सोलापूर : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ११०३ कोटींच्या घोटाळ्याबाबत ऐन निवडणुकीत निकाल लागल्याने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची दिशाच बदलली आहे. या घोटाळ्याची जबाबदारी बँकेच्या तत्कालीन ३२ संचालकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये माजी मंत्री दिलीप सोपल, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, माढ्याचे ज्येष्ठ आमदार बबनराव शिंदे, आमदार संजय शिंदे, दीपक साळुंखे-पाटील, माजी आमदार राजन पाटील-अनगरकर आदींचा प्रामुख्याने समावेश आहे. यातील दिलीप सोपल, दीपक साळुंखे-पाटील, संजय शिंदे हे या निवडणुकीत उमेदवार असून, अन्य नेतेही प्रचारात सक्रिय असल्याने या निकालामुळे अनेक मोठ्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीत उभे असलेले शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे उमेदवार, माजी मंत्री दिलीप सोपल (बार्शी), याच पक्षाचे दुसरे उमेदवार दीपक साळुंखे-पाटील (सांगोला), करमाळ्याचे अपक्ष उमेदवार, आमदार संजय शिंदे या तीन बलाढ्य उमेदवारांसह माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील व त्यांचे पुत्र आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, माढ्याचे ज्येष्ठ आमदार बबनराव शिंदे, मोहोळचे ज्येष्ठ नेते, माजी आमदार राजन पाटील-अनगरकर आदींचा त्यात प्रामुख्याने समावेश आहे. तत्कालीन ३२ संचालकांमध्ये ज्येष्ठ सहकार नेते सुधाकर परिचारक, शेकापचे दिवंगत नेते भाई एस. एम. पाटील ही मंडळी होती. दोषारोप ठेवण्यात आलेल्या तत्कालीन ३२ संचालकांसह दोन अधिकारी आणि एका सनदी लेखापालावरही आर्थिक नुकसानी प्रकरणी चौकशी अधिकाऱ्यांनी ठपका ठेवला आहे. या सर्वांकडून आणि दिवंगत संचालकांच्या वारसदारांकडून मूळ थकीत कर्ज रक्कम २३८ कोटींसह संपूर्ण व्याज आकारणी मिळून एकूण ११०३ कोटींची वसुली करण्याचा आदेश चौकशी अधिकारी डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांनी दिला आहे. तसे पाहता ही चौकशी गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू होती. यात एकदा-दोनदा उच्च न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावण्यात आले होते. सध्याही न्यायालयीन वाद सुरू आहे. यात कर्ज थकबाकीदार असलेल्या संबंधित संस्था आणि व्यक्तींकडून कर्ज वसुली करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. ही बाब न्यायप्रवीष्ठ असतानाच पुन्हा चौकशी अधिकारी डॉ. तोष्णीवाल यांनीही याच थकीत कर्ज वसुलीबाबत स्वतंत्र आदेश काढल्यामुळे त्यावर बँकेच्या तत्कालीन संचालकांनी हरकत घेतली आहे. सत्ताधारी पक्षाने प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक राजकीय हेतूने कर्ज वसुलीचा आदेश ऐन विधानसभा निवडणुकीत काढल्याबद्दल बँकेचे माजी अध्यक्ष तथा बार्शीतील शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे उमेदवार दिलीप सोपल यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
या प्रकरणात सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडीमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उठवली जात आहे. मात्र, यातून अडचणीत आलेल्या बड्या नेत्यांना स्वतःची सुटका करून घेताना त्यांचे भवितव्य पणाला लागणार आहे. विशेषतः विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवार असलेले दिलीप सोपल यांच्यासह दीपक साळुंखे पाटील आणि संजय शिंदे या तिघा वजनदार उमेदवारांना या अडचणीतून मतदारांना सामोरे जावे लागत आहे. बार्शीतील सोपल यांचे प्रबळ विरोधक, शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनी जिल्हा बँकेच्या तत्कालीन संचालकांची चौकशी होण्यासाठी सुरुवातीपासून पाठपुरावा चालविला होता. आता विधानसभा निवडणुकीत त्यांना आपले प्रतिस्पर्धी सोपल यांना अडचणीत आणण्याच्या दृष्टीने संधी मिळाली आहे.
राऊत यांच्या बार्शीतील प्रचार सभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील आर्थिक नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित करीत बँकेला बुडवणाऱ्यांना निवडून देणार का, असा सवाल केला. त्यामुळे जिल्हा बँकेतील घोटाळा विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा ठरला आहे. अडचणीत आलेल्या बड्या नेत्यांकडून आपल्यावरील हे बालंट दूर होण्यासाठी सहकार मंत्री, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अपिलाची लढाई होईल. मात्र, तोपर्यंत त्यांच्या मागे चौकशी आणि कारवाईचे शुक्लकाष्ठ राहणार असल्यामुळे त्याचे राजकीय परिणाम कसे होतील आणि त्यातून राजकीय समीकरणे कशी बदलतील, याबाबत सार्वत्रिक उत्सुकता राहणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीत उभे असलेले शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे उमेदवार, माजी मंत्री दिलीप सोपल (बार्शी), याच पक्षाचे दुसरे उमेदवार दीपक साळुंखे-पाटील (सांगोला), करमाळ्याचे अपक्ष उमेदवार, आमदार संजय शिंदे या तीन बलाढ्य उमेदवारांसह माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील व त्यांचे पुत्र आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, माढ्याचे ज्येष्ठ आमदार बबनराव शिंदे, मोहोळचे ज्येष्ठ नेते, माजी आमदार राजन पाटील-अनगरकर आदींचा त्यात प्रामुख्याने समावेश आहे. तत्कालीन ३२ संचालकांमध्ये ज्येष्ठ सहकार नेते सुधाकर परिचारक, शेकापचे दिवंगत नेते भाई एस. एम. पाटील ही मंडळी होती. दोषारोप ठेवण्यात आलेल्या तत्कालीन ३२ संचालकांसह दोन अधिकारी आणि एका सनदी लेखापालावरही आर्थिक नुकसानी प्रकरणी चौकशी अधिकाऱ्यांनी ठपका ठेवला आहे. या सर्वांकडून आणि दिवंगत संचालकांच्या वारसदारांकडून मूळ थकीत कर्ज रक्कम २३८ कोटींसह संपूर्ण व्याज आकारणी मिळून एकूण ११०३ कोटींची वसुली करण्याचा आदेश चौकशी अधिकारी डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांनी दिला आहे. तसे पाहता ही चौकशी गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू होती. यात एकदा-दोनदा उच्च न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावण्यात आले होते. सध्याही न्यायालयीन वाद सुरू आहे. यात कर्ज थकबाकीदार असलेल्या संबंधित संस्था आणि व्यक्तींकडून कर्ज वसुली करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. ही बाब न्यायप्रवीष्ठ असतानाच पुन्हा चौकशी अधिकारी डॉ. तोष्णीवाल यांनीही याच थकीत कर्ज वसुलीबाबत स्वतंत्र आदेश काढल्यामुळे त्यावर बँकेच्या तत्कालीन संचालकांनी हरकत घेतली आहे. सत्ताधारी पक्षाने प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक राजकीय हेतूने कर्ज वसुलीचा आदेश ऐन विधानसभा निवडणुकीत काढल्याबद्दल बँकेचे माजी अध्यक्ष तथा बार्शीतील शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे उमेदवार दिलीप सोपल यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
या प्रकरणात सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडीमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उठवली जात आहे. मात्र, यातून अडचणीत आलेल्या बड्या नेत्यांना स्वतःची सुटका करून घेताना त्यांचे भवितव्य पणाला लागणार आहे. विशेषतः विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवार असलेले दिलीप सोपल यांच्यासह दीपक साळुंखे पाटील आणि संजय शिंदे या तिघा वजनदार उमेदवारांना या अडचणीतून मतदारांना सामोरे जावे लागत आहे. बार्शीतील सोपल यांचे प्रबळ विरोधक, शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनी जिल्हा बँकेच्या तत्कालीन संचालकांची चौकशी होण्यासाठी सुरुवातीपासून पाठपुरावा चालविला होता. आता विधानसभा निवडणुकीत त्यांना आपले प्रतिस्पर्धी सोपल यांना अडचणीत आणण्याच्या दृष्टीने संधी मिळाली आहे.
राऊत यांच्या बार्शीतील प्रचार सभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील आर्थिक नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित करीत बँकेला बुडवणाऱ्यांना निवडून देणार का, असा सवाल केला. त्यामुळे जिल्हा बँकेतील घोटाळा विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा ठरला आहे. अडचणीत आलेल्या बड्या नेत्यांकडून आपल्यावरील हे बालंट दूर होण्यासाठी सहकार मंत्री, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अपिलाची लढाई होईल. मात्र, तोपर्यंत त्यांच्या मागे चौकशी आणि कारवाईचे शुक्लकाष्ठ राहणार असल्यामुळे त्याचे राजकीय परिणाम कसे होतील आणि त्यातून राजकीय समीकरणे कशी बदलतील, याबाबत सार्वत्रिक उत्सुकता राहणार आहे.
