सांगली/शिर्डी/नागपूर : सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील काही गावांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतल्याचा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा दावा राज्य सरकार तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बुधवारी खोडून काढला. महाराष्ट्रातील एकही गाव राज्याबाहेर जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच बेळगाव-कारवार-निपाणीसह मराठी भाषिकांची गावे मिळविण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे लढा देईल, असा निर्धारही फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
जत तालुक्यातील काही गावांच्या ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा ठराव केल्याचा दावा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. बोमय्या यांनी मंगळवारी केला होता. मात्र, राज्य सरकारने तो फेटाळून लावला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही गावांनी केलेली मागणी २०१२ची असल्याचे म्हटले. ‘त्या वेळी त्या भागात पाण्याची टंचाई होती. मात्र, आपण जलउपसा सिंचन, जलसिंचन प्रकल्प आदी गोष्टी मार्गी लावल्या आहेत. पाण्याच्या मुद्दय़ावर एकही गाव कर्नाटकमध्ये जाण्याचा विचार करणार नाही. याची जबाबदारी आमची आहे,’ असे मुख्यमंत्री शिर्डी येथे म्हणाले. सीमावादावर न्यायालयात लढाई सुरू आहे. मात्र, हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्याची गरज आहे. ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे यात वाद निर्माण करून गुंतागुंत निर्माण करू नका, असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली. ‘सीमाप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतल्यानंतर आणि त्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशी वक्तव्ये केली असतील. पण आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडून बेळगाव-कारवार-निपाणीसह आमची गावे मिळविण्याचा प्रयत्न करणार आहोत,’ असे ते म्हणाले.
‘प्रशासकीय ठराव नाहीच’
पाण्याची गरज पूर्ण केली जावी, या मागणीसाठी सातत्याने संघर्ष करत असलेल्या जतच्या पूर्व भागातील काही गावांनी ‘पाणी द्या अन्यथा कर्नाटकात सामील होण्यास परवानगी द्या’ अशी मागणी केली होती. मात्र, यामागे महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न होता. याची प्रशासकीय पातळीवर कोठेही नोंद नाही, असे जतचे आमदार विक्रम सावंत यांनी सांगितले.
सीमाभागातील मराठी माणसांना अनेक योजनांचा लाभ दिला. त्यात आम्ही आणखी वाढ करणार आहोत. स्वातंत्र्यसैनिकांना मिळणारे निवृत्तिवेतन १० हजारांवरून २० हजार रुपये केले. बंद झालेला मुख्यमंत्री धर्मादाय साहाय्यता निधी पुन्हा सुरू केला. महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य विमा योजनेतून त्यांना उपचारासाठी पैसे देण्याचा प्रश्न मार्गी लावला. त्यांना मिळणाऱ्या योजनांमध्ये आम्ही सुधारणा केली आहे.
– एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
बोम्मई यांच्या वक्तव्यामुळे राज्यातील सत्ताधारी अडचणीत
मुंबई : सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यामधील अनेक गावांनी कर्नाटकात विलीन होण्याचा ठराव केल्याचा दावा करीत सीमा प्रश्नावर राज्याच्या जखमेवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मीठ चोळल्याने भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाची अडचण झाली आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानानंतर सांगली जिल्ह्यात व विशेषत: जत तालुक्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. बोम्मई यांच्या विधानावरून शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसने सडकून टीका केली. जत काय किंवा सर्व सीमा भाग हा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग असून, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला असला तरी एक इंचही जमीन हडप करू दिली जाणार नाही, असे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले. पाणी मिळत नसल्याने आम्हाला कर्नाटकात जाण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी २०१६ मध्ये ग्रामस्थांनी केली होती. आता म्हैसाळ योजनेतून ६४ गावांना पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला. सध्या हे काम अंतिम टप्प्यात आहे. आज या गावकऱ्यांची कर्नाटकात जाण्याची मानसिकता नाही, असे पाटील यांनी सांगितले.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला असला तरी राज्यातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. कर्नाटकातही भाजपचे सरकार असल्याने सीमा प्रश्नावरून टीका होऊ लागताच भाजप नेते व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सीमा प्रश्नाला नेहरू जबाबदार असल्याचे सांगत सारे खापर काँग्रेसवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील भागावर दावा केल्याने भाजपची अधिकच गोची झाली. फडणवीस यांनी ही शक्यता साफ फेटाळली असली तरी पक्षाला बचाव करणे कठीण जात होते.
बोम्मई यांच्या विधानाविरोधात सीमाभाग, कोल्हापुरातून संताप
कोल्हापूर : महाराष्ट्राच्या सीमेवरील जत तालुक्यातील ४२ गावे कर्नाटक राज्यात येण्याच्या तयारीत आहेत, या कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या विधानाविरोधात सीमाभागातून तसेच कोल्हापुरातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. जत तालुक्यातील ४२ गावांनी पाणी प्रश्नासाठी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून पाणी मिळणार नसेल तर कर्नाटकात जाण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करून ठरावही केला आहे, असा दावा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केला आहे. त्यांच्या या विधानाला सीमाभागातील मराठी भाषकांनी जोरदार विरोध केला आहे.
जत तालुक्यातील काही गावांच्या ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा ठराव केल्याचा दावा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. बोमय्या यांनी मंगळवारी केला होता. मात्र, राज्य सरकारने तो फेटाळून लावला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही गावांनी केलेली मागणी २०१२ची असल्याचे म्हटले. ‘त्या वेळी त्या भागात पाण्याची टंचाई होती. मात्र, आपण जलउपसा सिंचन, जलसिंचन प्रकल्प आदी गोष्टी मार्गी लावल्या आहेत. पाण्याच्या मुद्दय़ावर एकही गाव कर्नाटकमध्ये जाण्याचा विचार करणार नाही. याची जबाबदारी आमची आहे,’ असे मुख्यमंत्री शिर्डी येथे म्हणाले. सीमावादावर न्यायालयात लढाई सुरू आहे. मात्र, हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्याची गरज आहे. ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे यात वाद निर्माण करून गुंतागुंत निर्माण करू नका, असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली. ‘सीमाप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतल्यानंतर आणि त्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशी वक्तव्ये केली असतील. पण आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडून बेळगाव-कारवार-निपाणीसह आमची गावे मिळविण्याचा प्रयत्न करणार आहोत,’ असे ते म्हणाले.
‘प्रशासकीय ठराव नाहीच’
पाण्याची गरज पूर्ण केली जावी, या मागणीसाठी सातत्याने संघर्ष करत असलेल्या जतच्या पूर्व भागातील काही गावांनी ‘पाणी द्या अन्यथा कर्नाटकात सामील होण्यास परवानगी द्या’ अशी मागणी केली होती. मात्र, यामागे महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न होता. याची प्रशासकीय पातळीवर कोठेही नोंद नाही, असे जतचे आमदार विक्रम सावंत यांनी सांगितले.
सीमाभागातील मराठी माणसांना अनेक योजनांचा लाभ दिला. त्यात आम्ही आणखी वाढ करणार आहोत. स्वातंत्र्यसैनिकांना मिळणारे निवृत्तिवेतन १० हजारांवरून २० हजार रुपये केले. बंद झालेला मुख्यमंत्री धर्मादाय साहाय्यता निधी पुन्हा सुरू केला. महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य विमा योजनेतून त्यांना उपचारासाठी पैसे देण्याचा प्रश्न मार्गी लावला. त्यांना मिळणाऱ्या योजनांमध्ये आम्ही सुधारणा केली आहे.
– एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
बोम्मई यांच्या वक्तव्यामुळे राज्यातील सत्ताधारी अडचणीत
मुंबई : सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यामधील अनेक गावांनी कर्नाटकात विलीन होण्याचा ठराव केल्याचा दावा करीत सीमा प्रश्नावर राज्याच्या जखमेवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मीठ चोळल्याने भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाची अडचण झाली आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानानंतर सांगली जिल्ह्यात व विशेषत: जत तालुक्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. बोम्मई यांच्या विधानावरून शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसने सडकून टीका केली. जत काय किंवा सर्व सीमा भाग हा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग असून, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला असला तरी एक इंचही जमीन हडप करू दिली जाणार नाही, असे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले. पाणी मिळत नसल्याने आम्हाला कर्नाटकात जाण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी २०१६ मध्ये ग्रामस्थांनी केली होती. आता म्हैसाळ योजनेतून ६४ गावांना पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला. सध्या हे काम अंतिम टप्प्यात आहे. आज या गावकऱ्यांची कर्नाटकात जाण्याची मानसिकता नाही, असे पाटील यांनी सांगितले.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला असला तरी राज्यातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. कर्नाटकातही भाजपचे सरकार असल्याने सीमा प्रश्नावरून टीका होऊ लागताच भाजप नेते व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सीमा प्रश्नाला नेहरू जबाबदार असल्याचे सांगत सारे खापर काँग्रेसवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील भागावर दावा केल्याने भाजपची अधिकच गोची झाली. फडणवीस यांनी ही शक्यता साफ फेटाळली असली तरी पक्षाला बचाव करणे कठीण जात होते.
बोम्मई यांच्या विधानाविरोधात सीमाभाग, कोल्हापुरातून संताप
कोल्हापूर : महाराष्ट्राच्या सीमेवरील जत तालुक्यातील ४२ गावे कर्नाटक राज्यात येण्याच्या तयारीत आहेत, या कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या विधानाविरोधात सीमाभागातून तसेच कोल्हापुरातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. जत तालुक्यातील ४२ गावांनी पाणी प्रश्नासाठी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून पाणी मिळणार नसेल तर कर्नाटकात जाण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करून ठरावही केला आहे, असा दावा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केला आहे. त्यांच्या या विधानाला सीमाभागातील मराठी भाषकांनी जोरदार विरोध केला आहे.
