राज्याच्या विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात शुक्रवारी दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणावरून मोठा गदारोळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. या प्रकरणी सत्ताधारी आमदारांनी थेट आदित्य ठाकरे यांना लक्ष्य केलं असून प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्यासाठी SIT अर्थात विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचं राजकारण सुरू झालं आहे. त्यावर आज दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर परखड शब्दांत टीका केली. तसेच, यावेळी राऊतांनी मुख्यमंत्र्यांवर झालेल्या आरोपांचाही उल्लेख केला!
काय म्हणाले संजय राऊत?
दिशा सालियान प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्याविषयी विचारणा केली असता राऊतांनी खोचक टोला लगावला. “केंद्र सरकारने नवीन रेशनची पॉलिसी जाहीर केली आहे. गरिबांना रेशन देण्यासंदर्भात. त्यापद्धतीने राज्य सरकारने एसआयटीचं रेशन केलं आहे. मागेल त्याला एसआयटी. महाराष्ट्रात ४० आमदार ज्या पद्धतीने ५० खोके देऊन फोडण्यात आले, तो काय व्यवहार होता, त्यावर एक एसआयटी स्थापन व्हायला हवी. पण जे विषय पोलीस, सीबीआयनं संपवलेत, त्यावर एसआयटी स्थापन करून तुम्ही सत्तेचा गैरवापर करत आहात. पण आम्ही सगळ्या तपासांना सामोरे जायला तयार आहोत. तुम्ही तौंडावर पडाल”, असं राऊत यावेळी म्हणाले.
“सरकारला एसआयटी स्थापन करण्याची खाज”
“सरकरी पक्षातल्या अनेकांची अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत. त्यांचाही आता तपास होईल. आम्ही दोन दिवस नागपुरात जात आहोत. तेव्हा अनेक विषय आम्ही समोर आणू. त्यावरही एसआयटीची मागणी करू. या सरकारला एसआयटी स्थापन करायची फार खाज आहे. खाजवत बसा. एसआयटी ही अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणांत स्थापन केली जाते. पण या सरकारने एसआयटी आणि पोलिसांचं महत्त्वच कमी करून टाकलंय. उठसूठ एसआयटी स्थापन करायची, पोलिसांना काही कामच ठेवायचं नाही.विधानसभेत कुणीही उठतो आणि एसआयटीची मागणी करतो”, असंही राऊत म्हणाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर हल्लाबोल
दरम्यान, यावेळी बोलताना संजय राऊतांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर करण्यात आलेल्या एनआयटी भूखंड घोटाळ्याच्या आरोपांवरही भाष्य केलं. “मुख्यमंत्र्यांवरचे आरोप गंभीर आहेत. केंद्रातल्या अनेक लोकांकडे, केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे त्याची कागदपत्र पाठवण्यात आली आहेत. देवेंद्र फडणवीस काल इथे घाईघाईत का आले माहिती नाही. पण नक्कीच इथे त्यांची त्या विषयावर चर्चा झाली असेल. ११० कोटींचे भूखंड २ कोटींना आपल्या मर्जीतल्या बिल्डरांना दिले. जे १६ भूखंड झोपडपट्टीधारक आणि गरीबांच्या घरांसाठी राखीव होते, त्यावर काही निष्कर्ष गिलानी कमिटीने काढले होते. भूखंड वाटपाला विरोध केला होता. तरीही त्यावेळच्या नगरविकास मंत्र्यांनी त्याचं वाटप घाईघाईने केलं होतं”, असं संजय राऊत म्हणाले.
