सोलापूर : अनुत्पादक कर्जामुळे (एनपीए) सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला झालेल्या ११०३ कोटी रुपयांच्या नुकसानीची जबाबदारी बँकेच्या तत्कालीन ३२ संचालकांसह दोन अधिकारी आणि एका सनदी लेखापालावर निश्चित करण्यात आली आहे. निश्चित केलेल्या जबाबदारीप्रमाणे संपूर्ण रकमेची वसुली सर्व दोषींकडून करावी, असा आदेश चौकशी अधिकारी डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांनी दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच हा आदेश निघाल्यामुळे सोलापूरच्या राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे.
दोषी ठरविण्यात आलेल्या तत्कालीन संचालकांमध्ये माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, दिलीप सोपल, ज्येष्ठ आमदार बबनराव शिंदे, त्यांचे बंधू आमदार संजय शिंदे, आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, दिवंगत माजी मंत्री प्रतापसिंह मोहिते-पाटील, माजी आमदार राजन पाटील-अनगरकर, दिलीप माने, जयवंत जगताप आदींचा प्रामुख्याने समावेश आहे. यातील दिलीप सोपल (शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष, बार्शी), आमदार संजय शिंदे (अपक्ष, करमाळा), दीपक साळुंखे-पाटील (शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष, सांगोला) ही मंडळी विधानसभा निवडणुकीतील बलाढ्य उमेदवार आहेत. चौकशीनंतर निकाल देण्यास ६० दिवसांचा अवधी असताना विधानसभा निवडणुकीतच हा निकाल देण्यात आल्यामुळे त्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहिले जात आहे.
कारण मालमत्तेपेक्षा जास्त प्रमाणात कर्जवाटप, कर्जवसुलीअभावी अनुत्पादक कर्जामध्ये झालेली वाढ, अनियमितता यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ २०१८ साली बरखास्त करण्यात आले होते. तेव्हापासून आजतागायत बँकेत सहकार खात्याकडून प्रशासकीय कारभार सुरू आहे.
दरम्यान, बँकेच्या आर्थिक नुकसानीची आणि तत्कालीन संचालक मंडळाची चौकशी करण्यासाठी राज्याचे सहकार विभागाचे निवृत्त अप्पर निबंधक डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. सहकार कायदा १९६० च्या कलम ८८ नुसार डॉ. तोष्णीवाल यांनी चौकशी केली. यात सहा वर्षांनंतर चौकशीअंती बँकेच्या संबंधित तत्कालीन संचालकांसह अधिकारी आणि सनदी लेखापालावर नुकसानीबद्दल जबाबदारी निश्चित करण्यात आली.
हेही वाचा : “…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!
नुकसानीचा ठपका ठेवण्यात आलेल्यांमध्ये माजी मंत्री दिलीप सोपल (३०.२७ कोटी), दीपक साळुंखे (२०.७२ कोटी), अरुण कापसे (२०.७४ कोटी), अक्कलकोटचे माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील (१६.९९ कोटी), दिवंगत सहकार नेते सुधाकर परिचारक (११.८४ कोटी), पंढरपूरचे भाजपचे आमदार समाधान अवताडे यांचे चुलते बबनराव अवताडे (११.४४ कोटी), दिलीप माने (११.६३ कोटी), सुनंदा बाबर (१०.८४ कोटी), आमदार संजय शिंदे (९.८४ कोटी), दिवंगत माजी आमदार एस. एम. पाटील (८.७१ कोटी), चंद्रकांत गणपतराव देशमुख (८.४१ कोटी), जयवंत जगताप (७.३० कोटी), विजयसिंह मोहिते-पाटील (३.०५ कोटी), आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील ५५.५४ लाख) याप्रमाणे अनुत्पादक कर्जवसुलीसह व्याजआकारणी मिळून एकूण ११०३ कोटींची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापक किसन मोटे व काशिलिंग पाटील, तसेच सनदी लेखापाल संजीव कोठारी यांच्यावर आर्थिक नुकसानीचा ठपका ठेवून त्यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
दोषी ठरविण्यात आलेल्या तत्कालीन संचालकांमध्ये माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, दिलीप सोपल, ज्येष्ठ आमदार बबनराव शिंदे, त्यांचे बंधू आमदार संजय शिंदे, आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, दिवंगत माजी मंत्री प्रतापसिंह मोहिते-पाटील, माजी आमदार राजन पाटील-अनगरकर, दिलीप माने, जयवंत जगताप आदींचा प्रामुख्याने समावेश आहे. यातील दिलीप सोपल (शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष, बार्शी), आमदार संजय शिंदे (अपक्ष, करमाळा), दीपक साळुंखे-पाटील (शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष, सांगोला) ही मंडळी विधानसभा निवडणुकीतील बलाढ्य उमेदवार आहेत. चौकशीनंतर निकाल देण्यास ६० दिवसांचा अवधी असताना विधानसभा निवडणुकीतच हा निकाल देण्यात आल्यामुळे त्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहिले जात आहे.
कारण मालमत्तेपेक्षा जास्त प्रमाणात कर्जवाटप, कर्जवसुलीअभावी अनुत्पादक कर्जामध्ये झालेली वाढ, अनियमितता यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ २०१८ साली बरखास्त करण्यात आले होते. तेव्हापासून आजतागायत बँकेत सहकार खात्याकडून प्रशासकीय कारभार सुरू आहे.
दरम्यान, बँकेच्या आर्थिक नुकसानीची आणि तत्कालीन संचालक मंडळाची चौकशी करण्यासाठी राज्याचे सहकार विभागाचे निवृत्त अप्पर निबंधक डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. सहकार कायदा १९६० च्या कलम ८८ नुसार डॉ. तोष्णीवाल यांनी चौकशी केली. यात सहा वर्षांनंतर चौकशीअंती बँकेच्या संबंधित तत्कालीन संचालकांसह अधिकारी आणि सनदी लेखापालावर नुकसानीबद्दल जबाबदारी निश्चित करण्यात आली.
हेही वाचा : “…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!
नुकसानीचा ठपका ठेवण्यात आलेल्यांमध्ये माजी मंत्री दिलीप सोपल (३०.२७ कोटी), दीपक साळुंखे (२०.७२ कोटी), अरुण कापसे (२०.७४ कोटी), अक्कलकोटचे माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील (१६.९९ कोटी), दिवंगत सहकार नेते सुधाकर परिचारक (११.८४ कोटी), पंढरपूरचे भाजपचे आमदार समाधान अवताडे यांचे चुलते बबनराव अवताडे (११.४४ कोटी), दिलीप माने (११.६३ कोटी), सुनंदा बाबर (१०.८४ कोटी), आमदार संजय शिंदे (९.८४ कोटी), दिवंगत माजी आमदार एस. एम. पाटील (८.७१ कोटी), चंद्रकांत गणपतराव देशमुख (८.४१ कोटी), जयवंत जगताप (७.३० कोटी), विजयसिंह मोहिते-पाटील (३.०५ कोटी), आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील ५५.५४ लाख) याप्रमाणे अनुत्पादक कर्जवसुलीसह व्याजआकारणी मिळून एकूण ११०३ कोटींची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापक किसन मोटे व काशिलिंग पाटील, तसेच सनदी लेखापाल संजीव कोठारी यांच्यावर आर्थिक नुकसानीचा ठपका ठेवून त्यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
