राज्यात लोकशाही नव्हे, तर ‘रोकशाही आणि रोखशाही’ सुरू असून स्वपक्षीय आमदारांवर विश्वास नसल्याने भाजपाच्या १२ आमदारांना चुकीच्या कारणांवरून निलंबित करण्यात आले असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केली. गेल्या दोन वर्षांत सरकारचे अस्तित्वच नसून अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त, करोना मृतांच्या कुटुंबीयांना मदतही करण्यात आलेली नाही. शिवभोजन थाळी योजनेतही मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप करीत विधिमंडळ अधिवेशनपूर्व चहापानावरावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला.
बुधवारपासून सुरु होत असलेल्या अधिवेशनामध्ये विधानसभा अध्यक्षांची निवड होण्यासाठी नियम डावलले जात आहेत असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हे सर्व नियमबाह्य असल्याचा आरोप केला आहे. या वक्तव्यावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
“त्यांना जर ते नियमबाह्य वाटत असेल तर याचे आम्ही केंद्र सरकारकडून धडे घेतले आहेत हे समजून घ्यावे. केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून आम्ही काही गोष्टी करत असतो. त्यांनी या गोष्टीचे स्वागत केले पाहिजे. केंद्र सरकार किती नियमाने वागत आहे हे सगळ्या देशाला माहिती आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यवस्थेमध्ये काही बदल होत असेल तर असे मोदी सरकारने गेल्या सात वर्षात अनेकदा केले आहेत. मला त्याची यादी वाचण्याची गरज नाही,” असे संजय राऊत यांनी म्हटले.
देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
“विरोधी पक्षांचा आवाज बंद करण्यासाठी जो प्रकार घडलाच नाही किंवा सभागृहाबाहेर झालेल्या प्रकाराचे कोणतेही पुरावे नसताना त्या कारणांवरून एक वर्षासाठी भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत भाजपा आमदारांची संख्या कमी करण्यासाठी आणि आपल्या आमदारांवर विश्वास नसल्याने हे निलंबन करण्यात आले आहे. राज्यसभेत शिस्तभंग समितीपुढे प्रकरण गेले. संपूर्ण प्रक्रिया झाली, पुरावे तपासले गेले व अधिवेशनकाळापुरते खासदारांचे निलंबन झाले. ही लोकशाही असून महाराष्ट्रात यापैकी काहीच झाले नाही. ही तानाशाही आहे,” असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते.
