शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी लोकसभा अध्यक्षांनी बंडखोर गटाच्या मागणीवर घेतलेल्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत गंभीर आरोप केले आहेत. “शिवसेनेच्या बंडखोर गटाने १९ जुलैला त्यांचा गटनेतेपदाबाबत मागणी केली, मात्र लोकसभा अध्यक्षांनी १८ जुलैलाच हा निर्णय घेतला. त्यामुळे बंडखोरांना निवडण्याचा निर्णय आधीच झाला होता,” असा आरोप विनायक राऊत यांनी केला. तसेच लोकसभा अध्यक्षांनी आमच्या पत्राची दखल न घेता, नैसर्गिक न्यायाचं तत्व न पाळता निर्णय घेतल्याचंही राऊत यांनी म्हटलं. ते गुरुवारी (२१ जुलै) दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विनायक राऊत म्हणाले, “आम्ही ६ जुलैलाच लोकसभा अध्यक्ष आणि संसदीय कामकाज मंत्र्यांना पत्र दिलं होतं. त्यानंतर १८ जुलैला रात्री साडेआठ वाजता लोकसभा अध्यक्षांच्या घरी जाऊन शिवसेनेच्या गटनेतेपदावर कुणी दावा केल्यास आम्हाला आमचं म्हणणं मांडण्याची संधी द्या अशी मागणी केली. पुन्हा १९ जुलैला समक्ष भेटून लोकसभा अध्यक्षांना त्याबाबत पत्र दिलं. मात्र, त्यांनी आमच्या पत्रांची दखल न घेता अचानक लोकसभेतील शिवसेना गटनेते बदलले आहेत. राहुल शेवाळे यांचं नाव लोकसभा संकेतस्थळावर दाखवलं जात आहे.”

आणखी वाचा

“लोकसभा अध्यक्षांनी बंडखोरांच्या मागणीआधीच निर्णय घेऊन ठेवला होता”

“लोकसभा संकेतस्थळावर २० जुलैला पत्र आलं. आमच्या हातात आलं १९ जुलैला, परंतु प्रत्यक्षात लोकसभेतील गटनेत्यांची यादी १८ जुलैची आहे. माझ्या माहितीनुसार एकनाथ शिंदे गटाचे खासदार लोकसभा अध्यक्षांना १९ जुलैला भेटले आणि पत्र दिलं. असं असताना लोकसभा अध्यक्षांनी अगोदरच १८ जुलैलाच हा निर्णय घेऊ ठेवला होता. लोकसभा सचिवालयाने १९ जुलैला पत्र काढलं आणि हा निर्णय १८ जुलैपासून लागू असल्याचं म्हटलंय,” असं विनायक राऊत यांनी सांगितलं.

हेही वाचा : “खासदार फुटणार याची कल्पना उद्धव ठाकरेंना होती,” शिवसेनेच्या बड्या नेत्याचे विधान

“लोकसभा सचिवालयाचं हे कृत्य कोणत्या नियमाला धरून आहे?”

“लोकसभा सचिवालयाचं हे कृत्य कोणत्या नियमाला धरून आहे याचं आम्हाला आकलन झालेलं नाही. त्यांना कोणताही नैसर्गिक न्याय न देता, आमच्या पत्राची दखल न घेता बंडखोर गटाचा गटनेता बनवायचाच होता. त्यांनी किमान ज्या दिवशी बंडखोरांनी पत्र दिलं त्या दिवसापासून तरी अंमलबजावणी करायला हवी होती. परंतु त्यांनी पत्र १९ जुलैला दिलं आणि अंमलबजावणी १८ जुलैलाच केली. त्यामुळे पक्षपाती निर्णय झाल्याची शंका शिवसेना खासदारांमध्ये आहे,” असंही राऊत यांनी नमूद केलं.

विनायक राऊत म्हणाले, “आम्ही ६ जुलैलाच लोकसभा अध्यक्ष आणि संसदीय कामकाज मंत्र्यांना पत्र दिलं होतं. त्यानंतर १८ जुलैला रात्री साडेआठ वाजता लोकसभा अध्यक्षांच्या घरी जाऊन शिवसेनेच्या गटनेतेपदावर कुणी दावा केल्यास आम्हाला आमचं म्हणणं मांडण्याची संधी द्या अशी मागणी केली. पुन्हा १९ जुलैला समक्ष भेटून लोकसभा अध्यक्षांना त्याबाबत पत्र दिलं. मात्र, त्यांनी आमच्या पत्रांची दखल न घेता अचानक लोकसभेतील शिवसेना गटनेते बदलले आहेत. राहुल शेवाळे यांचं नाव लोकसभा संकेतस्थळावर दाखवलं जात आहे.”

आणखी वाचा

“लोकसभा अध्यक्षांनी बंडखोरांच्या मागणीआधीच निर्णय घेऊन ठेवला होता”

“लोकसभा संकेतस्थळावर २० जुलैला पत्र आलं. आमच्या हातात आलं १९ जुलैला, परंतु प्रत्यक्षात लोकसभेतील गटनेत्यांची यादी १८ जुलैची आहे. माझ्या माहितीनुसार एकनाथ शिंदे गटाचे खासदार लोकसभा अध्यक्षांना १९ जुलैला भेटले आणि पत्र दिलं. असं असताना लोकसभा अध्यक्षांनी अगोदरच १८ जुलैलाच हा निर्णय घेऊ ठेवला होता. लोकसभा सचिवालयाने १९ जुलैला पत्र काढलं आणि हा निर्णय १८ जुलैपासून लागू असल्याचं म्हटलंय,” असं विनायक राऊत यांनी सांगितलं.

हेही वाचा : “खासदार फुटणार याची कल्पना उद्धव ठाकरेंना होती,” शिवसेनेच्या बड्या नेत्याचे विधान

“लोकसभा सचिवालयाचं हे कृत्य कोणत्या नियमाला धरून आहे?”

“लोकसभा सचिवालयाचं हे कृत्य कोणत्या नियमाला धरून आहे याचं आम्हाला आकलन झालेलं नाही. त्यांना कोणताही नैसर्गिक न्याय न देता, आमच्या पत्राची दखल न घेता बंडखोर गटाचा गटनेता बनवायचाच होता. त्यांनी किमान ज्या दिवशी बंडखोरांनी पत्र दिलं त्या दिवसापासून तरी अंमलबजावणी करायला हवी होती. परंतु त्यांनी पत्र १९ जुलैला दिलं आणि अंमलबजावणी १८ जुलैलाच केली. त्यामुळे पक्षपाती निर्णय झाल्याची शंका शिवसेना खासदारांमध्ये आहे,” असंही राऊत यांनी नमूद केलं.