लोकसत्ता प्रतिनिधी
सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेचा सुमारे ४५ कोटी रुपयांचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक कुलदीप जंगम यांनी मांडलेला शिलकी अर्थसंकल्प मंजूर झाला आहे. या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य व कृषी विभागासाठी नावीन्यपूर्ण योजना समाविष्ट आहेत. महिला शेतकऱ्यांना शेतात औषध फवारणीकरिता ड्रोन खरेदीसाठी महिला किसान शक्ती पंख योजनेच्या माध्यमातून अनुदान देण्याकरिता ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आशा वर्कर्सना, गर्भवती महिलांना दवाखान्यात नेण्यासाठी ४० लाख रुपयांची तरतूद झाली आहे.
कृषी अभियांत्रिकी योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टरचलित अवजारे, रोटाव्हेटर, पलटी नांगर, पेरणी यंत्र, रोटरी टिलर, विडर यांसाठी ९५ लाख रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात झाली आहे. तर शेतकऱ्यांसाठी कडबाकुट्टी, ताडपत्री, मधुमक्षिका पेटी, स्लरी फिल्टर या सुधारित अवजारांचा वापर होण्यासाठी ९५ लाख रुपयांची तरतूद समाविष्ट आहे. याशिवाय शेती सिंचनासाठी सुधारित अवजारे व साधने पुरविण्याच्या योजनेतून पेट्रोकेरोसीन, ऑइल इंजिन (५ अश्वशक्ती व ७.५ अश्वशक्ती), तुषार सिंचन आदींसाठी ७५ लाख रुपयांची तरतूद झाली आहे.
शिक्षण विभागात सोलापुरातील सावित्रीबाई फुले मुलींच्या वसतिगृहात वाचन कक्ष, ग्रंथालय, आणि उपक्रम कक्षासाठी १० लाख, जिल्हा परिषद शाळामध्ये क्रीडा साहित्यांसाठी २५ लाख, विद्यार्थ्यांना विज्ञान प्रदर्शन, विज्ञान केंद्र, औद्योगिक क्षेत्रात भेट देण्यासाठी व त्यांच्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी २० लाख, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या देखभाल व दुरुस्तीसह शाळेत वीज बचत होण्यासाठी सोलर यंत्रणा बसविण्याकरिता २ कोटी ४० लाख याप्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे.
समाज कल्याण विभाग अंतर्गत ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय यांना शेळीपालन गट, गाई-म्हशी खरेदीसाठी ४० लाख, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षणासाठी ३० लाख, व्यवसाय व तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी ३० लाख, मुलींच्या वसतिगृहात अभ्यासिका, वॉटर हिटर उभारण्यासाठी २० लाख, मागासवर्गीय वसतिगृहांना बंकर बेड पुरविण्यासाठी ४० लाख, अपंग व्यक्तींना स्वयंचलित सहाय्यभूत साधने व तंत्रज्ञानासाठी (ई-रिक्षा-ई-बाईक) एक कोटी ३० लाख, अपंग व्यक्तींना शेळीपालन गट अनुदानासाठी ३० लाख, अतितीव्र दिव्यांग मुलांच्या पालकांसाठी दिव्यांग नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत १० लाख, दिव्यांग शाळांना सोलर हिटरसाठी २५ लाख, अपंग स्वयंसहाय्यता समूहांना लघुउद्योगासाठी अनुदान १० लाख याप्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे.
