गडचिरोली : राज्यात नव्याने अस्तित्वात आलेले सरकार किती काळ टिकणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे. मात्र, बंडखोर आमदारांकडून निकाल चार ते पाच वर्षे लागणार नाही असा दावा केला जाणे धक्कादायक असून हे लोक आता न्यायालयालाही गृहीत धरत आहेत, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पाटील पुढे म्हणाले की, एकनाथ शिंदे गडचिरोलीचे पालकमंत्री होते. पण त्यांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी काहीच केले नाही. इतकेच नव्हे तर येथे महापुरामुळे अनेक गावे उद्ध्वस्त झाली. नागरिक रस्त्यावर आले. अशा परिस्थितीत  शिंदेंनी आधी पालकत्व स्वीकारलेल्या जिल्ह्याला तरी तत्काळ मदत करायला हवी होती. पण, त्यांना नव्या सरकारची जुळवाजुळव करण्यापासून वेळ मिळत नाही. जाहीर झालेली मदत केवळ कागदावरच आहे. राज्यपाल असो की लोकप्रतिनिधी यांनी लोकशाहीच्या चौकटीत राहून काम केले पाहिजे. पण तसे होताना दिसत नाही.  स्थानिकांचा विरोध असताना देखील महाराष्ट्राच्या सीमेवर मेडीगड्डासारखे धरण उभारण्यात आले. तत्कालीन भाजप सरकारने त्याला बिनशर्त परवानगी दिली. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली, असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला.

पाटील पुढे म्हणाले की, एकनाथ शिंदे गडचिरोलीचे पालकमंत्री होते. पण त्यांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी काहीच केले नाही. इतकेच नव्हे तर येथे महापुरामुळे अनेक गावे उद्ध्वस्त झाली. नागरिक रस्त्यावर आले. अशा परिस्थितीत  शिंदेंनी आधी पालकत्व स्वीकारलेल्या जिल्ह्याला तरी तत्काळ मदत करायला हवी होती. पण, त्यांना नव्या सरकारची जुळवाजुळव करण्यापासून वेळ मिळत नाही. जाहीर झालेली मदत केवळ कागदावरच आहे. राज्यपाल असो की लोकप्रतिनिधी यांनी लोकशाहीच्या चौकटीत राहून काम केले पाहिजे. पण तसे होताना दिसत नाही.  स्थानिकांचा विरोध असताना देखील महाराष्ट्राच्या सीमेवर मेडीगड्डासारखे धरण उभारण्यात आले. तत्कालीन भाजप सरकारने त्याला बिनशर्त परवानगी दिली. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली, असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला.