सिंधुदुर्ग प्राधिकरणाची मुदत संपूनही भूखंड वाटप

सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्यालयाच्या विकासासाठी सिंधुनगरी विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. त्याची मुदत सात वर्षांपूर्वीच संपली. त्यामुळे दोन अशासकीय सदस्यांची निवड झाली; परंतु नोकरशाहीच्या हाती प्राधिकरण असल्याने बिनबोभाट भूखंडवाटप करून गैरव्यवहार करण्यात आल्याची तक्रार जमीनमालकांची आहे. त्यासाठी २६ जानेवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात उपोषणाची नोटीस जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधितांना देण्यात आल्याची माहिती द्वारकानाथ डिचोलकर यांनी दिली. जिल्हा परिषद सदस्य जान्हवी सावंत, ओरोस सरपंच निर्मला वरसकर, रोमिओ फर्नाडिस, डॉ. सावंत आदी या वेळी उपस्थित होते. सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्यालय ओरोस येथे सिंधुदुर्गनगरीत निर्माण झाले. त्या वेळी शासनाने जमीन संपादित केली. काही जमिनीवर कायदेशीर व बेकायदेशीर पेन्सिल नोंद करून सातबारावर अप्रत्यक्षपणे झोन टाकला. त्यानंतर सिंधुदुर्गनगरी प्राधिकरणाची निर्मिती झाली. सर्व खातेप्रमुखांची या प्राधिकरणावर निवड झाली. त्यात दोन अशासकीय सदस्य नेमण्याची तरतूद केली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व खातेप्रमुख आणि दोन अशासकीय सदस्यांची मुदत २००१ पर्यंत होती. ती संपल्यानंतर २००७ पर्यंत मुदतवाढ शासनाने दिली. त्यानंतर मुदतवाढ देण्याचे टाळले. शिवाय अशासकीय सदस्यांची नेमणूकही करण्यात आली नाही. सुमारे सात वर्षे नोकरशाहीने बिनबोभाट प्राधिकरण चालवून भूखंड वाटप केले. ओरोस, रानबांबुळी व अणाव या ग्रामीण क्षेत्रातल्या जमिनी अत्यल्प दरात मुख्यालयासाठी संपादित केल्यानंतर प्राधिकरण स्थापन झाले. प्राधिकरणाची मुदत संपून सात वर्षांनंतरही अशासकीय सदस्य नेमण्याचे टाळून निर्णय घेतले जात आहेत. या क्षेत्रात ज्या लाभार्थीनी भूखंड लीजवर घेऊन घरे बांधली त्यांच्याकडून अद्यापि घरपट्टी गोळा करण्यात आलेली नाही. देशातल्या इतर प्राधिकरणात राहणारे नागरिक घरपट्टी भरतात, मग या प्राधिकरणात का नाही, असा प्रश्न आंदोलनकर्त्यांनी विचारला आहे. शासनाचा कोटय़वधीचा महसूल बुडिलेला आहे, त्याची चौकशीची मागणीही होत आहे.