महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असून आज शिंदे गटाचे वकील बाजू मांडणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं असताना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी यासंदर्भात मोठं विधान केलं आहे. यासंदर्भातल्या कायद्याचा आणि नियमाचा हवाला देत शिंदे गटातील बंडखोर आमदार अपात्रच व्हायला हवेत, अशी भूमिका अरविंद सावंत यांनी नागपुरात माध्यमांशी बोलताना मांडली आहे. तसेच, निवडणूक आयोगावरही त्यांनी तोंडसुख घेतलं आहे.
काय म्हणाले अरविंद सावंत?
अरविंद सावंत यांनी पक्षांतरबंदी कायद्यातील काही तरतुदींचा उल्लेख करत त्या आधारावर बंडखोर आमदार अपात्र ठरत असल्याचा दावा केला. “पक्षांतरबंदी होऊ नये, घोडेबाजार होऊ नये म्हणून हा कायदा आला. त्यासाठी त्यांनी आमदारांचा आकडा वाढवून दोन तृतीयांश केला. गट निर्माण न करता कुठल्यातरी पक्षात विलीन व्हावं लागेल असंही म्हटलं. पण इथे दोन-तृतीयांश लोक एकाच वेळी गेलेले नाहीत. ते टप्प्याटप्प्याने गेले आहेत. त्यामुळे कायद्यानं ते अपात्र व्हायला हवेत”, असं अरविंद सावंत म्हणाले.
“पुढच्या गोष्टींचा संदर्भ घेण्यापेक्षा घटनाक्रम घेतला तर लक्षात येतं की या सगळ्या घडामोडी घडत होत्या तेव्हा त्यांनी गट निर्माण केला नव्हता, पक्ष सोडला नव्हता. ते राज्यात थांबले नाहीत. पक्षाच्या बैठकीत म्हणणं मांडलं नाही. पक्षाचा व्हीप पाळला नाही. भाजपाचं सरकार असलेल्या राज्यांच्या आश्रयाला गेले. गुजरात, आसाम, गोव्यात गेले. आपल्या राज्यात आपल्या पक्षाच्या विरुद्ध द्रोह करण्यासाठी इतर राज्यांचा आश्रय घेणं हा सरळसरळ पक्षद्रोह आहे. म्हणून ते अपात्र ठरतात”, असंही अरविंद सावंत यांनी नमूद केलं.
निवडणूक आयोगावर टीकास्र
दरम्यान, यावेळी बोलताना अरविंद सावंत यांनी निवडणूक आयोगावर टीकास्र सोडलं. “निवडणूक आयोगही जे वागलंय ते घटनाबाह्य आहे. ४० लोक गेले, तेव्हा त्यांना किती मतं मिळाली ती ५५ आमदारांच्या संदर्भात त्यांनी मोजली. पण राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष असे दोन पक्ष असतात. राजकीय पक्ष म्हणून शिवसेनेनं १२४ जागा लढवल्या. त्यातल्या ५५-५६ आम्ही जिंकल्या. मग पराभूत उमेदवारांची मतं कुणाची? त्यांचा कुणी बाप नाही का? फक्त आमदार किंवा खासदार म्हणजेच पक्ष आहे का? जे लोक आमच्या पक्षचिन्हावर उद्धव ठाकरेंनी दिलेला एबी फॉर्म घेऊन जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगर पालिकेच्या निवडणुका लढवतात, जिंकतात-हरतात, ती मतं कुणाची? आयोगाने हा विचार केला नाही”, असं सावंत म्हणाले.
“निवडणूक आयोग भाजपाचं स्क्रीप्ट वाचत होते. आयोगाच्या नियुक्त्याच बेकायदा आहेत. अनिल गोयल नोव्हेंबरच्या अखेरीस निवृत्त होणार होते. त्यांना १९ नोव्हेंबरला राजीनामा द्यायला लावला आणि २१ नोव्हेंबरला त्यांना निवडणूक आयुक्त केलं. याचा अर्थ हे लोक विकाऊ आहेत. एखादा सरन्यायाधीश निवृत्त झाल्यानंतर महिन्याभरात राज्यसभेचे खासदार, राज्यपाल होतात? हे सगळे विकाऊ लोक आहेत”, अशा शब्दांत अरविंद सावंत यांनी थेट मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरच आक्षेप घेतला.
