सोलापूर : बीड जिल्ह्यातील राजकीय आशीर्वादाने वाढलेल्या गुन्हेगारीशी संबंधित वाल्मीक कराड हा अटकेत असताना, त्याचा मुलगा सुशील कराड यानेही दमदाटी करून आपली मालमत्ता बळजबरीने बळकावल्याचा आरोप करणाऱ्या एका महिलेची खासगी फिर्याद सोलापूरच्या न्यायालयाने फेटाळली. घडलेला कथित गुन्हा बीड जिल्ह्याच्या हद्दीत असून, सोलापूर जिल्ह्यात नसल्यामुळे ही फिर्याद फेटाळून लावत, न्यायालयाने योग्य अधिकार क्षेत्रात दाद मागण्यास सांगितले आहे.
बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या आणि आणि एका हरित ऊर्जानिर्मिती कंपनीच्या चालकांना दोन कोटींची खंडणी मागितल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या वाल्मीक कराडचे कारनामे चव्हाट्यावर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्याचा मुलगा सुशील कराड याच्याविरुद्धही सोलापूरच्या एका महिलेने स्थानिक न्यायालयात खासगी फिर्याद दाखल केली होती. यात कथित पीडित महिलेचा पती बीड येथे सुशील कराड याच्या मालकीच्या सान्वी ट्रेडर्स आणि अन्वी ट्रेडर्स या फर्ममध्ये नोकरीस होता. परंतु, आर्थिक व्यवहारातून सुशील कराड व त्याच्या साथीदारांनी पीडित महिलेसह त्याच्या पतीच्या ताब्यातील दोन बल्कर मालमोटारी, दोन मोटारी, भूखंड, सोन्याचे दागिने आदी किमती मालमत्ता बळजबरीने हिसकावून घेतली. तसेच मुलीचा विनयभंग केल्याची तक्रार पीडित महिलेने सुरुवातीला बीड आणि नंतर सोलापूर पोलिसांकडे नोंदविली असता, त्याची योग्य दाद न घेतल्याने शेवटी न्यायालयात खासगी फिर्याद दाखल केली होती.
हेही वाचा : सोलापूर : बार्शी-येडशीत वाघाला जेरबंद करण्यासाठी आता पुण्याचे पथक
याप्रकरणी न्यायालयाने एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना चौकशी अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्याप्रमाणे पोलिसांनी चौकशी करून, फिर्यादी महिलेने त्यांची वाहने, भूखंड, सोन्याचे दागिने आदी मालमत्ता आरोपींनी बळजबरीने काढून घेतल्याची कथित घटना, तसेच फिर्यादी महिलेच्या अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याची कथित घटना ही बीड आणि परळी येथे घडल्याने एमआयडीसी पोलिसांना या घटनेचा तपास करण्याचा अधिकार नसल्याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. या दरम्यान, सुशील कराड याच्यातर्फे माजी जिल्हा सरकारी वकील संतोष न्हावकर यांच्यासह ॲड. राहुल रुपनर, ॲड. शैलेश पोटफोडे यांनी बाजू मांडली. फिर्यादीतर्फे ॲड. विनोद सूर्यवंशी यांनी म्हणणे मांडले. न्यायालयाने आरोपींच्या वकिलांचे म्हणणे आणि पोलिसांचा चौकशी अहवाल ग्राह्य मानून संबंधित महिलेची खासगी फिर्याद फेटाळून लावली. तिने योग्य अधिकार क्षेत्रात दाद मागावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
