राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. अन्य भाषांमध्ये नामफलक लावता येईल, पण अक्षरांचा आकार हा मराठीपेक्षा मोठा असता कामा नये, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कामगार संख्या दहापेक्षा कमी किंवा अधिक असलेल्या सर्व आस्थापने किंवा दुकानांसाठी देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरम्यान व्यापार संघटनांनी निर्णयाला विरोध केला असून हा निर्णय दुकान मालकांच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली असून विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना इशारा दिला आहे. व्यापारी संघटनांकडून निर्णयाला विरोध होत असल्याबद्दल विचारण्यात आलं असता संजय राऊत यांनी विरोध केला तर त्यांना सरळ करु असं म्हटलं.
“विरोध करतो म्हणजे काय… तामिळनाडू, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र किंवा मग कर्नाटक प्रत्येक राज्याला अधिकार आहे, त्या भाषेचा अधिकार आहे. विरोध कसला करत आहात…तुम्हाला मुंबईत राहायचं आहे, महाराष्ट्रात राहायचं आहे हे विसरु नका. तुम्हाला येथे राहायचं आहे, व्यापार करायचा आहे. हे काही व्यक्तिगत किंवा राजकीय भांडण नाही कोणाचं. करणार नाही म्हणजे काय?”, अशा शब्दांत संजय राऊत यांनी सुनावलं.
निर्णयात काय सांगितलं आहे –
आस्थापनेचा नामफलक हा मराठीबरोबरच इतर भाषेतही लिहिता येईल. परंतु, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल, अशा दुकानास, बार, रेस्टॉरंटला महापुरुष किंवा आदरणीय महिलांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल.
मराठी भाषेत पाटय़ा असाव्यात, असा नियम असला तरी अनेक दुकानदार त्याकडे दुर्लक्ष करतात. मराठी पाटय़ांसाठी दहा वर्षांपूर्वी मनसेने आंदोलन केले होते. मनसेच्या इशाऱ्यानंतर सर्वत्र मराठी पाटय़ा झाल्या होत्या. पंरतु, अलीकडे पुन्हा मराठीला डावलून फक्त इंग्रजीमध्ये पाटय़ा लावण्याचे प्रकार वाढले होते. मराठी पाटय़ांची सरकारने सक्ती केल्याने सर्व पाटय़ा मराठीत होतील, अशी अपेक्षा आहे. तमिळनाडू वा कर्नाटकात त्या त्या भाषांमध्येच पाटय़ा लावणे सक्तीचे असून, कोणी तमीळ किंवा कन्नड भाषांना डावलण्याची हिंमतही करू शकत नाही. राज्यात व विशेषत मुंबई, ठाण्यात मराठीला डावलून इंग्रजीमध्ये पाटय़ा लावण्याचे प्रकार अलीकडे वाढले होते. मराठी पाटय़ांसाठी सरकार किती ठाम राहते यावरच या निर्णयाची अंमलबजावणी अवलंबून असेल.
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेने पुन्हा एकदा मराठीच्या मुद्दय़ाला फोडणी दिली आहे. शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या काळात शिवसेनेनेही मराठी पाटय़ांसाठी आंदोलन केले होते. महापालिका निवडणूक जवळ आल्याने मराठीचा मुद्दा मुंबईत पुन्हा केंद्रिबदू ठरण्याची चिन्हे आहेत.
पळवाट बंद मराठी पाटय़ांची सक्ती ही दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकाने व आस्थापनांना लागू होत नसल्याने पळवाट काढली जात होती. राज्यात हजारो छोटे दुकानदार असून नियमातील त्रुटींमुळे मराठी पाटय़ांच्या सक्तीची अंमलबजावणी करता येत नव्हती, असे उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले. आता दुकाने व आस्थापना अधिनियमातही दुरूस्ती करून सरसकट सर्व दुकानांसाठी मराठी पाटय़ा बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली असून विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना इशारा दिला आहे. व्यापारी संघटनांकडून निर्णयाला विरोध होत असल्याबद्दल विचारण्यात आलं असता संजय राऊत यांनी विरोध केला तर त्यांना सरळ करु असं म्हटलं.
“विरोध करतो म्हणजे काय… तामिळनाडू, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र किंवा मग कर्नाटक प्रत्येक राज्याला अधिकार आहे, त्या भाषेचा अधिकार आहे. विरोध कसला करत आहात…तुम्हाला मुंबईत राहायचं आहे, महाराष्ट्रात राहायचं आहे हे विसरु नका. तुम्हाला येथे राहायचं आहे, व्यापार करायचा आहे. हे काही व्यक्तिगत किंवा राजकीय भांडण नाही कोणाचं. करणार नाही म्हणजे काय?”, अशा शब्दांत संजय राऊत यांनी सुनावलं.
निर्णयात काय सांगितलं आहे –
आस्थापनेचा नामफलक हा मराठीबरोबरच इतर भाषेतही लिहिता येईल. परंतु, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल, अशा दुकानास, बार, रेस्टॉरंटला महापुरुष किंवा आदरणीय महिलांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल.
मराठी भाषेत पाटय़ा असाव्यात, असा नियम असला तरी अनेक दुकानदार त्याकडे दुर्लक्ष करतात. मराठी पाटय़ांसाठी दहा वर्षांपूर्वी मनसेने आंदोलन केले होते. मनसेच्या इशाऱ्यानंतर सर्वत्र मराठी पाटय़ा झाल्या होत्या. पंरतु, अलीकडे पुन्हा मराठीला डावलून फक्त इंग्रजीमध्ये पाटय़ा लावण्याचे प्रकार वाढले होते. मराठी पाटय़ांची सरकारने सक्ती केल्याने सर्व पाटय़ा मराठीत होतील, अशी अपेक्षा आहे. तमिळनाडू वा कर्नाटकात त्या त्या भाषांमध्येच पाटय़ा लावणे सक्तीचे असून, कोणी तमीळ किंवा कन्नड भाषांना डावलण्याची हिंमतही करू शकत नाही. राज्यात व विशेषत मुंबई, ठाण्यात मराठीला डावलून इंग्रजीमध्ये पाटय़ा लावण्याचे प्रकार अलीकडे वाढले होते. मराठी पाटय़ांसाठी सरकार किती ठाम राहते यावरच या निर्णयाची अंमलबजावणी अवलंबून असेल.
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेने पुन्हा एकदा मराठीच्या मुद्दय़ाला फोडणी दिली आहे. शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या काळात शिवसेनेनेही मराठी पाटय़ांसाठी आंदोलन केले होते. महापालिका निवडणूक जवळ आल्याने मराठीचा मुद्दा मुंबईत पुन्हा केंद्रिबदू ठरण्याची चिन्हे आहेत.
पळवाट बंद मराठी पाटय़ांची सक्ती ही दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकाने व आस्थापनांना लागू होत नसल्याने पळवाट काढली जात होती. राज्यात हजारो छोटे दुकानदार असून नियमातील त्रुटींमुळे मराठी पाटय़ांच्या सक्तीची अंमलबजावणी करता येत नव्हती, असे उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले. आता दुकाने व आस्थापना अधिनियमातही दुरूस्ती करून सरसकट सर्व दुकानांसाठी मराठी पाटय़ा बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
