वेदान्त-फॉक्सकॉनचा महाराष्ट्रात होऊ घातलेला प्रकल्प गुजरातला गेल्यानंतर राज्यातील राजकारण तापले आहे. रोज सत्ताधारी आणि आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडण्यात येत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या पुणे दौऱ्यावर असताना त्यांना याबाबत प्रश्न विचारला होता. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील इतर प्रकल्पांवर बोट ठेवत तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. कालही त्यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी महाराष्ट्रात इतर प्रकल्प का होऊ शकले नाहीत, याचे उत्तर विरोधकांनी द्यावे, अशी प्रतिक्रिया दिली. दरम्यान, निर्मला सीतारमन यांच्या टीकेला शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अग्रलेखात नेमकं काय म्हटले आहे?
“वेदान्तसारखा महाराष्ट्राच्या हक्काचा प्रकल्प, त्यामुळे निर्माण होणारा लाखावर जनतेचा रोजगार एक झटक्यात हिरावला गेला. हे दुःखही महाराष्ट्राने व्यक्त करू नये का? या वेदनेचा हुंकार मराठी जनतेने देऊ नये का? त्याचा जाबही केंद्र सरकारला विचारू नये का? तो विचारला तर त्यावरूनही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आगपाखड करायची, हा कुठला प्रकार आहे? सीतारामन यांनी वेदान्तवरून विरोधकांना विचारणा करण्यापूर्वी तुम्हीच आधी काही प्रश्नांची उत्तरे द्या. वेदान्त प्रकल्प नको असे एखादे आंदोलन महाराष्ट्रात झाले का? हा प्रकल्प गुजरातमध्येच व्हावा, अशी मागणी गुजरातमधील जनतेने कुठे आणि कधी केली आहे का? फक्त केंद्र सरकारचीच मंजुरी बाकी असताना प्रकल्प महाराष्ट्रातून गायब कसा झाला?” असा प्रश्न ‘सामना’च्या अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.
“वेदान्तावरून प्रश्न आला की तिळपापड होतो”
“वेदान्त-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेल्यावरून झालेल्या कोंडीने या सर्वच मंडळींच्या नाकातोंडात बरेच पाणी गेले आहे. त्यामुळे वेदान्तवरून समोरून प्रश्न आला की त्यांचा तिळपापड होतो. वेदान्त प्रकल्प गुजरातमध्ये जाणे हा त्यांच्यासाठी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार ठरला आहे. तोंड उघडता येत नाही आणि उघडावे तर आपलेच पितळ उघडे होणार, अशा कात्रीत सध्या भाजप आणि ‘मिंधे’ गटाचे लोक सापडले आहेत. त्यामुळे भलतेच कुठले तरी मुद्दे काढून विरोधक आणि टीकाकारांच्या नावाने बोटे मोडायची, असा प्रकार सुरू आहे”, अशी टीकाही ‘सामना’तून करण्यात आली आहे.
“इतर प्रकल्प आणि वेदान्ता प्रकरण वेगवेगळे”
“वेदान्त राज्याबाहेर गेल्याचा मुद्दा बाजूला ठेवत त्यांनी इतर काही प्रकल्प महाराष्ट्रात का होऊ शकले नाहीत, याचे उत्तर विरोधकांनी द्यावे, असा उफराटा त्यांनी सवाल केला आहे. त्यामुळे देशाचे हजारो कोटींचे नुकसान कसे झाले वगैरे वगैरे प्रश्नांची उत्तरे म्हणे आधी महाविकास आघाडीने द्यावीत, मगच वेदान्तबाबत विचारावे, असे सीतारामन म्हणाल्या आहेत. मुळात नाणार, वाढवण, बुलेट ट्रेन किंवा मेट्रो कारशेड यांना झालेला विरोध आणि वेदान्त प्रकल्पावरून होणारी टीका या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळय़ा आहेत. नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला स्थानिकांचा कडाडून विरोध झाला तो विषारी प्रदूषण, परंपरागत मच्छिमारी व्यवसायावर येणारी कुऱ्हाड आणि कोकणासारख्या निसर्गसंपन्न प्रदेशावर येणारे पर्यावरण असमतोलाचे संकट या कारणांमुळे स्थानिकांची ही खदखद तेव्हा प्रखर जनआंदोलनाच्या माध्यमातून लाव्हारसाप्रमाणे उफाळून आली होती. हेच वाढवण बंदराबाबतही घडले. तेथेही स्थानिकांनीच या प्रकल्पाला प्रखर विरोध केला”, असे प्रत्युत्तरही ‘सामना’तून देण्यात आले आहे.
हेही वाचा – Vande Bharat Express : आज देशाला मिळणार तिसरी ‘वंदे भारत ट्रेन’, पंतप्रधान मोदी दाखवणार हिरवा झेंडा
“मग एक लाख कोटींचे कर्ज कशाला?”
“मुंबई-अहमदाबाद हा पंतप्रधान मोदी यांचा ‘ड्रीम’ किंवा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असेलही, पण ही बुलेट ट्रेन महाराष्ट्रातील शेकडो एकर शेतजमिनीवरून, आदिवासींच्या घरादारांवरून फिरणारा बुलडोझर वाटल्यानेच हजारो प्रकल्पबाधित या विरोधात रस्त्यांवर उतरले होते. तरीही आता महाराष्ट्रातील सत्तांतरानंतर बुलेट ट्रेनचे घोडे दुप्पट वेगाने दामटले जात आहे. पुन्हा तुमच्या त्या जपानी बुलेट ट्रेनपेक्षा स्वदेशी ‘वंदे भारत एक्प्रेस’ ही अधिक वेगवान असल्याचे सरकारच्याच चाचणीत आता समोर आले आहे. बुलेट ट्रेनला 100 किमी प्रतितास वेग पकडण्यास 55 सेकंद लागतात तर ‘वंदे भारत एक्प्रेस’ हाच वेग 53 सेकंदांत पकडते, असे दिसून आले आहे. तेव्हा एक लाख कोटींचे कर्ज देशाच्या डोक्यावर वाहणारी बुलेट ट्रेन हवीच कशाला?”, असा सवालही ‘सामना’तून विचारण्यात आला आहे.
अग्रलेखात नेमकं काय म्हटले आहे?
“वेदान्तसारखा महाराष्ट्राच्या हक्काचा प्रकल्प, त्यामुळे निर्माण होणारा लाखावर जनतेचा रोजगार एक झटक्यात हिरावला गेला. हे दुःखही महाराष्ट्राने व्यक्त करू नये का? या वेदनेचा हुंकार मराठी जनतेने देऊ नये का? त्याचा जाबही केंद्र सरकारला विचारू नये का? तो विचारला तर त्यावरूनही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आगपाखड करायची, हा कुठला प्रकार आहे? सीतारामन यांनी वेदान्तवरून विरोधकांना विचारणा करण्यापूर्वी तुम्हीच आधी काही प्रश्नांची उत्तरे द्या. वेदान्त प्रकल्प नको असे एखादे आंदोलन महाराष्ट्रात झाले का? हा प्रकल्प गुजरातमध्येच व्हावा, अशी मागणी गुजरातमधील जनतेने कुठे आणि कधी केली आहे का? फक्त केंद्र सरकारचीच मंजुरी बाकी असताना प्रकल्प महाराष्ट्रातून गायब कसा झाला?” असा प्रश्न ‘सामना’च्या अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.
“वेदान्तावरून प्रश्न आला की तिळपापड होतो”
“वेदान्त-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेल्यावरून झालेल्या कोंडीने या सर्वच मंडळींच्या नाकातोंडात बरेच पाणी गेले आहे. त्यामुळे वेदान्तवरून समोरून प्रश्न आला की त्यांचा तिळपापड होतो. वेदान्त प्रकल्प गुजरातमध्ये जाणे हा त्यांच्यासाठी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार ठरला आहे. तोंड उघडता येत नाही आणि उघडावे तर आपलेच पितळ उघडे होणार, अशा कात्रीत सध्या भाजप आणि ‘मिंधे’ गटाचे लोक सापडले आहेत. त्यामुळे भलतेच कुठले तरी मुद्दे काढून विरोधक आणि टीकाकारांच्या नावाने बोटे मोडायची, असा प्रकार सुरू आहे”, अशी टीकाही ‘सामना’तून करण्यात आली आहे.
“इतर प्रकल्प आणि वेदान्ता प्रकरण वेगवेगळे”
“वेदान्त राज्याबाहेर गेल्याचा मुद्दा बाजूला ठेवत त्यांनी इतर काही प्रकल्प महाराष्ट्रात का होऊ शकले नाहीत, याचे उत्तर विरोधकांनी द्यावे, असा उफराटा त्यांनी सवाल केला आहे. त्यामुळे देशाचे हजारो कोटींचे नुकसान कसे झाले वगैरे वगैरे प्रश्नांची उत्तरे म्हणे आधी महाविकास आघाडीने द्यावीत, मगच वेदान्तबाबत विचारावे, असे सीतारामन म्हणाल्या आहेत. मुळात नाणार, वाढवण, बुलेट ट्रेन किंवा मेट्रो कारशेड यांना झालेला विरोध आणि वेदान्त प्रकल्पावरून होणारी टीका या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळय़ा आहेत. नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला स्थानिकांचा कडाडून विरोध झाला तो विषारी प्रदूषण, परंपरागत मच्छिमारी व्यवसायावर येणारी कुऱ्हाड आणि कोकणासारख्या निसर्गसंपन्न प्रदेशावर येणारे पर्यावरण असमतोलाचे संकट या कारणांमुळे स्थानिकांची ही खदखद तेव्हा प्रखर जनआंदोलनाच्या माध्यमातून लाव्हारसाप्रमाणे उफाळून आली होती. हेच वाढवण बंदराबाबतही घडले. तेथेही स्थानिकांनीच या प्रकल्पाला प्रखर विरोध केला”, असे प्रत्युत्तरही ‘सामना’तून देण्यात आले आहे.
हेही वाचा – Vande Bharat Express : आज देशाला मिळणार तिसरी ‘वंदे भारत ट्रेन’, पंतप्रधान मोदी दाखवणार हिरवा झेंडा
“मग एक लाख कोटींचे कर्ज कशाला?”
“मुंबई-अहमदाबाद हा पंतप्रधान मोदी यांचा ‘ड्रीम’ किंवा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असेलही, पण ही बुलेट ट्रेन महाराष्ट्रातील शेकडो एकर शेतजमिनीवरून, आदिवासींच्या घरादारांवरून फिरणारा बुलडोझर वाटल्यानेच हजारो प्रकल्पबाधित या विरोधात रस्त्यांवर उतरले होते. तरीही आता महाराष्ट्रातील सत्तांतरानंतर बुलेट ट्रेनचे घोडे दुप्पट वेगाने दामटले जात आहे. पुन्हा तुमच्या त्या जपानी बुलेट ट्रेनपेक्षा स्वदेशी ‘वंदे भारत एक्प्रेस’ ही अधिक वेगवान असल्याचे सरकारच्याच चाचणीत आता समोर आले आहे. बुलेट ट्रेनला 100 किमी प्रतितास वेग पकडण्यास 55 सेकंद लागतात तर ‘वंदे भारत एक्प्रेस’ हाच वेग 53 सेकंदांत पकडते, असे दिसून आले आहे. तेव्हा एक लाख कोटींचे कर्ज देशाच्या डोक्यावर वाहणारी बुलेट ट्रेन हवीच कशाला?”, असा सवालही ‘सामना’तून विचारण्यात आला आहे.
