जिल्ह्यात नव्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्र व काही ग्रामपंचायतींमध्ये सौर पथदिवे बसविण्याच्या दरकरावरुन(आरसी) वाद सुरू असतानाच आता जि. प. च्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना २००९ पासून योजनानिहाय बसविलेल्या सौरदिव्यांची माहिती सादर करण्याचे आदेश बजावल्याने पथदिव्यांचे पितळ उघडे पडणार आहे.
जि. प. अंतर्गत सौरदिवे बसविण्याचे काम गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. परंतु काही गावात दिवे बसविल्यानंतर ते दोन दिवस सुरू होते. मात्र, त्यानंतर त्या गावातील अंधार दूर झाला नाही. सरकारच्या विविध योजनांमधून ग्रामपंचायतीअंतर्गत सौरदिवे बसविण्यात आले. यात ग्रामपंचायत निधी, कृषी व समाजकल्याण विभागांमार्फत राबविलेल्या योजनांमधून २००९ पासून पथदिवे बसविले. त्यावर कोटय़वधींचा खर्च झाला.
वास्तविक, सौरदिवे बसविण्याचे आदेश देतानाच पुढील ५ वर्षे सौर पथदिव्यांची देखभाल-दुरुस्ती करून देण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीवर सोपविली होती. परंतु एक वेळ दिवे बसविल्यानंतर गावात अंधार आहे की उजेड, याकडे कंपनीच्या यंत्रणेने ढुंकूनही पाहिले नाही. देखभालीकडे दुर्लक्ष केल्याने अवघ्या काही महिन्यात पथदिव्यांचा बोजवारा उडाला. दिवे नाममात्रच ठरले. संबंधित विभागानेही दुर्लक्ष केले आणि कोटय़वधीचा निधी पाण्यात गेला.
ग्रामीण भागातून वारंवार तक्रारी होऊनही दखल घेतली गेली नाही. पथदिव्यांचा मुद्दा जि. प. च्या अनेक बठकांत गाजल्यानंतरही जि. प. प्रशासनाला जाग आली नाही. पथदिव्यांखालचा अंधार दूर होण्यापूर्वीच नव्याने जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह काही ग्रामपंचायतींमध्ये सौरदिवे बसविण्यासाठी २ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. परंतु या कामाला आरसीचा अडथळा आल्याची चर्चा जि. प. त सुरू झाली आहे. नवीन सौरदिवे आरसीच्या वादात अडकताच आता जि. प. चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास जाधव यांनी ग्रामपंचायत स्तरावर बसविण्यात आलेल्या २००९-१० ते २०१४-१५ या काळातील सौर पथदिव्यांची, वर्ष-योजनानिहाय माहिती सादर करण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतींना दिल्या आहेत.
