…तर उत्तर प्रदेशमध्ये रोज अधिवेशन घ्यावं लागेल; राज्यपालांच्या मागणीवर ‘मविआ’ची पहिली प्रतिक्रिया

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेसंदर्भात दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन घेण्यासंदर्भात पत्र पाठवलं आहे. साकीनाका येथे झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच मागील काही दिवसांपासून भाजपा नेते किरीट सोमय्या आणि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यातील वादामुळे निर्माण झालेल्या कायदा सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीमुळे राज्यपालांनी हे निर्देश दिल्याचं सांगण्यात येत आहे. मात्र आता याचसंदर्भात बोलताना शिवसेनेनं या नियमानुसार उत्तर प्रदेशमध्ये तर रोज अधिवेशन घ्यावं लागेल असा टोला लगावला आहे.

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या या पत्रासंदर्भात बोलताना शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी राज्यपालांना असं पत्र पाठवून अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार आहे का असा प्रश्न उपस्थित केलाय. राज्यपालांनी सरकारचा हक्क असणारे १२ नामनिर्देशित आमदारांची नियुक्ती केलेली नाही त्यामुळे त्यांनी अधिवेशनासंदर्भातील मागणी करण्याचा हक्क गमावल्याची टीका सावंत यांनी एबीपी माझाशी बोलताना केलीय.

“राज्यपालांचे निर्देश देण्याचे अधिकार असू शकतात. मात्र त्यांना हा नैतिक अधिकार आहे का हा माझा प्रश्न आहे. अशी अधिवेशनं घ्यायची झाली तर उत्तर प्रदेशात रोज अधिवेशन घ्यावं लागेल,” असं मत सावंत यांनी मांडलं. तसेच पुढे बोलताना राष्ट्रीय स्तरावरील गुन्हेगारीसंदर्भातील आकडेवारीचा आधार घेत सावंत यांनी, सर्वाधिक बलात्कार होणाऱ्या राज्यांमध्ये मध्य प्रदेशचं नाव असल्याचा उल्लेख केलाय. “कारस्थान करुन सरकार हलवायचं, हा उद्देश आहे,” असंही सावंत म्हणालेत.

मुंबईतील साकीनाका प्रकरणाबद्दल बोलताना सावंत यांनी या प्रकरणाचा तपास ट्रॅकवर असून गुन्हेगाराला अटकही झालीय, असं म्हटलंय. अटक आणि कारवाई झाली नसती तर वेगळी गोष्ट होती असं म्हणत सावंत यांनी या प्रकरणात कारवाई करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. बाकी ज्या गोष्टी ते बोलतायत ते केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना सांगितलं पाहिजे, असंही सावंत म्हणाले.

जर असे निर्देश दिले तर खरंच अधिवेशन घ्यावे लागेल का किंवा सरकारकडून यासंदर्भात काय निर्णय घेतला जाईल या प्रश्नावरही सावंत यांनी उत्तर दिलं. तिन्ही पक्ष चर्चा करुन काय तो निर्णय घेतील यावर सावंत यांनी पुढील निर्णय महाविकास आघाडीतील सर्व पक्षांशी चर्चा करुन घेतला जाईल असं सांगितलं.