गोरगरिबांना सवलतीच्या दरात भोजन देण्याच्या ठाकरे सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘शिवथाळी’ योजनेसाठी आधार कार्डची सक्ती करण्यात आली आहे, असे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकले असून ही अफवा असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. शिवथाळी योजनेचा फायदा गरीबांनाच मिळावा व या योजनेचा गैरफायदा कुणी घेऊ नये याची आम्ही काळजी घेणार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. मात्र, दहा रुपयांच्या या थाळीसाठी फेशियल रेगन्शिशनसाठी फोटो व आधार कार्ड दाखवावे लागेल असे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिले. यावरून मोठ्या प्रमाणात उलट सुलट बातम्याही पसरल्या. मात्र यात तथ्य नसल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयानं लोकसत्ताशी बोलताना स्पष्ट केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरम्यान, विरोधकांनीही सरकारच्या या योजनेच्या व कथित अटींच्या अनुषंगानं टिकेचा भडीमार सुरू केला आहे. गरीबाला जेवू घालताय, का त्याची थट्टा करताय असा संतप्त सवाल भाजपा आमदार राम कदम त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून विचारला आहे. ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिलं आहे की, “१० रुपयात जेवणाची थाली… असे समजते की तेथेही खुप अट्टी शर्थी आहेत. आहो गरीबाला जेवू घालताय का त्याची थट्टा करताय. आमची मागणी आहे. बिनशर्त सर्वाना जेवण मिळालेच पाहिजे”.

आणखी वाचा

पुढे त्यांनी लिहिलं आहे की, “बिनशर्त, सरसकट अशा शब्दाचे आश्वासन द्यायचे आणि करायचं उलट. ठाकरे सरकारचा हाच खरा चेहरा आहे. यांची कर्जमाफी जितकी फसवी आहे तितकीच त्यांची शिवभोजन योजना. भुकेल्याला अन्न देताना अटी घालणाऱ्या ठाकरे सरकारने गरिबांची चेष्टा सुरू केलीय. ती चेष्टा तात्काळ थांबली पाहिजे”.

महाराष्ट्र शासनाच्या जीआरमध्ये ज्या अटी शर्ती आहेत, त्यामध्ये आधार वा फेशल रेकग्निशनसारख्या गोष्टींचा समावेश नसल्याकडे मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे. काय आहे शासनाचा जीआर इथं वाचा…

अशी असेल थाळी
दोन चपात्या, प्रत्येकी एक वाटी भाजी, भात, वरण आदीचा समावेश थाळीत असेल. या थाळीची किंमत शहरी भागात ५० तर ग्रामीण भागात ३५ रुपये आहे. कंत्राटदाराला दहा रुपयात ती द्यावी लागेल. उर्वरित रक्कम त्याला शासनाकडून अनुदानाच्या रुपात प्राप्त होईल.