धूम्रपानविरोधी कायद्यानंतर आता जीएसटीचे संकट
केंद्राच्या धूम्रपानविरोधी कायद्यातील तरतुदींमुळे विडी उद्योगाची कोंडी होत असतानाच दुसरीकडे केंद्राच्याच नव्या वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी कायद्याच्या कचाटय़ातही हा उद्योग सापडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यामुळे सोलापुरातील सुमारे ७० हजार कामगारांवर बेकारीची टांगती तलवार कायम राहणार आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सूचनेनुसार केंद्राने तंबाखूविरोधी कायदा अमलात आणल्यामुळे त्याचा फटका विडी उद्योगाला बसला आहे. अलीकडे या कायद्यातील कठोर तरतुदीमुळे संपूर्ण विडी उद्योगाला अखेरची घरघर लागली आहे. यात आता केंद्राच्या नव्या जीएसटी कायद्याची भर पडली आहे.
केंद्रीय धूम्रपानविरोधी कायद्यानुसार विडी बंडलाच्या वेष्टनाचा तब्बल ८५ टक्के भाग वैधानिक इशारा नमूद करण्यासाठी तोंडाला कर्करोग झालेल्या मानवी चेहऱ्याचे चाररंगी छायाचित्रासाठी वापरणे बंधनकारक आहे. तर उर्वरित केवळ १५ टक्के वेष्टनाच्या भागावर संबंधित विडी कंपनीचे नाव, टपालाचा पत्ता, ब्रॅण्डनेम-बोधचिन्ह, केंद्रीय अबकारी शुल्क विभागातील नोंदणी क्रमांक, ग्राहक तक्रारीसाठी दूरध्वनी क्रमांक, विडी बंडलातील विडय़ांची संख्या, किंमत, तारीख आदी सात बाबींचा समावेश करणे बंधनकारक आहे. गेल्या १ एप्रिलपासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असली तरी त्याकडे अध्याप तरी प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे.
रोजचे चार कोटी विडय़ांचे उत्पादन
सोलापुरात दररोज चार कोटी विडय़ांचे उत्पादन होते. त्याचा हिशेब विचारात घेता चार कोटी विडय़ांवर सहा लाख ४० हजार रुपयांप्रमाणे वर्षांला २० कोटींपेक्षा अधिक अबकारी कर भरला जातो. आता नव्या जीएसटी कायद्यामुळे या कररचनेत मोठी वाढ होणार आहे.
विडी कामगारांची स्थिती
- देशात सुमारे ९०० विडी कारखाने. ८० लाख कामगारांना रोजगार
- सोलापूर हे विडी उद्योगात मोठे केंद्र आहे. विडी कामगारांची संख्या ७० हजारांपेक्षा जास्त
- ९९ टक्के महिला कामगार. किमान वेतनापेक्षा कमी १४८ रुपये मजुरी
- विडी कामगारांच्या बहुतांश वसाहती झोपडपट्टय़ांमध्ये.
- विडी कामगारांमध्ये फुफ्फुसाच्या रोगांचे प्रमाण मोठे.
बेकारी वाढविणारा कायदा
शंभर टक्के मानवी हातांनी उत्पादन होणाऱ्या विडय़ांच्या उद्योगावर एकीकडे केंद्रीय धूम्रपानविरोधी कायद्याचे संकट असताना आता पुन्हा जीएसटी कायद्यामुळे संपूर्ण विडी उद्योगावरील संकटाची परंपरा कायम राहणार असेल तर सामान्य गरीब विडी कामगारांनी जगायचे कसे? नव्या जीएसटी कायद्याचा एकूण विडी उद्योगावर दुष्परिणाम होऊन सामान्य विडी कामगारांचा रोजगार धोक्यात येणार आहे. मुळातच किमान वेतन कायद्यानुसार विडी कामगारांना दररोज २४८ रुपये इतकी मजुरी मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु केवळ १४८ रुपये मजुरीवर नाइलाजास्तव काम करावे लागते.
– नरसय्या आडम मास्तर, विडी कामगारांचे नेते आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी आमदार
‘जीएसटी’चा चाप
केंद्रीय अबकारी कर विडय़ांच्या संख्येवर आकारला जातो. सध्या तो हजार विडय़ांमागे १६ रुपये भरावा लागत आहे. तर आता नवा जीएसटी कर वस्तूंच्या संख्येवर नव्हे तर किमतीवर आकारला जाणार आहे. सध्या एक हजार विडय़ांची किंमत सुमारे ५५० रुपये आहे. या किमतीचा विचार करता जीएसटी कर (१५ ते १८ टक्के) ४५ रुपयांपर्यंत भरावा लागणार आहे.
– सुनील क्षत्रिय, सचिव, सोलापूर विडी उद्योग संघ
