सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर सोपवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे २०२३ रोजी केलेल्या सुनावणीत याबाबतचे आदेश दिले होते. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पाच महिन्यांनंतरही याप्रकरणी कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. परिणामी ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. त्याचबरोबर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्यासह पक्षातील अनेक नेते, महाविकास आघाडीचे नेते विधानसभा अध्यक्षांवर टीका करत आहेत. यावर राहुल नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राहुल नार्वेकर यांनी काही वेळापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले, आमदार अपात्रतेप्रकरणी कायद्यानुसार आणि प्रथा-परंपरेनुसार निर्णय घेतला जाईल, याची मला खात्री आहे. तसेच विधीमंडळासारख्या संस्थेला याप्रकरणी स्वतःचं काम करण्याची मुभा आपण द्यायला हवी. तसेच आपण वाट पाहायला हवी.

आणखी वाचा

यावेळी नार्वेकर यांना प्रश्न विचारण्यात आला की, ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, या सगळ्याचा तुमच्या कामकाजावर काही परिणाम होईल का? यावर राहुल नार्वेकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलं आहे की संविधानिक शिस्त पाळली जाईल आणि ती पाळायलाच हवी. संविधानाप्रमाणे आपलं विधीमंडळ, न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या तिन्ही समान संस्था आहेत. यामध्ये कोणाचंही कोणावरही वर्चस्व नाही. त्यामुळे तिन्ही संस्था आपल्या कार्यक्षेत्रात राहून काम करत असतात. सर्वोच्च न्यायालय ठाकरे गटाच्या याचिकेवर निर्णय घेईल. एखादा निर्णय जर नियमबाह्य असेल, घटनाबाह्य असेल तर सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयप्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकतं. परंतु, तसं काही नसेल तर सर्वोच्च न्यायालय इतर संस्थांच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही.

दरम्यान, ठाकरे गटाची टीका आणि आमदार अपात्रतेप्रकरणी निर्णय घेण्यास कोणाचा दबाव आहे का? यावरही राहुल नार्वेकर यांनी भाष्य केलं. राहुल नार्वेकर म्हणाले, सभागृहाबाहेर केलेल्या आरोपांकडे मी लक्ष देत नाही. जे लोक आरोप करत आहेत, हे आरोप केवळ निर्णयप्रक्रियेवर दबाव टाकण्यासाठी केले जात आहेत. या आरोपांमुळे मी प्रभावित होत नाही. माझ्या निर्णयप्रक्रियेवर त्याने कोणताही फरक पडणार नाही. या सगळ्या आरोपांचा, दबावाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

हे ही वाचा >> हमासने इस्रायलवर हल्ला का केला? अमेरिकेने सांगितलं मोठं कारण

राहुल नार्वेकर म्हणाले, मुळात अशा लोकांकडून आरोप होत आहेत ज्यांना संविधानाचं ज्ञान नाही. ज्यांना डिसक्वालीफिकेशन ऑफ मेंबर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन रूल्स १९८६ बाबत कसलीही माहिती नाही. त्यामुळे अशा लोकांच्या आरोपांवर वेळ घालवण्यात काहीच अर्थ नाही.

राहुल नार्वेकर यांनी काही वेळापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले, आमदार अपात्रतेप्रकरणी कायद्यानुसार आणि प्रथा-परंपरेनुसार निर्णय घेतला जाईल, याची मला खात्री आहे. तसेच विधीमंडळासारख्या संस्थेला याप्रकरणी स्वतःचं काम करण्याची मुभा आपण द्यायला हवी. तसेच आपण वाट पाहायला हवी.

आणखी वाचा

यावेळी नार्वेकर यांना प्रश्न विचारण्यात आला की, ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, या सगळ्याचा तुमच्या कामकाजावर काही परिणाम होईल का? यावर राहुल नार्वेकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलं आहे की संविधानिक शिस्त पाळली जाईल आणि ती पाळायलाच हवी. संविधानाप्रमाणे आपलं विधीमंडळ, न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या तिन्ही समान संस्था आहेत. यामध्ये कोणाचंही कोणावरही वर्चस्व नाही. त्यामुळे तिन्ही संस्था आपल्या कार्यक्षेत्रात राहून काम करत असतात. सर्वोच्च न्यायालय ठाकरे गटाच्या याचिकेवर निर्णय घेईल. एखादा निर्णय जर नियमबाह्य असेल, घटनाबाह्य असेल तर सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयप्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकतं. परंतु, तसं काही नसेल तर सर्वोच्च न्यायालय इतर संस्थांच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही.

दरम्यान, ठाकरे गटाची टीका आणि आमदार अपात्रतेप्रकरणी निर्णय घेण्यास कोणाचा दबाव आहे का? यावरही राहुल नार्वेकर यांनी भाष्य केलं. राहुल नार्वेकर म्हणाले, सभागृहाबाहेर केलेल्या आरोपांकडे मी लक्ष देत नाही. जे लोक आरोप करत आहेत, हे आरोप केवळ निर्णयप्रक्रियेवर दबाव टाकण्यासाठी केले जात आहेत. या आरोपांमुळे मी प्रभावित होत नाही. माझ्या निर्णयप्रक्रियेवर त्याने कोणताही फरक पडणार नाही. या सगळ्या आरोपांचा, दबावाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

हे ही वाचा >> हमासने इस्रायलवर हल्ला का केला? अमेरिकेने सांगितलं मोठं कारण

राहुल नार्वेकर म्हणाले, मुळात अशा लोकांकडून आरोप होत आहेत ज्यांना संविधानाचं ज्ञान नाही. ज्यांना डिसक्वालीफिकेशन ऑफ मेंबर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन रूल्स १९८६ बाबत कसलीही माहिती नाही. त्यामुळे अशा लोकांच्या आरोपांवर वेळ घालवण्यात काहीच अर्थ नाही.