विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर जिल्हय़ात राष्ट्रवादीला लागलेल्या गळतीचा फटका पक्षाला जिल्हा परिषदेच्या सत्तेतही काही प्रमाणात बसला आहे. सत्तेच्या जवळपास पोहोचणारे संख्याबळ असूनही काँग्रेसला उपाध्यक्षपदासहित तीन समित्या देणे भाग पडले. ‘वजनदार’ बांधकाम समितीचे सभापतिपद आपल्याच शिष्यांना देण्यासाठी राष्ट्रवादीतीलच दोन ज्येष्ठ नेते इरेला पेटल्याने अखेर हे पद काँग्रेसच्या पारडय़ात पडले. विधानसभा निवडणुकीमुळे राष्ट्रवादीची जि.प.मधील खदखद पूर्णत: बाहेर पडू शकली नाही, त्याचे परिणाम जि.प.मध्ये येणाऱ्या काळात दिसतील.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निर्मितीनंतर दोन्ही काँग्रेस प्रथमच जिल्हा परिषदेत एकत्र आल्या. यंदाच्या आघाडीत मात्र राष्ट्रवादीतील पिचड गट व काँग्रेसमधील विखे गट पुन्हा प्रबळ ठरत त्यांनी इतिहासाची पुनरावृत्ती केली. पाच वर्षांपूर्वी शालिनीताई विखे यांना पुन्हा अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी माजी मंत्री मधुकर पिचड यांच्या बंडाची मदत झाली होती. त्या वेळी विषय समित्यांच्या सभापतिपदाच्या वाटपासाठी जे सूत्र ठरवले होते, तेच यंदाही कायम ठेवले गेले, हा त्याचाच परिणाम. राष्ट्रवादीचे संख्याबळ कमी झाल्याचा दावा करत व राष्ट्रवादीतील संभाव्य बंडाळी लक्षात घेऊन काँग्रेसने ऐनवेळी तीन समित्यांची मागणी करत दबाव निर्माण केला होता. त्याचाही फायदा काँग्रेसला झाला. खरेतर राष्ट्रवादीप्रमाणेच काँग्रेसलाही गळती लागलेली आहे, तरीही राष्ट्रवादीला मात्र वजनदार पदावर पाणी सोडावे लागले.
अडीच वर्षांपूर्वी काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादीने भाजप व सेनेचे सहकार्य घेत सत्ता मिळवली. त्यापूर्वी काँग्रेसमधील विखे गटाने सत्ता मिळवताना राष्ट्रवादीला दूर ठेवण्यासाठी सेना व भाजपची मदत घेतली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या बदलत्या पाश्र्वभूमीने राष्ट्रवादीमधील पिचड यांनी काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्या वेळी काँग्रेसला केवळ उपाध्यक्षपद व एक समिती देण्याचे ठरले होते. बांधकाम समिती राष्ट्रवादीकडेच राहील, असेही ठरले होते. मात्र घडले वेगळेच. बांधकाम सभापतिपद पुन्हा कैलास वाकचौरे यांच्याकडे ठेवण्याचा पिचड यांचा आग्रह होता, मात्र ऐनवेळी ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख यांनी यासाठी विठ्ठलराव लंघे यांच्यासाठी पदाची मागणी केली. ही रस्सीखेच शेवटच्या क्षणापर्यंत सुरू होती.
ही ताणाताणी लक्षात घेऊन निवडीच्या दोन दिवस आधी माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी काँग्रेसला तीन समित्यांची मागणी ऐनवेळी पुढे करत बांधकाम समितीचीही मागणी केली. त्यामुळे कोणत्याच तालुक्यांना पुन्हा पदे ‘रिपीट’ करायची नाहीत, असा निर्णय राष्ट्रवादीला घ्यावा लागला व काँग्रेसला बांधकाम समिती देणे भाग पडले. श्रीगोंद्यातील बबनराव पाचपुते यांच्याविरोधातील राष्ट्रवादीच्या भूमिकेमुळेच उपाध्यक्षपद अण्णासाहेब शेलार यांना द्यावे लागले हाही मुद्दा काँग्रेसने लावून धरला होता. उपाध्यक्षपदावरूनही काँग्रेसमधील विखे गटात धुसफूस झालेली आहेच. बांधकाम समितीही विखे गटाकडे गेली, खरेतर सभापतिपद मिळालेले बाबासाहेब दिघे ससाणे गटाचे समजले जातात. थोरात गटाला समाजकल्याण समिती मिळाली. राष्ट्रवादीचे गटनेते परंतु मुरकुटे समर्थक असलेले शरद नवले यांना कृषि-पशुसंवर्धन समिती मिळाली. इतर समित्यांची निवड बिनविरोध झाली, मात्र महिला व बालकल्याण सभापतिपदावरून राष्ट्रवादीतील वाद बाहेर आला. बांधकाम समिती काँग्रेसला द्यावी लागल्याने राष्ट्रवादीच्या सदस्यांत असंतोष आहेच. विधानसभा निवडणुकीनंतर हा सर्व असंतोष बाहेर पडेल.