राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यापासून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून राजकारण रंगताना पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून सध्या दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच कोबाड गांधींच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकावरून नवा वाद उफाळून वर आला आहे. या पुस्तकाच्या अनघा लेले यांनी केलेल्या अनुवादाला राज्य सरकारने उत्कृष्ट अनुवादासाठी पुरस्कार जाहीर केला होता. मात्र, हा पुरस्कार काही दिवसांतच रद्द करण्यात आला. त्यावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यास सुरुवात केली आहे. यासंदर्भात राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून प्रतिक्रिया उमटत असताना ‘सामना’तील अग्रलेखातून ठाकरे गटाने शिंदे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
“पुस्तकावर बंदी नाही, तरी पुरस्कार मागे घेतला”
“कोबाड गांधी हे माओवादी विचारक होते. त्यांचे अनेक विचार पटतीलच असे नाही. त्यांचे नक्षलवादी चळवळींशी संबंध होते. त्याबद्दल ते तुरुंगात होते. तुरुंगातील आपल्या अनुभवांवर त्यांनी टिपणे लिहिली व ती इंग्रजीत पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केली. या पुस्तकात त्यांनी भरकटलेल्या माओवादावरही टीका केली. कोबाड गांधींच्या या पुस्तकावर जगभरात चर्चा झाली. त्या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद अनघा लेले यांनी केला व त्यास महाराष्ट्र सरकारचा तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार जाहीर झाला. मुळात हे पुस्तक जगभरात विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. पुस्तकावर कोणतीही बंदी नाही. तरीही नक्षलवादाचे उदात्तीकरण होईल या भयाने पुरस्कार मागे घेतला गेला”, असं अग्रलेखात नमूद करण्यात आलं आहे.
“..त्या माओवादाचा अंत सरकार कधी करणार?”
“या देशातील कोटय़वधी दलित, आदिवासींनी अद्यापि स्वातंत्र्याचा सूर्य पाहिलेला नाही. त्यांच्यासाठी जंगलात लढणारे, पोलिसी अत्याचाराविरुद्ध संघर्ष करणारे शेवटी माओवादी किंवा नक्षलवादी ठरवून मारले जातात. माओवाद या लोकांना चीनकडून मिळाला असेल, तर लडाख, अरुणाचलात जो माओवादी चीन घुसला आहे, त्याचे आमच्या सैन्यावर जे हल्ले सुरू आहेत त्या माओवादाचा अंत सरकार कधी करणार? त्या माओवादाशी न लढणारे राज्यकर्ते कोबाड गांधींच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाला मिळालेला पुरस्कार रद्दबातल ठरवून छाती फुगवतात तेव्हा आश्चर्य वाटते”, अशा शब्दांत राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारला जाब विचारण्यात आला आहे.
“देशातले सध्याचे स्वातंत्र्य हेदेखील तसे ‘फ्रॅक्चर्ड’ म्हणजे जखमी, विकलांगच झाले आहे. कोबाडनी त्यावरच भाष्य केले. सरकार त्यांना का घाबरले? पुस्तकाच्या अनुवादास दिलेला पुरस्कार परत घेणे हा डरपोकपणाच आहे. कुठलीही हुकूमशाही डरपोकपणाच्या पायावरच उभी राहते. आज महाराष्ट्रात तेच चित्र आहे”, अशी टीकाही अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
“सरकारचा विचार नक्की कोणता?”
“या प्रकारानंतर स्वतंत्र बाण्याच्या अनेक लेखकांनी निषेध म्हणून ‘पुरस्कार वापसी’ सुरू केली आहे. सरकारच्या हस्तक्षेपाचा निषेध म्हणून डॉ. प्रज्ञा पवार, नीरजा आणि हेरंब कुलकर्णी या तिघांनी महाराष्ट्र साहित्य संस्कृती मंडळाचा राजीनामा दिला आहे. आता राज्याचे घटनाबाहय़ सरकार म्हणेल, ‘‘या तिघांनी राजीनामा दिल्याने काय बिघडले? ते तर आमच्या विचारांचे नव्हते. आता रिकाम्या जागी आमच्या विचारांचे लोक चिकटवून टाकू.’’ प्रश्न इतकाच आहे की, या सरकारचा विचार नक्की कोणता?” असा प्रश्न ठाकरे गटाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
“पुस्तकावर बंदी नाही, तरी पुरस्कार मागे घेतला”
“कोबाड गांधी हे माओवादी विचारक होते. त्यांचे अनेक विचार पटतीलच असे नाही. त्यांचे नक्षलवादी चळवळींशी संबंध होते. त्याबद्दल ते तुरुंगात होते. तुरुंगातील आपल्या अनुभवांवर त्यांनी टिपणे लिहिली व ती इंग्रजीत पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केली. या पुस्तकात त्यांनी भरकटलेल्या माओवादावरही टीका केली. कोबाड गांधींच्या या पुस्तकावर जगभरात चर्चा झाली. त्या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद अनघा लेले यांनी केला व त्यास महाराष्ट्र सरकारचा तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार जाहीर झाला. मुळात हे पुस्तक जगभरात विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. पुस्तकावर कोणतीही बंदी नाही. तरीही नक्षलवादाचे उदात्तीकरण होईल या भयाने पुरस्कार मागे घेतला गेला”, असं अग्रलेखात नमूद करण्यात आलं आहे.
“..त्या माओवादाचा अंत सरकार कधी करणार?”
“या देशातील कोटय़वधी दलित, आदिवासींनी अद्यापि स्वातंत्र्याचा सूर्य पाहिलेला नाही. त्यांच्यासाठी जंगलात लढणारे, पोलिसी अत्याचाराविरुद्ध संघर्ष करणारे शेवटी माओवादी किंवा नक्षलवादी ठरवून मारले जातात. माओवाद या लोकांना चीनकडून मिळाला असेल, तर लडाख, अरुणाचलात जो माओवादी चीन घुसला आहे, त्याचे आमच्या सैन्यावर जे हल्ले सुरू आहेत त्या माओवादाचा अंत सरकार कधी करणार? त्या माओवादाशी न लढणारे राज्यकर्ते कोबाड गांधींच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाला मिळालेला पुरस्कार रद्दबातल ठरवून छाती फुगवतात तेव्हा आश्चर्य वाटते”, अशा शब्दांत राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारला जाब विचारण्यात आला आहे.
“देशातले सध्याचे स्वातंत्र्य हेदेखील तसे ‘फ्रॅक्चर्ड’ म्हणजे जखमी, विकलांगच झाले आहे. कोबाडनी त्यावरच भाष्य केले. सरकार त्यांना का घाबरले? पुस्तकाच्या अनुवादास दिलेला पुरस्कार परत घेणे हा डरपोकपणाच आहे. कुठलीही हुकूमशाही डरपोकपणाच्या पायावरच उभी राहते. आज महाराष्ट्रात तेच चित्र आहे”, अशी टीकाही अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
“सरकारचा विचार नक्की कोणता?”
“या प्रकारानंतर स्वतंत्र बाण्याच्या अनेक लेखकांनी निषेध म्हणून ‘पुरस्कार वापसी’ सुरू केली आहे. सरकारच्या हस्तक्षेपाचा निषेध म्हणून डॉ. प्रज्ञा पवार, नीरजा आणि हेरंब कुलकर्णी या तिघांनी महाराष्ट्र साहित्य संस्कृती मंडळाचा राजीनामा दिला आहे. आता राज्याचे घटनाबाहय़ सरकार म्हणेल, ‘‘या तिघांनी राजीनामा दिल्याने काय बिघडले? ते तर आमच्या विचारांचे नव्हते. आता रिकाम्या जागी आमच्या विचारांचे लोक चिकटवून टाकू.’’ प्रश्न इतकाच आहे की, या सरकारचा विचार नक्की कोणता?” असा प्रश्न ठाकरे गटाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
