सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीला ‘खो’; ‘राष्ट्रीय बाजार’साठी समिती गठीत

राज्यातील मोठी उलाढाल असलेल्या नवी मुंबई, पुणे आणि नागपूरपाठोपाठ सोलापूरच्या कृषी उत्पन्न समितीकडे पाहिले जाते. या चारही कृषी उत्पन्न बाजार समित्या केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय बाजारअंतर्गत समाविष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन समिती गठित केली आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन अधिनियम १९६३ मध्ये सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४ नुसार प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांसह राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळाच्या बाजार समितीच्या रचनेबाबत सुधारणा करण्यासाठी ही मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे.

‘राष्ट्रीय बाजार’च्या रचनेच्या अनुषंगाने सुधारणांबाबत शिफारस करण्यासाठी गठित झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल हे अध्यक्ष आहेत. तर जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव असे तीनजण सदस्य आणि कृषी पणन विभागाचे प्रधान सचिव हे सदस्य सचिव यांचा आहेत.

वार्षिक सरासरी १८०० कोटींपर्यंत उलाढाल करणाऱ्या विशेषतः कांदा खरेदी-विक्रीसाठी सर्वदूर नावलौकिक असलेल्या सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या लांबलेल्या निवडणुकीचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. त्यावर सुनावणी होऊन ही निवडणूक प्रक्रिया चार आठवड्यांच्या आत सुरू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले होते. त्या अनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधक किरण गायकवाड निवडणूक कार्यक्रम करण्याच्या तयारीत होते. परंतु अचानक राज्य शासनाचा नवा आदेश आल्याने या निवडणूक प्रक्रियेला आता ‘खो’ बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

१९६२ साली दिवंगत सहकार नेते, माजी आमदार वि. गु. शिवदारे यांनी स्थापन केलेल्या सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर सुरुवातीपासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांची हुकूमत राहिली आहे. गेल्या दहा वर्षांत राज्यात सत्तेत असताना भाजपने या बाजार समित्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु यात भाजपचे आमदार विजय देशमुख आणि दुसरे आमदार सुभाष देशमुख यांच्यातच उघड गटबाजी उफाळून आली होती. हे दोघेही भाजपचे नेते एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले होते. यात सुभाष देशमुख हे सहकार व पणनमंत्री असताना या कृषी उत्पन्न समितीच्या कारभाराची चौकशी होऊन तत्कालीन संचालक मंडळावर कारवाईचा आसूड उगारण्यात आला होता. मात्र दरम्यानच्या काळात सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या प्रस्थापित मंडळींनी आमदार विजय देशमुख यांच्याशी हातमिळवणी करून कारवाई टाळली होती. त्या मोबदल्यात आमदार विजय देशमुख यांनी सलग पाच वर्षे या बाजार समितीचे सभापतिपद सांभाळले होते. मधल्या काळात एकदा दुष्काळ आणि दुसऱ्यांदा अतिवृष्टीचे कारण पुढे करून या बाजार समितीची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली होती. दरम्यान, निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असता त्यावर निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी निकालही देण्यात आला असताना आता ‘राष्ट्रीय बाजार’च्या अनुषंगाने शासनाने मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित केली आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.