सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील विविध प्रकारच्या प्रकल्पांमुळे अडचणीत सापडलेल्या स्थानिक ग्रामस्थांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कोकण प्रकल्प व प्रशासनग्रस्त समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. येत्या ८ एप्रिल रोजी या समितीतर्फे माहिती पुस्तक व हक्कनामा प्रकाशनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
समितीचे जिल्हा समन्वय सदस्य रविकिरण तोरसकर यांनी या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात विविध प्रकारच्या प्रकल्पांच्या विरोधात स्थानिक पातळीवर लोकलढे गेली अनेक वष्रे चालू आहेत. पण त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव होता.
ही उणीव लक्षात घेऊन ज्येष्ठ मच्छीमार नेते रमेश धुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली अशा प्रकारच्या सुमारे पंधरा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधींची बैठक काल कुडाळमध्ये आयोजित करण्यात आली. त्या व्यतिरिक्त आणखी पाच प्रकारच्या प्रकल्पग्रस्तांनी संपर्क साधला आहे. आरोंदा बचाव संघर्ष समिती, इन्सुली सूत गिरण संघर्ष समिती, निवती मेढा शेतकरी ग्रामस्थ संघर्ष समिती, कुडाळ एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त समिती, पर्सिननेट मासेमारीविरोधी कृती समिती, चिपी विमानतळ कृती समिती, नरडवे महंमद वाडी धरणग्रस्त कृती समिती, तिलारी धरणग्रस्त कृती समिती, डोंगरपाल मायनिंगविरोधी कृती समिती, दोडामार्ग तालुका उत्कर्ष समिती इत्यादींचा त्यामध्ये समावेश होता. सिंधुदुर्गातील प्रकल्पग्रस्तांवर होणारा अन्याय आणि प्रशासकीय व राजकीय दुर्लक्षामुळे होणारी ससेहोलपट याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सिंधुदुर्गासह कोकणातील प्रकल्प व प्रशासनग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तसेच विखुरलेल्या लोकलढय़ांना प्रशासकीय, राजकीय आणि न्यायालयीन पातळीवर ताकद देण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच कोकणातील विविध लोकलढय़ांची संपर्क साधण्यासाठी तोरसकर यांच्यासह महेश परुळेकर (परुळे), विकास केरकर (इन्सुली), संजय सामंत (झाराप) व संतोष सावंत (नरडवे) यांची जिल्हा समन्वय सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली.
सिंधुदुर्गातील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या, त्या विरोधात उभे राहिलेले लढे आणि भविष्यातील अपेक्षांबाबत माहिती संकलित केलेली पुस्तिका प्रकाशित करण्याचा निर्णयही समितीने घेतला असून या संदर्भात सिंधुदुर्गातील अन्य प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या समस्या आणि लढय़ाबाबतची माहिती येत्या ३१ मार्चपर्यंत जिल्हा समन्वय सदस्यांपर्यंत पोचवण्याचे आवाहन बैठकीत करण्यात आले आहे. या माहिती पुस्तिकेच्या दहा हजार प्रति वितरित करण्याचा समितीचा मनोदय असून येत्या ८ एप्रिल रोजी पुस्तिकेचे प्रकाशन होणार आहे.
सिंधुदुर्गाप्रमाणेच रायगड आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्य़ांमध्येही विविध प्रकल्पांमुळे स्थानिक ग्रामस्थ संकटात सापडले असून त्या विरोधात लढेही उभारण्यात आले आहेत. या संदर्भात समन्वय समितीशी संपर्क साधण्याचे (फोन ०२३६५-२५३२९९) आवाहन समितीने केले आहे.