सुमित पाकलवार, लोकसत्ता
गडचिरोली : कित्येक दशकांच्या संषर्घानंतर ग्रामसभांना मिळालेल्या सामूहिक वनहक्कासारख्या अधिकारामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील शेकडो गावे सर्वागाने सक्षमतेकडे वाटचाल करतील असा कयास बांधला जात होता. तो काही प्रमाणात खरासुद्धा ठरला. मात्र, ग्रामसभांना अधिकृतपणे मान्यता व अधिकार मिळवून देणाऱ्या पेसा व वनहक्कासारख्या कायद्यांची शासनाच्या वेळकाढू घोरणामुळे अजूनही पहिजे त्या प्रमाणात योग्यरीत्या अंमलबजावणी होत नाही. परिणामी ग्रामसभांमध्ये याविषयी कायम खदखद असते. यात भर म्हणून तेंदूपानांचे संकलन व विक्री करणाऱ्या जिल्ह्यातील ५९ ग्रामसभांना वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) नोंदणीच्या संदर्भात पत्र पाठविण्यात आल्याने ग्रामसभांविरुद्ध प्रशासन असा वाद पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे. ‘आम्ही उत्पादक मालक आहोत, आमच्याकडून माल घेणारा व्यापारी संबधित कर भरणा करतो, त्यामुळे आम्ही तो भरण्याची गरज काय. असा प्रश्न आता ग्रामसभांमधून उपस्थित होऊ लागला आहे.
गडचिरोली जिह्यात आजच्या घडीला एकूण १४३९ ग्रामसभा कार्यरत आहेत. यापैकी जवळपास ९०० ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क मिळाले आहेत. त्यामुळे गौण वनउपजाचे व्यवहार ग्रामसभाच करतात. यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणून तेंदूपानाकडे बघितले जाते. दरवर्षी जिल्ह्यात ग्रामसभांच्या माध्यमातून तेंदूपत्ता संकलन विक्री होत असते. ग्रामसभांनी संकलन केलेले तेंदूपानाचे पुळके पुढे करारपात्र व्यापारी किंवा संस्थेला सुपूर्द करण्यात येतात. या व्यवसायातून जवळपास ५०० कोंटींची उलढाल होत असल्याने आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यात तेंदूपानाची महत्त्वाची भूमिका आहे. परंतु या व्यवहारात अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी जिल्हास्तरावर वनहक्क व पेसाच्या अंमलबजावणीसाठी सल्लागार म्हणून नेमण्यात आलेल्या सरकारी संस्था या ग्रामसभांवर अधिकार गाजवू पाहत आहे. यामुळे या दोघांत कायम वाद होत असतो.
आता वस्तू व सेवाकर विभागाने ५९ ग्रामसभांना २०१७ पासूनचे तेंदूपत्ता संकलन व विक्रीसंदर्भातील सर्व माहिती मागविली आहे. सोबतच जिल्हा परिषदेतील स्वतंत्र पेसा विभागालादेखील त्यांच्याशी संबंधित ग्रामसभांना अशा प्रकारचे पत्र पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात ४० लांखांच्या वर उलाढाल असलेल्या ग्रामसभांना जीएसटी नोंदणी करावी लागेल व एकूण उत्पन्नावर १८ टक्के
कर भरावा लागणार. याबाबत ग्रामसभांसाठी नेमण्यात आलेला प्रशासकीय सल्लागार विभाग फार बोलण्यास तयार नाही. मात्र, नागरिकांमध्ये याविषयी खदखद स्पष्ट दिसून येते. वनहक्कानुसार या जंगलाचे आम्ही मालक आहोत, यातून निघणाऱ्या वनउपजावर आमचा अधिकार आहे. मग आम्ही जीएसटी का भरावा. अशी री सर्वच ग्रामसभा ओढताना दिसतात.
ग्रामसभा या वैधानिक आहेत. पेसा आणि वनहक्क कायद्यान्वये मालकीहक्काने गौण वनउपजाचे उत्पादन ग्रामसभा घेतात. ग्रामसभांकडून व्यापारी याची खरेदी करतात. मालाची वाहतूक करण्यापूर्वी ते वस्तू व सेवाकर भरणा करीत असतात. त्यामुळे कायद्याचा धाक दाखवून ग्रामसभांकडून कर वसूल करण्याचा प्रकार निंदनीय आहे.
– रामदास जराते, निमंत्रक
जिल्हास्तरीय गाव गणराज्य ग्रामसभा परिषद गडचिरोली
संपूर्ण अधिकारासाठी चाचपडणाऱ्या ग्रामसभांवर जीएसटीचा भार टाकणे योग्य नाही. आता कुठे या भागातील नागरिकांना ग्रामसभांच्या माध्यमातून आर्थिक उत्पन्न मिळण्यास सुरुवात झालेली आहे. वनउपज हे या भागातील नागरिकांचे एकमेव उत्पन्नाचे साधन आहे. त्यावर जीएसटीची सक्ती करणे अन्यायकारक आहे. अशा निर्णयामुळे ग्रामसभांच्या मनात शासनाविषयी परक्यापणाची भावना निर्माण होणार.
– डॉ. सतीश गोगुलवार, सामाजिक कार्यकर्ते
इतर वनउपजावरही जीएसटी?
तेंदूपानांवर जीएसटी लावण्याची प्रशासनाकडून चाचपणी होत असताना इतर गौण वनउपजावरही जीएसटी भरावा लागणार काय, याबाबतसुद्ध ग्रामसभांमध्ये चर्चा आहे. तेंदूसह बांबू आणि मोहफुलाच्या व्यवसायातदेखील दरवर्षी कोटय़वधींची उलाढाल होत असते. महराष्ट्रातील एकूण मोहफुलाच्या उत्पादनापैकी ९५ टक्के मोहफूल एकटय़ा गडचिरोली जिल्ह्यातून नेला जातो. त्याचबरोबर वनऔषधींचीही मोठी मागणी असते. वनहक्काने या सर्व वनउपजांच्या व्यवहारावर ग्रामसभांचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे तेंदूसह येत्या काळात यावरही जीएसटीची सक्ती करण्यात आल्यास नवल वाटायला नको.
