उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सत्तास्थापनेच्या घडामोडींना वेग आला आहे. बंडखोर शिवसेना आमदारांचे नेते एकनाथ शिंदे हे गोव्यावरुन मुंबईच्या दिशेने रावाना झाले असून मुंबईमध्ये भाजपाच्या कोअर कमिटीची बैठकही सुरु आहे. अशातच आता शिंदे गटाने शिवसेनेच्या उर्वरित १६ आमदारांना अडचणीत आणणारा दावा केलाय.
नक्की वाचा >> उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “भाजपासोबत कोणती आणि किती मंत्रीपदे…”
बंडखोर गटाकडून सभागृहामध्ये व्हीप काढला जाण्याचे संकेत बंडखोर आमदारांचे प्रवक्ते दिपक केसरकर यांनी दिलेत. बंडखोर गटाने दिलेल्या माहितीनुसार जर गटाने व्हीप काढला तर ३९ बंडखोर आमदारांबरोबरच शिवसेनेच्या उर्वरित १६ आमदारांनाही तो लागू होणार आहे. हे १६ आमदार उद्धव ठाकरेंच्या समर्थन करतात. २१ जून रोजी पहिल्यांदा बंडाचं निशाण उभारल्यापासून बंडखोर गटाकडून अधिक आमदार संख्या असल्याने आपला गटच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला जातोय. सर्वोच्च न्यायालयासमोरही त्यांनी असा दावा केला आहे.
आता बंडखोर गटाने व्हीप काढण्याचा निर्णय घेतला तर उद्धव ठाकरे समर्थक आमदार काय निर्णय घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. बंडखोर आमदारांचे प्रवक्ते असणाऱ्या केसरकर यांनी गोव्यामध्ये पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना यासंदर्भातील माहिती दिली. “त्यांना पक्षाने जारी केलेल्या व्हीपचं पालन करावं लागणार आहे. तसं केलं नाही तर त्यांची आमदारकी धोक्यात येईल,” असं केसरकर यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे.
नक्की वाचा >> शिवसेनेचे बंडखोर आमदार मध्यरात्री गोव्यात दाखल; महाराष्ट्रात येण्याची घाई न करण्याचा चंद्रकांत पाटलांचा सल्ला, कारण…
मुख्यमंत्र्यांबद्दलही केसरकरांनी केलं भाष्य
“मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आणि त्यानंतर सेलिब्रेशन झाल्याचं चित्र उभं करण्यात आलं. मात्र असं काहीही झालेलं नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आणि नेते असल्याने हा आमचा हेतू नव्हता. ज्यांच्यासोबत आघाडी झाली त्यांच्याविरोधात हे होतं. त्यांचं मन दुखावणं, अपमान होणं हा आमचा हेतू नव्हता,” असंही केसरकर यांनी स्पष्ट केलं. तसेच पुढे बोलताना, “काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत लढताना आमच्या नेत्.यासोबत अप्रत्यक्ष लढां लागलं याचं दु:ख आहे. आम्ही सांगितलेली भूमिका न घेतल्याने हा संघर्ष झाला. आम्ही गेल्या दीड वर्षांपासून त्यांना आपल्या मूळ मित्रपक्षासोत राहावं असं सांगत होतो. आजही आमची भूमिका तशीच आहे. आमच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न झाला. आमदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्यचा प्रयत्न झाला,” असंही केसरकर म्हणाले.
पाहा व्हिडीओ –
व्हीप म्हणजे काय?
व्हीप म्हणजेच पक्षादेश. पक्षाने एखादे विधेयक किंवा मुद्द्यावर सभागृहामध्ये काय भूमिका घ्यायची याबद्दल घेतलेला निर्णय पाळण्याचा आदेश दिला जातो त्यालाच व्हीप असं म्हणतात. व्हीप हा राजकीय पक्षाचा अधिकार असतो. कार्यकारी विधिमंडळात पक्षातील शिस्त सुनिश्चित करणे हाच व्हीपचा हेतू असतो. एखाद्या पक्षाच्या सदस्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या वैयक्तिक विचारसरणीनुसार निर्णय न घेता पक्षाच्या धोरणांनुसार मतदान करावे या हेतूने व्हीप काढला जातो. व्हीपमुळे एकप्रकारे पक्षाच्या सदस्यांना एखादी भूमिका घेण्याचे आदेश दिले जातात.
केवळ गटनेत्यालाच अधिकार
पक्षादेश (व्हीप) काढण्याचे अधिकार हे पक्षाने निवडलेल्या विधिमंडळ गटनेत्यालाच असतात. एखाद्या पक्षाने जुन्या गटनेत्याऐवजी नवीन गटनेता निवडल्यास पक्षादेश जारी करण्याचे अधिकार त्याच्याकडे येतात, असं घटनातज्ज्ञ सांगतात. पक्षादेशाच्या आदेशाचा भंग केल्यावरून मोठ्या संख्येने आमदार अपात्र ठरल्यास कोणालाच बहुमत सिद्ध करता येणार नाही. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये व्हीप काढण्याइतकी संख्या बंडखोर गटाकडे आहे.
