महाराष्ट्राचा उद्योग व रोजगाराच्या संधी मोदी सरकारने गुजरातमध्ये पळवल्या. मुंबईचे महत्त्व कमी करून राज्याचा आर्थिक कणाच मोडून काढला. मुंबईतील ‘एअर इंडिया’ इमारत म्हणे राज्य सरकार १६०० कोटी रुपयांना विकत घेऊन तेथे शासकीय कार्यालये थाटणार आहे. पण, त्या बावीस मजल्यांच्या इमारतीत हजारो लोकांना रोजगार मिळत होता, तो कोणी पळवला? एअर इंडियाचे मुख्यालय मुंबईतून दिल्लीस हलवून महाराष्ट्राच्या रोजगारावर कुऱ्हाड चालवली, हा अन्याय आहे, असा हल्लाबोल शिवसेनेनं ( ठाकरे गट ) ‘सामना’ अग्रलेखातून केला आहे.
“हा विषय जातीय आरक्षणाच्या पलीकडे आहे. ७५ टक्के आरक्षणाचा फॉर्म्युला देऊनही आता एअर इंडियावर ‘मऱ्हाटी’ पगडा राहणार नाही. कारण, एअर इंडियाच राज्याबाहेर खेचून नेली. मागासवर्गीय, अति मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा या सगळ्यांनीच विचार करावा असा हा विषय आहे. आरक्षणाचे आकडे वाढतील, अध्यादेश निघतील, पण देशाला नोकऱ्या पुरवणारा महाराष्ट्र दुबळा केला जातोय. हे थांबवायला हवे,” असं मत ठाकरे गटानं व्यक्त केलं आहे.
“…म्हणून सरकारातील हजारो नोकऱ्या आपण गमावल्या”
“जातीच्या आधारावर आरक्षणाची आग देशभरातच लागली आहे व गेल्या दहा वर्षांत हा भडका जरा जास्तच उडाला. याचे मूळ देशात वाढलेल्या बेरोजगारीत आहे. मोदी यांच्या काळात जवळ जवळ सर्वच सार्वजनिक उपक्रम बंद करून खासगीकरण करण्यात आले. यापैकी बहुसंख्य सार्वजनिक उपक्रमांची मालकी आता भाजपाकडे म्हणजे गौतम अदानी यांच्याकडे आहे. हे असे केल्यामुळे सरकारातील हजारो नोकऱ्या आपण गमावल्या,” असा आरोप ठाकरे गटानं केला आहे.
ह
“नोटाबंदीसारख्या निर्णयांमुळे होता तो रोजगारही आपण गमावून बसलो”
“पंतप्रधान मोदी यांनी 80 कोटी जनतेला मोफत रेशन देण्याची योजना आणखी पाच वर्षे वाढवली. याचाच अर्थ मोदी राज्यातही गरिबी हटलेली नाही व रोजगार वाढलेला नाही. वर्षाला २ कोटी रोजगार देण्याचे वचन २०१४ पासून मोदी व त्यांचे लोक देत आहेत. पण, गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीसारख्या निर्णयांमुळे होता तो रोजगारही आपण गमावून बसलो. त्यामुळे ज्या नोकऱ्या व रोजगार उपलब्ध नाही. त्यासाठी सर्वत्र संघर्ष सुरू आहे व तो टोकाला गेला आहे. महाराष्ट्रासारखे राज्य त्यात होरपळून निघाले आहे हे बरे नाही,” अशा शब्दांत ठाकरे गटानं केंद्र आणि राज्य सरकारला सुनावलं आहे.
