दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने गुजरातमधील पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी, व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष होता. या निर्यातबंदीमुळे राज्यातील राजकारणातही चांगलेच तापले होते. राज्यातील शेतकऱ्यांचा रोष बघता अखेर केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी गिफ्ट असल्याचेही सत्ताधाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, यावरूनच आता ठाकरे गटाने मोदी सरकारवर लक्ष्य केलं असून महाराष्ट्राची कांदा निर्यातबंदी हटवून तुम्ही येथील शेतकऱ्यांना ‘गिफ्ट’ वगैरे काही दिले नाही तर तुम्हाला महाराष्ट्राच्या संतापापुढे शेपूट घालावे लागले आहे, अशी टीका शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या मनात महाराष्ट्राविषयी असलेला द्वेष मागील दहा वर्षांत वेळोवेळी उफाळून आला आहे, असेही ठाकरे गटाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – “माझ्याशी विश्वासघात केला की, ईश्वर त्याचा सत्यानाश करतो”, देवेंद्र फडणवीसांचा रोख कु…
महाराष्ट्रद्वेषाची यादी न संपणारी
मोदी सरकारच्या गुजरातप्रेमाची आणि महाराष्ट्रद्वेषाची यादी न संपणारी आहे. त्यात महाराष्ट्रातील गरीब कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचीही भर पडली होती. मात्र महाराष्ट्राची निर्यातबंदी तशीच ठेवून गुजरातच्या दोन हजार मेट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याची निर्यात मोदी सरकारविरोधात ठिणगी ठरली. या ठिणगीने महाराष्ट्रात सत्तापक्षाविरोधात वणवा पेटला असता. त्यात त्या पक्षाचे लोकसभा निवडणुकीतील भवितव्य जळून खाक झाले असते. त्यामुळेच घाईघाईने महाराष्ट्रातील कांदादेखील निर्यातीसाठी खुला केल्याची मखलाशी केली गेली. महाराष्ट्राची कांदा निर्यातबंदी हटवून तुम्ही येथील शेतकऱ्याला ‘गिफ्ट’ वगैरे काही दिलेले नाही. तर तुम्हाला महाराष्ट्राच्या संतापापुढे शेपूट घालावे लागले आहे, अशी टीका ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.
हे जनक्षोभासमोर मोदी सरकारने घातलेले शेपूट
महाराष्ट्राची कांदा निर्यातबंदी उठविणे केंद्र सरकारला भाग पडले असून सत्तापक्ष स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. मोदी यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ‘गिफ्ट’ दिले, अशा पिपाण्या वाजवीत आहे. मात्र, हे गिफ्ट वगैरे काही नाही. महाराष्ट्रातील जनक्षोभासमोर मोदी सरकारने घातलेली शेपूट आहे. मोदी सरकारला खरोखरच महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना ‘गिफ्ट’ द्यायचे होते, तर त्यांनी आधी फक्त गुजरातमधील पांढऱ्या कांद्यालाच निर्यातीची परवानगी का दिली? महाराष्ट्र आणि गुजरात असा वेगवेगळा न्याय का लावला? महाराष्ट्रावर विनाकारण लादलेली कांदा निर्यातबंदीदेखील गुजरातसोबतच का नाही उठवली? असे प्रश्नही ठाकरे गटाकडून उपस्थित करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – ‘२०१९ ला भाजपासह जायचं शरद पवारांनी कसं ठरवलं होतं?’ अजित पवारांनी सांगितल्या पडद्याम…
डिसेंबर २०२३ पासून महाराष्ट्रावर त्यांनी कांदा निर्यातबंदी लादली. ही बंदी उठवा असा आक्रोश येथील शेतकरी आणि व्यापारी गेल्या चार महिन्यांपासून करीत होते. निर्यातबंदीमुळे गुदमरलेला आमचा श्वास मोकळा करा, अशी विनवणी सरकारला करीत होते. परंतु तुमचा श्वास गुदमरो नाहीतर काहीही होवो, गुजरातमधील कांदा उत्पादक आणि व्यापारी जगला पाहिजे, असेच मोदी सरकारने ठरविले होते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला जमिनीवर आणायचे आणि गुजरातमधील शेतकऱ्याला मात्र निर्यातीचे ‘रेड कार्पेट’ पसरायचे. मोदी सरकारचे हे गुजरातप्रेम कांद्यापासून बुलेट ट्रेनपर्यंत आणि उद्योग-व्यवसायापासून परदेशी सरकारी पाहुण्यांच्या पाहुणचारापर्यंत सर्वत्र दिसून आले आहे, असेही ठाकरे गटाने म्हटले आहे.
