एकनाथ शिंदे गट विरुद्ध उद्धव ठाकरे गट वादाला नवं वळण मिळालं आहे. शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह गोठविण्याच्या निर्णय निवडणूक आयोगाने शनिवारी घेतल्याने साडेतीन महिन्यांपासून सुरू असलेला राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचं पहायला मिळत आहे. आयोगाच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी सायंकाळी ‘फेसबुक’द्वारे जनतेशी संवाद साधला. यावेळेस त्यांनी ‘शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे’ हे नाव पक्षाला देण्यात यावं अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. तर आज यासंदर्भातील शिंदे गट त्यांच्याकडून पक्षाचं नाव काय असावं यासंदर्भातील तीन पर्याय निवडणूक आयोगाला देणार आहे. मात्र शिंदे गटानेही ‘शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे’ हे नाव देण्याची मागणी केली तर काय होणार, असा प्रश्न चर्चेत आहेत. याच प्रश्नाला ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी उत्तर दिलं आहे.

नक्की वाचा >> उद्धव विरुद्ध शिंदे वादात राज ठाकरे ट्रोल! रात्री आठनंतर ‘गुड मॉर्निंग’ अन् देशपांडे, काळे, शालिनीताईंना आवरण्याचा सल्ला

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्हं गोठवल्यानंतर पुढे काय होणार? शिवसेनेला न्यायालयात जाता येईल का या निर्णयाविरोधात आणि निवडणूक आयोग पुढे काय करु शकतं?” असा प्रश्न ‘टीव्ही ९ मराठी’ला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान बापट यांना विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना, “मी अनेकदा सांगितलं आहे की, महाराष्ट्रातील हे प्रकरण फार गुंतागुंतींचं आहे. अशाप्रकारचं प्रकरण हे याआधी पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत झालेलीच नाही. हा फार गुंतागुंतींचा विषय असण्यामागील कारण असं ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये खटला सुरु आहे, निवडणूक आयोगासमोरही सुनावणी सुरु आहे. सेप्रेशन ऑफ पॉवर असल्यामुळे पक्षाची मान्यता आणि निवडणूक चिन्ह निवडणूक आयोग ठरवेल तुम्ही त्यांच्याकडे जा असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला आहे,” असं बापट यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा

नक्की वाचा >> “…तर याही बाबाला घरी जावं लागेल”; CM शिंदेंबद्दल अजित पवारांचं विधान, दसरा मेळाव्यातील भाषणावरुनही शाब्दिक फटकेबाजी

तसेच, “विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अजून ठरवलेले नाहीत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पक्षांतरबंदी कायदा आहे. त्याचा नीट अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेला नाही. तो फार गांभीर्याने लावला गेला पाहिजे असं माझं व्यक्तीगत मत आहे,” असं बापट म्हणाले. त्याचप्रमाणे आता पुढील सुनावणी कशी होते यासंदर्भातील माहितीही बापट यांनी दिली. “निवडणूक आयोगाकडे हे गेल्यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीचा निर्णय पाहतात. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे की बहुतम आणि संख्याबळ याच्या आधारे ठरणार पक्ष कोणाचा आहे ते. विधानसभेमध्ये शिंदे गटाचं निर्विवाद वर्चस्व आहे. मात्र पक्ष म्हणून पहायला गेल्यास उद्धव ठाकरेंचं वर्चस्व आहे असं सध्या दिसत आहे. हे अद्याप सिद्ध झालेलं नाही. निवडणूक आयोग ते तपासून बघेल. याला खूप वेळ लागतो. कारण ही न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. यात वादविवाद होतात, भूमिका मांडल्या जातात. वकील असतात. पुरावा तपासून बघावा लागतो. त्यामुळे सहा महिने, आठ महिने कितीही वेळ लागू शकतो,” असं बापट यांनी सांगितलं.

नक्की वाचा >> BKC मैदानातील दसरा मेळाव्यात लोक भाषणादरम्यान उठून निघून गेल्याच्या Viral व्हिडीओंवर CM शिंदे म्हणतात, “कोणी ते व्हिडीओ…”

“पक्ष चिन्हावरुन दोन गटात वाद सुरु असताना एखादी निवडणूक आली तर निवडणूक आयोग चिन्ह गोठवतं. पक्षाचं नावही गोठवलं जातं. पक्षाला नवं नाव आणि नवं चिन्ह घ्यावं लागतं,” असं बापट म्हणाले. आता दोन्ही गटांनी पुन्हा एकाच नावासाठी अर्ज केल्यास कोणाला प्राधान्य दिलं जातं आणि ते कशाचा आधारावर याबद्दलही बापट यांनी भाष्य केलं. “आता असा घोटाळा होईल की ‘शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे’ हे नाव जर उद्धव ठाकरेंनी मागितलं आणि तेच नाव समजा शिंदे गटाने मागितलं तर काय होणार? तर अशा परिस्थितीमध्ये कायद्याची तत्वं असं सांगतात की, आधी ज्यांनी मागितलं आहे तो अर्ज अपात्र ठरला नाही तर त्यांना ते नाव मिळणार. या प्रकरणात मला जे दिसत आहे त्याप्रमाणे उद्धव ठाकरेंनी आधी मागितलं असेल तर ‘शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे’ त्यांना द्यावं लागेल,” असं बापट म्हणाले.

नक्की वाचा >> “उद्या तो नगरसेवक झाला तर त्याच्या…”; शिंदेंच्या दीड वर्षाच्या नातवावरुन टीका करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना नारायण राणेंचा टोला

प्रथम अर्ज करुनही उद्धव ठाकरे गटाला ‘शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे’ हे नाव नाही दिलं तर काय याबद्दल बोलताना बापट यांनी, “हे नाव ठाकरे गटाला निवडणूक आयोगाने नाही दिलं तर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करता येतो. सर्वोच्च न्यायालय हे भारतीय संविधानानुसार सर्वोच्च संस्था आहे. न्याय मिळवून देणं हे सर्वोच्च न्यायालयाचं काम आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून कायद्याचं पूर्णपणे उल्लंघन होत असेल तर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते,” असं सांगितलं.

“पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्हं गोठवल्यानंतर पुढे काय होणार? शिवसेनेला न्यायालयात जाता येईल का या निर्णयाविरोधात आणि निवडणूक आयोग पुढे काय करु शकतं?” असा प्रश्न ‘टीव्ही ९ मराठी’ला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान बापट यांना विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना, “मी अनेकदा सांगितलं आहे की, महाराष्ट्रातील हे प्रकरण फार गुंतागुंतींचं आहे. अशाप्रकारचं प्रकरण हे याआधी पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत झालेलीच नाही. हा फार गुंतागुंतींचा विषय असण्यामागील कारण असं ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये खटला सुरु आहे, निवडणूक आयोगासमोरही सुनावणी सुरु आहे. सेप्रेशन ऑफ पॉवर असल्यामुळे पक्षाची मान्यता आणि निवडणूक चिन्ह निवडणूक आयोग ठरवेल तुम्ही त्यांच्याकडे जा असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला आहे,” असं बापट यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा

नक्की वाचा >> “…तर याही बाबाला घरी जावं लागेल”; CM शिंदेंबद्दल अजित पवारांचं विधान, दसरा मेळाव्यातील भाषणावरुनही शाब्दिक फटकेबाजी

तसेच, “विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अजून ठरवलेले नाहीत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पक्षांतरबंदी कायदा आहे. त्याचा नीट अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेला नाही. तो फार गांभीर्याने लावला गेला पाहिजे असं माझं व्यक्तीगत मत आहे,” असं बापट म्हणाले. त्याचप्रमाणे आता पुढील सुनावणी कशी होते यासंदर्भातील माहितीही बापट यांनी दिली. “निवडणूक आयोगाकडे हे गेल्यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीचा निर्णय पाहतात. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे की बहुतम आणि संख्याबळ याच्या आधारे ठरणार पक्ष कोणाचा आहे ते. विधानसभेमध्ये शिंदे गटाचं निर्विवाद वर्चस्व आहे. मात्र पक्ष म्हणून पहायला गेल्यास उद्धव ठाकरेंचं वर्चस्व आहे असं सध्या दिसत आहे. हे अद्याप सिद्ध झालेलं नाही. निवडणूक आयोग ते तपासून बघेल. याला खूप वेळ लागतो. कारण ही न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. यात वादविवाद होतात, भूमिका मांडल्या जातात. वकील असतात. पुरावा तपासून बघावा लागतो. त्यामुळे सहा महिने, आठ महिने कितीही वेळ लागू शकतो,” असं बापट यांनी सांगितलं.

नक्की वाचा >> BKC मैदानातील दसरा मेळाव्यात लोक भाषणादरम्यान उठून निघून गेल्याच्या Viral व्हिडीओंवर CM शिंदे म्हणतात, “कोणी ते व्हिडीओ…”

“पक्ष चिन्हावरुन दोन गटात वाद सुरु असताना एखादी निवडणूक आली तर निवडणूक आयोग चिन्ह गोठवतं. पक्षाचं नावही गोठवलं जातं. पक्षाला नवं नाव आणि नवं चिन्ह घ्यावं लागतं,” असं बापट म्हणाले. आता दोन्ही गटांनी पुन्हा एकाच नावासाठी अर्ज केल्यास कोणाला प्राधान्य दिलं जातं आणि ते कशाचा आधारावर याबद्दलही बापट यांनी भाष्य केलं. “आता असा घोटाळा होईल की ‘शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे’ हे नाव जर उद्धव ठाकरेंनी मागितलं आणि तेच नाव समजा शिंदे गटाने मागितलं तर काय होणार? तर अशा परिस्थितीमध्ये कायद्याची तत्वं असं सांगतात की, आधी ज्यांनी मागितलं आहे तो अर्ज अपात्र ठरला नाही तर त्यांना ते नाव मिळणार. या प्रकरणात मला जे दिसत आहे त्याप्रमाणे उद्धव ठाकरेंनी आधी मागितलं असेल तर ‘शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे’ त्यांना द्यावं लागेल,” असं बापट म्हणाले.

नक्की वाचा >> “उद्या तो नगरसेवक झाला तर त्याच्या…”; शिंदेंच्या दीड वर्षाच्या नातवावरुन टीका करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना नारायण राणेंचा टोला

प्रथम अर्ज करुनही उद्धव ठाकरे गटाला ‘शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे’ हे नाव नाही दिलं तर काय याबद्दल बोलताना बापट यांनी, “हे नाव ठाकरे गटाला निवडणूक आयोगाने नाही दिलं तर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करता येतो. सर्वोच्च न्यायालय हे भारतीय संविधानानुसार सर्वोच्च संस्था आहे. न्याय मिळवून देणं हे सर्वोच्च न्यायालयाचं काम आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून कायद्याचं पूर्णपणे उल्लंघन होत असेल तर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते,” असं सांगितलं.