखावलेल्या मुलास चॉकलेटचे विस्मरण होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही या अर्थसंकल्पात निवडणुकीची वेळ मारून नेण्यासाठी देशवासीयांना असेच गुंगीचे औषध दिले आहे,” असे टीकास्त्र शिवसेनेने ‘सामना’ अग्रलेखातून सोडलं आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : “मंत्रीमंडळ विस्ताराबाबत स्पष्टता पाहिजे, कारण आमदारांमध्ये…”, बच्चू कडू यांचं मोठं विधान

“या सरकारच्या राजवटीत पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दुपटीने वाढलेले भाव आणि आज प्राप्तिकरात दिलेली फुटकळ सवलत यांचा कुठेच मेळ बसत नाही. जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडलेले दर, कर्जांचे वाढत गेलेले हप्ते, सर्वच क्षेत्रांमध्ये महागाईने गाठलेला उच्चांक या सगळ्या प्रश्नांवर करसवलतीच्या एका घोषणेने पाणी फिरवायचे हा सरकारी मनसुबा जरूर असू शकतो. सामान्य करदात्यांसाठी करपात्र रक्कम ५ लाखांवरून ७ लाखांवर नेण्याची घोषणा थोडीफार दिलासादायक असली तरी या निर्णयास खूप विलंब झाला आहे. म्हणजे चार वर्षे खिसे कापायचे आणि निवडणुकीच्या पाचव्या वर्षात त्याच खिशात थोडी चिल्लर टाकायची, असा हा प्रकार आहे,” असा टोलाही शिवसेनेने भाजपाला लगावला आहे.

“या वर्षी कर्नाटकात विधानसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत कर्नाटकची निवडणूक जिंकण्याचा चंग सत्तापक्षाने बांधला आहे. त्यामुळेच कर्नाटकच्या जनतेला खूश करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कर्नाटकला तब्बल 5 हजार 300 कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली. कर्नाटकच्या भद्र सिंचन प्रकल्पासाठी ही भरघोस तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात जोर देऊन सांगितले. कर्नाटकसाठी अशी घोषणा करतानाच देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक भर घालणाऱ्या मुंबई व महाराष्ट्राचा मात्र अर्थमंत्र्यांना विसर पडला. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला व महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पातून काहीच मिळाले नाही,” असं शिवसेनेने सांगितलं.

हेही वाचा : “कोणत्याही परिस्थितीत मला अटक होणार”, जितेंद्र आव्हाडांचं मोठं विधान; म्हणाले, “केंद्रातील…”

“तरीही मिंधे-फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले. तेव्हा या मंडळींनी स्वतःचा स्वाभिमान गहाण टाकल्याचे आणि महाराष्ट्राच्या मान-अपमानाशीही त्यांना देणे-घेणे नसल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले. ज्या राज्यांत निवडणुका तिथेच फक्त ‘खोके’ अशा प्रकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. देशाची अर्थव्यवस्था आज कमालीची ढासळली आहे. मात्र त्यासंदर्भातील कुठल्याही प्रश्नांची उत्तरे अर्थसंकल्पात सापडत नाहीत. शिवाय त्यांची साधी चर्चाही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केली नाही,” असेही शिवसेना म्हणाली आहे.