आज सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी झाली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नियुक्त केलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल न्यायालयाने मान्य केला आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देत येत्या दोन आठवड्यात महाराष्ट्रात निवडणुका जाहीर करा, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा