निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह दोन्ही गोठवले. यानंतर आता शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत आयोगाने नैसर्गिक न्यायाचं तत्व पाळलं नाही आणि आम्हाला आमचं म्हणणं मांडण्याची संधी न देताच घाईत निर्णय दिला असं सांगण्यात आलं आहे. शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी याबाबत माहिती दिली. ते सोमवारी (१० ऑक्टोबर) दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अनिल देसाई म्हणाले, “शिवसेनेचं नाव आणि चिन्ह गोठवण्याच्या निर्णयाविरोधात आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेत नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचं पालन झालं नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यांनी शनिवारी पक्षाशी संबंधित सर्व गोष्टी मागवल्या. आम्ही शनिवारीच सर्व गोष्टी सादर केल्या. मात्र, आयोगाने आमचं म्हणणं ऐकून न घेता शनिवारी रात्रीच निर्णय दिला.”

आणखी वाचा

“याला भूतकाळातील काही संदर्भ आहेत. आयोगाने आम्हाला एक सुनावणी देण्याची गरज होती आणि विचारणा करण्याची गरज होती. तसं न करता आयोगाने एकतर्फी निर्णय दिला. याबाबतच आम्ही याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण आज पटलावर आलंय. त्यावर आज किंवा उद्या सुनावणी होईल. सूचीप्रमाणे ही याचिका उद्या सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे,” अशी माहिती अनिल देसाई यांनी दिली.

“केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अत्यंत घाईत निर्णय घेतला. त्या सर्व गोष्टी आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर मांडल्या आहेत. न्यायालय यात लक्ष घालून व्यवस्थित निर्देश देतील,” असंही देसाईंनी नमूद केलं.

हेही वाचा : अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीत उतरण्याची शिंदे गटाची तयारी, अरविंद सावंत म्हणाले “भाजपाने आग…”

दिल्ली उच्च न्यायालय स्थिगिती देईल का?

दिल्ली उच्च न्यायालय स्थिगिती देईल का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना अनिल देसाई म्हणाले, “दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर अनेक बाबी आम्ही मांडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातही आम्ही पक्षाच्या घटनेपासून सर्व गोष्टी नमूद केल्या आहेत. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना घेतलेली घाई निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात विचार विनिमय होईल.”

अनिल देसाई म्हणाले, “शिवसेनेचं नाव आणि चिन्ह गोठवण्याच्या निर्णयाविरोधात आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेत नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचं पालन झालं नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यांनी शनिवारी पक्षाशी संबंधित सर्व गोष्टी मागवल्या. आम्ही शनिवारीच सर्व गोष्टी सादर केल्या. मात्र, आयोगाने आमचं म्हणणं ऐकून न घेता शनिवारी रात्रीच निर्णय दिला.”

आणखी वाचा

“याला भूतकाळातील काही संदर्भ आहेत. आयोगाने आम्हाला एक सुनावणी देण्याची गरज होती आणि विचारणा करण्याची गरज होती. तसं न करता आयोगाने एकतर्फी निर्णय दिला. याबाबतच आम्ही याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण आज पटलावर आलंय. त्यावर आज किंवा उद्या सुनावणी होईल. सूचीप्रमाणे ही याचिका उद्या सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे,” अशी माहिती अनिल देसाई यांनी दिली.

“केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अत्यंत घाईत निर्णय घेतला. त्या सर्व गोष्टी आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर मांडल्या आहेत. न्यायालय यात लक्ष घालून व्यवस्थित निर्देश देतील,” असंही देसाईंनी नमूद केलं.

हेही वाचा : अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीत उतरण्याची शिंदे गटाची तयारी, अरविंद सावंत म्हणाले “भाजपाने आग…”

दिल्ली उच्च न्यायालय स्थिगिती देईल का?

दिल्ली उच्च न्यायालय स्थिगिती देईल का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना अनिल देसाई म्हणाले, “दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर अनेक बाबी आम्ही मांडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातही आम्ही पक्षाच्या घटनेपासून सर्व गोष्टी नमूद केल्या आहेत. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना घेतलेली घाई निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात विचार विनिमय होईल.”