राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे ४० आमदार आणि १३ खासदारांनी बंडखोरी केली आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोसळलं. यानंतर एकनाथ शिंदेंनी भाजपासह राज्यात सरकार स्थापन केलं. तेव्हापासून शिवसेनेतील ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांच्यात सातत्याने आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. हा वाद आधी न्यायालयात आणि आता निवडणूक आयोगासमोर पोहोचला आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद पूर्ण झाला आहे. मात्र, त्यावर निकाल न देता आयोगानं ३० जानेवारीची पुढची तारीख दिली. त्यामुळे २३ जानेवारीला पक्षाध्यक्षपदाची मुदत संपत असल्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाध्यक्षपदाचं काय होणार? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. मे २०२२ मध्ये ही पक्षघटना निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२३ जानेवारीला संपणार मुदत

शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची २३ जानेवारी २०१८ रोजी पक्ष प्रमुख पदावर निवड करण्यात आली होती. ही निवड प्रतिनिधी सभेकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे येत्या २३ जानेवारी रोजी उद्धव ठाकरेंची पक्ष प्रमुखपदाची मुदत संपत आहे. मात्र, हा वाद निवडणूक आयोगासमोर सुरू असल्यामुळे आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीचीही मुदत संपत असल्यामुळे आता उद्धव ठाकरेंच्या पक्ष प्रमुख पदाविषयीच संभ्रम निर्माण झाला आहे.

आणखी वाचा

काय आहे पेच?

शिवसेनेच्या पक्षघटनेमध्ये पक्षप्रमुखांची नियुक्ती नेमकी कोण करणार? याविषयी निश्चित अशी नियमावली नमूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, शिवसेनाप्रमुख हे पक्षाचे अध्यक्ष असतील. त्यांची निवड ही पक्षाच्या प्रतिनिधी सभेकडून केली जाईल. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमधील निवडक सदस्य प्रतिनिधी सभेवर असतात. पक्ष प्रमुखांची निवड पाच वर्षांसाठी केली जाते.

“…तर एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदार अपात्र ठरतील अन् सरकारही पडेल”, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापटांचं विधान!

आता अडचण अशी आहे की शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचीही निवड पाच वर्षांसाठीच केली जाते. या कार्यकारिणीमध्ये एकूण १९ सदस्य असतात. त्यापैकी १४ सदस्यांची प्रतिनिधी सभा तयार होते असं पक्षघटनेत नमूद करण्यात आलं आहे. पण आता राष्ट्रीय कार्यकारिणीचीही मुदत संपल्यामुळे २३ जानेवारीनंतर उद्धव ठाकरेंची पक्षप्रमुखपदी पुन्हा निवड करायची असल्यास त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणीलाही मुदतवाढ मिळणं गरजेचं आहे. यासंदर्भातली मागणीही ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावरही निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.

निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवरील शिवसेनेच्या पक्षघटनेचा स्क्रीनशॉट

बाळासाहेब ठाकरेच पक्षप्रमुख!

शिंदे गटाकडून बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षप्रमुखपदाचा हवाला सातत्याने दिला जात आहे. शिवसेनेच्या घटनेनुसार पक्षात शिवसेनाप्रमुख हे एकच सर्वोच्च पद आहे. या पदावर बाळासाहेब ठाकरे होते आणि आजन्म तेच राहतील अशी भूमिका घेण्यात आली होती. त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर पक्ष प्रमुखपद उद्धव ठाकरेंनी निर्माण केलं, त्यामुळे ते पदच बेकायदा असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे.

दोन्ही गटांकडून राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रतिनिधी सभेचे दावे

दरम्यान, एकीकडे उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाध्यक्षपदावरून पेच निर्माण झालेला असताना दुसरीकडे ठाकरे गटाप्रमाणेच शिंदे गटाकडूनही राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि प्रतिनिधी सभा नियुक्त करण्यात आली होती. या सभांच्या बैठकांचा हवाला देत शिंदे गटाकडून ठाकरे गटाच्या दाव्यांवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. तर ठाकरे गटाकडून शिंदे गटाची प्रतिनिधी सभा बोगस असल्याचं आयोगासमोर सांगण्यात आलं आहे.

२३ जानेवारीला संपणार मुदत

शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची २३ जानेवारी २०१८ रोजी पक्ष प्रमुख पदावर निवड करण्यात आली होती. ही निवड प्रतिनिधी सभेकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे येत्या २३ जानेवारी रोजी उद्धव ठाकरेंची पक्ष प्रमुखपदाची मुदत संपत आहे. मात्र, हा वाद निवडणूक आयोगासमोर सुरू असल्यामुळे आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीचीही मुदत संपत असल्यामुळे आता उद्धव ठाकरेंच्या पक्ष प्रमुख पदाविषयीच संभ्रम निर्माण झाला आहे.

आणखी वाचा

काय आहे पेच?

शिवसेनेच्या पक्षघटनेमध्ये पक्षप्रमुखांची नियुक्ती नेमकी कोण करणार? याविषयी निश्चित अशी नियमावली नमूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, शिवसेनाप्रमुख हे पक्षाचे अध्यक्ष असतील. त्यांची निवड ही पक्षाच्या प्रतिनिधी सभेकडून केली जाईल. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमधील निवडक सदस्य प्रतिनिधी सभेवर असतात. पक्ष प्रमुखांची निवड पाच वर्षांसाठी केली जाते.

“…तर एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदार अपात्र ठरतील अन् सरकारही पडेल”, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापटांचं विधान!

आता अडचण अशी आहे की शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचीही निवड पाच वर्षांसाठीच केली जाते. या कार्यकारिणीमध्ये एकूण १९ सदस्य असतात. त्यापैकी १४ सदस्यांची प्रतिनिधी सभा तयार होते असं पक्षघटनेत नमूद करण्यात आलं आहे. पण आता राष्ट्रीय कार्यकारिणीचीही मुदत संपल्यामुळे २३ जानेवारीनंतर उद्धव ठाकरेंची पक्षप्रमुखपदी पुन्हा निवड करायची असल्यास त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणीलाही मुदतवाढ मिळणं गरजेचं आहे. यासंदर्भातली मागणीही ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावरही निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.

निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवरील शिवसेनेच्या पक्षघटनेचा स्क्रीनशॉट

बाळासाहेब ठाकरेच पक्षप्रमुख!

शिंदे गटाकडून बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षप्रमुखपदाचा हवाला सातत्याने दिला जात आहे. शिवसेनेच्या घटनेनुसार पक्षात शिवसेनाप्रमुख हे एकच सर्वोच्च पद आहे. या पदावर बाळासाहेब ठाकरे होते आणि आजन्म तेच राहतील अशी भूमिका घेण्यात आली होती. त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर पक्ष प्रमुखपद उद्धव ठाकरेंनी निर्माण केलं, त्यामुळे ते पदच बेकायदा असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे.

दोन्ही गटांकडून राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रतिनिधी सभेचे दावे

दरम्यान, एकीकडे उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाध्यक्षपदावरून पेच निर्माण झालेला असताना दुसरीकडे ठाकरे गटाप्रमाणेच शिंदे गटाकडूनही राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि प्रतिनिधी सभा नियुक्त करण्यात आली होती. या सभांच्या बैठकांचा हवाला देत शिंदे गटाकडून ठाकरे गटाच्या दाव्यांवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. तर ठाकरे गटाकडून शिंदे गटाची प्रतिनिधी सभा बोगस असल्याचं आयोगासमोर सांगण्यात आलं आहे.