कर्नाटक सरकारने सांगलीतील जत तालुक्यामधील ४० गावांवर दावा सांगण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर आता राज्यात वातावारण तापलं असून राजकीय नेते व्यक्त होत आहेत. खासदार संजय राऊत यांनीही संताप व्यक्त केला असून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. महाराष्ट्रात अत्यंत दुबळं, हतबल सरकार असल्यानेच महाराष्ट्र-कर्नाटक वाद निर्माण होत आहे. महाराष्ट्रात जे सरकार आलं आहे त्यामुळे अनेक राजकीय दरोडेखोरांना आपण महाराष्ट्राचे लचके तोडू शकतो असं वाटत आहे अशी टीका खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.
“त्यांना महाराष्ट्र माहित नाही, महाराष्ट्र समजलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सीमाभागातील कोणत्या प्रश्नांना वाचा फोडली आहे? गेली अनेक वर्षं ते या खात्याचे मंत्री आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, पंतप्रधानांशी चर्चा करु असं त्यांनी परवा जाहीर केलं होतं, आणि लगेच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री सांगतीलील जत तालुक्यावर दावा सांगितला आहे,” असं संजय राऊत म्हणाले.
“कर्नाटकात भाजपाचं सरकार आहे. महाराष्ट्रातही भाजपाच्या नेतृत्वाखाली एक मिंधे सरकार आहे. कोणाला मुंबई तोडायची आहे, तर कोणाला महाराष्ट्रातील गावं आणि जिल्हे तोडायची आहेत. अशारितीने महाराष्ट्र कुरतडण्याचं काम गेल्या साडे तीन महिन्यांपासून जोरात सुरु आहे. हे आमचे मुख्यमंत्री त्यांच्या ४० आमदारांना घेऊन गुवाहाटीला निघाले आहेत. तेथून परतल्यानंतर आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनीही महाराष्ट्रातील एखाद्या जिल्ह्यावर दावा सांगितला नाही म्हणजे मिळवलं,” असा टोला संजय राऊतांनी लगावला.
“महाराष्ट्रात जे सरकार आलं आहे, त्यामुळे अनेक राजकीय दरोडेखोरांना आपण महाराष्ट्राचे लचके तोडू शकतो असं वाटत आहे. राज्यपाल, भाजपाच्या प्रवक्त्यांकडून शिवाजीमहाराजांचा अपमान होत आहे. त्यावर मुख्यमंत्री काही बोलण्यास तयार नाहीत आणि उपमुख्यमंत्री समर्थन करतात,” अशी टीका संजय राऊतांनी केली आहे.
“…आणि आपल्या सरकारचा मात्र डोळा लागलाय”, सीमाप्रश्नावरून रोहित पवारांचं शिंदे सरकारवर टीकास्र!
“कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बेळगावसह सीमाभाग राहिला बाजूला आणि कोल्हापूरपासून पुढे जात आता थेट सांगलीतल्या तालुक्यांवर दाला करण्यास सुरुवात केली आहे. हे सरकार लवकरात लवकर घालवलं नाही तर महाराष्ट्राचे पाच तुकडे केल्याशिवाय केंद्र सरकार आणि त्यांचे राज्यातील हस्तक राहणार नाहीत,” असा इशारा राऊतांनी दिला आहे.
कर्नाटकमध्ये नेमकं घडतंय काय?
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सोमवारी सीमाप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी वकिलांची एक समिती गठित केल्याची घोषणा केली. “सीमाप्रश्न हा महाराष्ट्र आणि तिथल्या राजकीय पक्षांसाठी राजकारणाचा विषय झाला आहे. पण त्यांना यात अजूनपर्यंत यश मिळालेलं नाही. भविष्यातही ते मिळणार नाही. आपण कर्नाटकच्या सीमेचं संरक्षण करण्यासाठी समर्थ आहोत. त्यानुसार पावलंदेखील उचलण्यात आली आहेत. राज्य पुनर्रचना कायद्यामध्ये बदल करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही”, असं बोम्मई म्हणाले आहेत.
“त्यांना महाराष्ट्र माहित नाही, महाराष्ट्र समजलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सीमाभागातील कोणत्या प्रश्नांना वाचा फोडली आहे? गेली अनेक वर्षं ते या खात्याचे मंत्री आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, पंतप्रधानांशी चर्चा करु असं त्यांनी परवा जाहीर केलं होतं, आणि लगेच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री सांगतीलील जत तालुक्यावर दावा सांगितला आहे,” असं संजय राऊत म्हणाले.
“कर्नाटकात भाजपाचं सरकार आहे. महाराष्ट्रातही भाजपाच्या नेतृत्वाखाली एक मिंधे सरकार आहे. कोणाला मुंबई तोडायची आहे, तर कोणाला महाराष्ट्रातील गावं आणि जिल्हे तोडायची आहेत. अशारितीने महाराष्ट्र कुरतडण्याचं काम गेल्या साडे तीन महिन्यांपासून जोरात सुरु आहे. हे आमचे मुख्यमंत्री त्यांच्या ४० आमदारांना घेऊन गुवाहाटीला निघाले आहेत. तेथून परतल्यानंतर आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनीही महाराष्ट्रातील एखाद्या जिल्ह्यावर दावा सांगितला नाही म्हणजे मिळवलं,” असा टोला संजय राऊतांनी लगावला.
“महाराष्ट्रात जे सरकार आलं आहे, त्यामुळे अनेक राजकीय दरोडेखोरांना आपण महाराष्ट्राचे लचके तोडू शकतो असं वाटत आहे. राज्यपाल, भाजपाच्या प्रवक्त्यांकडून शिवाजीमहाराजांचा अपमान होत आहे. त्यावर मुख्यमंत्री काही बोलण्यास तयार नाहीत आणि उपमुख्यमंत्री समर्थन करतात,” अशी टीका संजय राऊतांनी केली आहे.
“…आणि आपल्या सरकारचा मात्र डोळा लागलाय”, सीमाप्रश्नावरून रोहित पवारांचं शिंदे सरकारवर टीकास्र!
“कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बेळगावसह सीमाभाग राहिला बाजूला आणि कोल्हापूरपासून पुढे जात आता थेट सांगलीतल्या तालुक्यांवर दाला करण्यास सुरुवात केली आहे. हे सरकार लवकरात लवकर घालवलं नाही तर महाराष्ट्राचे पाच तुकडे केल्याशिवाय केंद्र सरकार आणि त्यांचे राज्यातील हस्तक राहणार नाहीत,” असा इशारा राऊतांनी दिला आहे.
कर्नाटकमध्ये नेमकं घडतंय काय?
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सोमवारी सीमाप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी वकिलांची एक समिती गठित केल्याची घोषणा केली. “सीमाप्रश्न हा महाराष्ट्र आणि तिथल्या राजकीय पक्षांसाठी राजकारणाचा विषय झाला आहे. पण त्यांना यात अजूनपर्यंत यश मिळालेलं नाही. भविष्यातही ते मिळणार नाही. आपण कर्नाटकच्या सीमेचं संरक्षण करण्यासाठी समर्थ आहोत. त्यानुसार पावलंदेखील उचलण्यात आली आहेत. राज्य पुनर्रचना कायद्यामध्ये बदल करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही”, असं बोम्मई म्हणाले आहेत.
