चंद्रकांत खैरेंविरोधात विधी विभागाकडून कायदेशीर कारवाईची शिफारस

मुंबई उच्च न्यायालयासमोर शुक्रवारी ही माहिती सादर करण्यात आली. दोनदा सुनावणी तहकूब करुनही सरकारी वकील यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करु शकले नाहीत. अखेरीस राज्य सरकारने यावर उत्तर देण्यासाठी सोमवारपर्यंतची मुदत मागितली आहे. राज्य सरकारची परवानगी मिळाल्यास पोलीस चंद्रकांत खैरेंविरोधात आरोपपत्र दाखल करु शकतात.

काय आहे प्रकरण?
औरंगाबादच्या वाळूज भागात मंदिराचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी गेलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केलेल्या शिवीगाळीचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आहे. त्यावर खैरे यांनी शासकीय कामात अडथळा आणला काय याचा खुलासा करावा, असे निर्देश शनिवारी न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. दरम्यान, तहसीलदार रमेश मुनलोड महसूल विभागाच्या काही कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी सायंकाळी 7 वाजता वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात येऊन खैरेंविरुद्ध तक्रार दिली होती.