पाणीपुरवठा योजनेच्या वाढीव कामाला मान्यता तरीही पुरेसा पुरवठा होण्याबाबत शंका
एजाज हुसेन मुजावर, लोकसत्ता
सोलापूर : उजनी जलाशय ते सोलापूर समांतर जलवाहिनी योजनेच्या वाढीव पाणीपुरवठा कामाला सोलापूर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेवर सुमारे ८०१ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यात ३०० कोटींचा वाढीव खर्च होणार असून त्यापैकी २०० कोटी राज्य शासनाने तर १०० कोटी रूपयांचा निधी सोलापूर महापालिकेने द्यावयाचा आहे. परंतु महापालिकेची आर्थिक पत पाहता शंभर कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याची कुवत महापालिकेची आहे का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. दुसरीकडे ही वाढीव समांतर जलवाहिनी योजना मार्गी लागली तरी सोलापूर शहराला दररोज आणि पुरेसा पाणीपुरवठा कितपत होईल, याबद्दलही शंका व्यक्त होत आहे.
सोलापूर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या संचालक मंडळाची बैठक कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष असीम गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली होऊन त्यात उजनी-सोलापूर समांतर जलवाहिनी वाढीव योजनेला मंजुरी देण्यात आली. येत्या काही दिवसांतच या कामाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून पुढील दोन वर्षांत समांतर जलवाहिनी योजनेचे काम पूर्ण होईल, असे स्वप्न या बैठकीत दाखविण्यात आले. ही जलवाहिनी योजना गेल्या पाच वर्षांपासून रखडली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या योजनेच्या कामाचे भूमिपूजन झाले होते. तरीही या योजनेला मुहूर्तमेढ लागत नाही. यापूर्वी या योजनेच्या कामाचे कंत्राट हैदराबादच्या पोचमपाड कन्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले होते. सुरुवातीला या योजनेची किंमत सुमारे ४५० कोटी एवढी होती. १२० किलोमीटर अंतराच्या या समांतर जलयोजनेतून सोलापूर शहराला दररोज ११० एमएलडी पाणी मिळणार होते. परंतु वाढीव लोकसंख्येच्या प्रमाणात दररोज ११० एमएलडी इतके पाणी पुरेसे नसल्याचे महापालिकेला आणि स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला उशिरा शहाणपण सुचले.
दररोज १७० एमएलडी पाण्याची गरज दर्शविण्यात आल्यामुळे त्यावर फेरविचार करण्यात आला. दरम्यान, यापूर्वी या कामाची घेतलेली जबाबदारी पोचमपाड कन्स्ट्रक्शन कंपनीने आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नसल्यामुळे सोडून दिली होती. त्यामुळे आता वाढीव पाणीपुरवठय़ासह या समांतर जलवाहिनी योजनेसाठी पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. दरम्यानच्या पाच वर्षांचा जो कालापव्यय झाला, त्यामुळे योजनेचा खर्च वाढला आणि ही योजना सोलापूरकरांसाठी जणू मृगजळ ठरली आहे. अलीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सोलापूरच्या समांतर जलवाहिनी योजना वाढीव खर्चासह तयार करण्याबाबत खल झाला. त्यानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने योजनेचा आराखडा तयार केला. त्यानंतर आता या योजनेला स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची मान्यता मिळाली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या उजनी-सोलापूर जलवाहिनी योजनेला ३० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या माध्यमातून दररोज ६० एमएडी पाणी उपलब्ध होते. टाकळी बंधारा येथे भीमा नदीतूनही पाणी उचलले जाते. परंतु त्यासाठी दरवर्षी तब्बल २२ ते २५ टीएमसी इतके प्रचंड पाणी सुमारे १२ लाख लोकसंख्येच्या सोलापूर शहरासाठी वापरले जाते. ही बाब अव्यवहार्य ठरली आहे. नदीऐवजी बंद वाहिनीतूनच पाणी घेण्याची गरज यापूर्वीच निर्माण झाली असता त्यावर उशिरा पावले उचलली जात आहेत. सोलापूरच्या समांतर जलवाहिनी योजनेसाठी जवळच्या एनटीपीसी औष्णिक वीज प्रकल्पाची जलवाहिनी योजना सोलापूर महापालिकेला केवळ राजकीय इच्छाशक्तीअभावी हस्तांतरीत करून घेता आली नाही. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार िशदे हे यासंदर्भात पुढाकार घेत होते. परंतु २०१४ साली लोकसभा निवडणुकीत िशदे पराभूत झाले. एनटीपीसीनेही सोलापूर महापालिकेला पाणीपुरवठा योजनेसाठी २५० कोटींचा निधी देऊन जबाबदारीतून मोकळे होणे पसंत केले आहे. एनटीपीसीची तयार झालेली जलवाहिनी योजना सोलापूर महापालिका स्वत: ताब्यात घेऊन त्या मोबदल्यात शहरातील जल नि:सारण योजनेवर टर्सरी प्रकल्प कार्यान्वित करून प्रक्रिया केलेले पाणी एनटीपीसीला उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र टर्सरी प्रकल्प कार्यक्षमतेने चालेल आणि तेथील प्रक्रिया केलेले पाणी मिळेल, याची शाश्वती एनटीपीसीला नव्हती. त्यातूनच समांतर जलवाहिनी योजनेचे द्राविडीप्राणायाम सुरूच राहिल्याचे दिसून येते.
आता नव्याने आढावा घेऊन १७० एमएलडी दैनंदिन पाणीपुरवठा उपलब्ध होण्यासाठी तयार झालेल्या समांतर जलवाहिनी योजनेच्या वाढीव खर्चासाठी शंभर कोटींचा वाढीव बोजा पेलण्याची क्षमता महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशननेच हा वाढीव बोजा उचलावा, अशी मागणी पालिकेतील विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे यांनी केली आहे. स्मार्ट सिटीच्या ठेव रकमेवर घसघशीत व्याज मिळतो. ही व्याजाची रक्कम समांतर जलवाहिनी योजनेच्या वाढीव कामासाठी वापरावी, अशी सूचना शिंदे यांनी केली आहे.
राजकीय पक्षांची आश्वासने
पाच वर्षांपूर्वी भाजपने सोलापुरात दररोज नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन देत महापालिकेची सत्ता मिळविली होती. त्याप्रमाणे थोडय़ाच दिवसांत उजनी-सोलापूर समांतर जलवाहिनी योजनेचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाल्यामुळे दररोज आणि नियमित पाणी मिळण्याची आशा नागरिकांनी बाळगली होती. परंतु गेल्या पाच वर्षांत जलवाहिनी योजना साकार होऊ शकली नाही. तर उलट या ना त्या कारणांमुळे रखडतच गेली आहे. आता पुन्हा ही योजना मार्गी लागण्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू होत आहे. त्यावर पुन्हा चर्वितचर्वण होऊन हा प्रश्न कुचेष्टेचा होऊ नये, अशी अपेक्षा सोलापूरचे नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
