सत्ताधाऱ्यांना जेरीस आणण्याचे शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्य सरकारविरोधात शिवसेनेने दाखल केलेला अविश्वास प्रस्ताव विरोधी पक्षांच्याच अविश्वासामुळे आज बासनात गेला. नियमानुसार हा प्रस्ताव सदनाच्या निदर्शनास आणण्यात आला, मात्र त्या वेळी विरोधी पक्षाच्या २९ सदस्यांनी या ठरावास अनुमोदन न दिल्याने तो व्यपगत (लॅप्स) झाल्याने हे प्रकरण निकाली निघाल्याची घोषणा विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी आज विधानसभेत केली.
राज्यातील सिंचन घोटाळा, महागाई, भ्रष्टाचार आदी मुद्दय़ांवरून शिवसेनेने २७ नोव्हेंबरला राज्य सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्षांकडे दाखल केला होता. मात्र अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच मनसेने या प्रस्तावास विरोध केला. तर सभागृहातील संख्याबळाचा विचार करता हा प्रस्ताव फेटाळला जाणार हे लक्षात आल्याने भाजापनेही या प्रस्तावाबाबत आपली भूमिका शेवटपर्यंत गुलदस्त्यातच ठेवली. त्यामुळे शिवसेनेने आणलेला हा प्रस्ताव सदनात चर्चेला येण्यापूर्वीच बारगळला.
विधिमंडळाच्या नियमानुसार अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर अधिवेशन सुरू झाल्यापासून दोन दिवसांत अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव सभागृहाच्या निदर्शनास आणणे बंधनकारक आहे. अविश्वास प्रस्ताव सभागृहात आणण्यासाठी केवळ सदस्यांच्या सह्य़ा असून चालणार नाही, तर विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांचाही पाठिंबा आवश्यक असल्याचे अध्यक्ष वळसे पाटील यांनी निदर्शनास आणल्यानंतर सर्व संबंधित पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून आमची भूमिका सांगतो, असे आश्वासन विरोधी पक्षाच्या गटनेत्यांनी अध्यक्षांना दिले होते. काल अविश्वासाच्या प्रस्तावावर पुढील प्रक्रिया सुरू होताच गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून सभागृहात गोंधळ झाल्याने हा विषय बाजूलाच पडला.
आज सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोधकांनी दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावाचे काय झाले, अशी विचारणा केली.
त्यावर नियमानुसार हा प्रस्ताव सदनाच्या निदर्शनास आणण्यात आला. मात्र त्या वेळी विरोधी पक्षाच्या २९ सदस्यांनी या प्रस्तावास पाठिंबा न दिल्यामुळे तो आपोआप व्यपगत झाल्याचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा डाव शिवसेनेवरच उलटल्याची कुजबुज विधानभवन परिसरात ऐकावयास मिळत होती. तर या कोंडीतून सुटका झाल्याने शिवसेनेनेही नि:श्वास सोडला.
