एलबीटीची वसुली तुटपुंजीच

 गेल्या दोन वर्षांपासून एलबीटीची वसुली होत नसल्यामुळे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे पसे थकीत आहेत. शहरातील कोणतीही विकासकामे होत नाहीत, त्यामुळे महापालिकेचे कर्मचारी वैतागले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार झालेला नाही.
 एलबीटीच्या प्रश्नासंबंधी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यातील महापालिकांची बठक बोलावली होती. त्या बठकीत लातूरच्या महापौर स्मिता खानापुरे यांनी पालिकेची अडचण तीव्रतेने मांडली. लातूर महापालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी लातूर नगरपालिकेत जकात कर नव्हता. शासनाकडून पालिकेला अनुदान मिळत असे. महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर पहिले पाच वष्रे शासनाकडून अनुदान मिळत होते. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या लातूर, परभणी व चंद्रपूर या तिन्ही महापालिकांना शासनाने अनुदान बंद केले व एलबीटीच्या वसुलीतून आपला कारभार चालवण्याचा फतवा काढला. वर्षभरात एलबीटीची वसुली कशीबशी १५ कोटींच्या आसपास होत आहे तर वार्षकि खर्च हा ६० कोटींच्याही पुढे आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे पगार तीन महिन्यांपासून थकीत आहेत. पगार होत नसल्यामुळे महापालिकेतील कर्मचारी व अधिकारी मोठय़ा प्रमाणावर नाराज आहेत. शहरात रस्ते, स्वच्छता, पाणी, वीज या बाबतीत कामे होत नसल्यामुळे नागरिक नाराज आहेत तर नव्याने लागू केलेल्या एलबीटी करामुळे व्यापारी नाराज आहेत.
बहुमताचा उपयोग काय?
लातूर महापालिकेत काँग्रेसचे तब्बल ४९ नगरसेवक आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, रिपाइं ही सर्व मंडळी विरोधात आहेत. राज्यात सत्तेत सहभागी असणारी राष्ट्रवादी महापालिकेत विरोधात असल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. जनतेने प्रचंड बहुमताने काँग्रेसच्या हाती सत्ता सोपवूनही केवळ राज्य सरकार वेळीच निर्णय घेत नसल्यामुळे महापालिका आíथक संकटात सापडली आहे. लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे कशी द्यायची? याची चिंता त्यांना लागून राहिली आहे.