सोलापूर : गेली काही वर्षे आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघाचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या हालचाली शासन पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. दूध संघावर कर्तव्य कठोर प्रशासकाची नेमणूक व्हावी किंवा त्याचा ताबा राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे (एनडीडीबी) सोपविण्यात यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१९८१ साली स्थापन झालेल्या सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघाने एकेकाळी वैभव शिखर गाठले होते. दूध संघ ‘दूध पंढरी’ या नाममुद्रेने नावाजला होता. भरभराट पाहिलेल्या या दूध संघाची २००९ पासून अधोगती सुरू झाली. संघाच्या नाममुद्रेपेक्षा तेथे राज्य करणाऱ्या पुढाऱ्यांचीच वाढलेली नाममुद्रा हा चर्चेचा विषय झाला होता. विशेषतः नवी मुंबईत वाशी येथे जिल्हा दूध संघाच्या मालकीचा कोट्यवधी रुपये किमतीचा भूखंड कवडीमोल किमतीने घशात घालण्याचाही डाव आखण्यात आला होता. परंतु सुदैवाने तो आजतागायत प्रलंबित आहे.
हेही वाचा >>>“मनमोहन सिंग यांचं निधन व अंत्यसंस्कारांवरून काँग्रेस राजकारण करतेय”, भाजपाचा पलटवार
या पार्श्वभूमीवर, यापूर्वी दूध संघाचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले होते. नंतर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये पुन्हा निवडणुकीद्वारे संचालक मंडळ आले. माढ्याचे माजी आमदार बबनराव शिंदे यांचे पुत्र रणजित शिंदे यांनी दूध संघाची धुरा स्वतःच्या खांद्यावर घेतली होती. परंतु अधोगतीस लागलेला दूध संघ पुन्हा सावरण्यासाठी यश आले नाही. तर उलट दूध संघ शेवटच्या घटका मोजू लागला आहे. अलीकडे दूध संकलन आणि विक्री प्रचंड प्रमाणात थंडावल्याने संघाची आठपैकी सात शीतकरण केंद्रे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे दूध संघाशी संलग्नित ३८२ प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक संस्थांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.
दरम्यान, सहकारी संस्था अधिनियम कलम ८३ अन्वये जिल्हा दूध संघाच्या चौकशीत संचालक मंडळ दोषी आढळून आल्यानंतर आता सहकारी संस्था अधिनियम कलम ८८ नुसार चौकशी सुरू असताना त्यास राजकीय दबावातून ‘ खो ‘ घालण्यात आला खरा; परंतु आता विविध अकरा आक्षेपार्ह बाबींवर सहकारी संस्था अधिनियम ७८ संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस सहकारी संस्था विभागीय उपनिबंधक महेश कदम यांनी बजावली आहे. संचालक मंडळाने एक कोटी ४४ लाख ४५ हजारो रुपये किमतीची यंत्रसामग्री खरेदी केली. परंतु त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ७२ लाख ५१ हजार रुपये किमतीची यंत्रसामग्री पोहोचली नाही. दूध संघाकडे १६५ कर्मचारी असताना प्रतिकूल परिस्थितीत पुन्हा नवीन २२ कर्मचाऱ्यांची विनाकारण भरती केल्याने दूध संघाला आणखी आर्थिक फटका बसला. सेवानिवृत्त आणि राजीनामा दिलेल्या १४७ कर्मचाऱ्यांचे एक कोटी ४१ लाख ८३ हजार रुपये देय असताना त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही. दूध संघाला वरचेवर होणारा आर्थिक तोटा कमी करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. परिणामी, दूध संघाचा स्वतःचे भांडवल आणि स्वनिधी गिळंकृत झाला आहे, अशा मुद्द्यांचा त्यात समावेश आहे. संचालक मंडळ बरखास्त करण्यासाठी बजावण्यात आलेल्या नोटिशीवर समाधानकारक उत्तर देण्यासाठी येत्या ९ जानेवारी पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
१९८१ साली स्थापन झालेल्या सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघाने एकेकाळी वैभव शिखर गाठले होते. दूध संघ ‘दूध पंढरी’ या नाममुद्रेने नावाजला होता. भरभराट पाहिलेल्या या दूध संघाची २००९ पासून अधोगती सुरू झाली. संघाच्या नाममुद्रेपेक्षा तेथे राज्य करणाऱ्या पुढाऱ्यांचीच वाढलेली नाममुद्रा हा चर्चेचा विषय झाला होता. विशेषतः नवी मुंबईत वाशी येथे जिल्हा दूध संघाच्या मालकीचा कोट्यवधी रुपये किमतीचा भूखंड कवडीमोल किमतीने घशात घालण्याचाही डाव आखण्यात आला होता. परंतु सुदैवाने तो आजतागायत प्रलंबित आहे.
हेही वाचा >>>“मनमोहन सिंग यांचं निधन व अंत्यसंस्कारांवरून काँग्रेस राजकारण करतेय”, भाजपाचा पलटवार
या पार्श्वभूमीवर, यापूर्वी दूध संघाचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले होते. नंतर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये पुन्हा निवडणुकीद्वारे संचालक मंडळ आले. माढ्याचे माजी आमदार बबनराव शिंदे यांचे पुत्र रणजित शिंदे यांनी दूध संघाची धुरा स्वतःच्या खांद्यावर घेतली होती. परंतु अधोगतीस लागलेला दूध संघ पुन्हा सावरण्यासाठी यश आले नाही. तर उलट दूध संघ शेवटच्या घटका मोजू लागला आहे. अलीकडे दूध संकलन आणि विक्री प्रचंड प्रमाणात थंडावल्याने संघाची आठपैकी सात शीतकरण केंद्रे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे दूध संघाशी संलग्नित ३८२ प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक संस्थांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.
दरम्यान, सहकारी संस्था अधिनियम कलम ८३ अन्वये जिल्हा दूध संघाच्या चौकशीत संचालक मंडळ दोषी आढळून आल्यानंतर आता सहकारी संस्था अधिनियम कलम ८८ नुसार चौकशी सुरू असताना त्यास राजकीय दबावातून ‘ खो ‘ घालण्यात आला खरा; परंतु आता विविध अकरा आक्षेपार्ह बाबींवर सहकारी संस्था अधिनियम ७८ संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस सहकारी संस्था विभागीय उपनिबंधक महेश कदम यांनी बजावली आहे. संचालक मंडळाने एक कोटी ४४ लाख ४५ हजारो रुपये किमतीची यंत्रसामग्री खरेदी केली. परंतु त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ७२ लाख ५१ हजार रुपये किमतीची यंत्रसामग्री पोहोचली नाही. दूध संघाकडे १६५ कर्मचारी असताना प्रतिकूल परिस्थितीत पुन्हा नवीन २२ कर्मचाऱ्यांची विनाकारण भरती केल्याने दूध संघाला आणखी आर्थिक फटका बसला. सेवानिवृत्त आणि राजीनामा दिलेल्या १४७ कर्मचाऱ्यांचे एक कोटी ४१ लाख ८३ हजार रुपये देय असताना त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही. दूध संघाला वरचेवर होणारा आर्थिक तोटा कमी करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. परिणामी, दूध संघाचा स्वतःचे भांडवल आणि स्वनिधी गिळंकृत झाला आहे, अशा मुद्द्यांचा त्यात समावेश आहे. संचालक मंडळ बरखास्त करण्यासाठी बजावण्यात आलेल्या नोटिशीवर समाधानकारक उत्तर देण्यासाठी येत्या ९ जानेवारी पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
