पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे लवकरच उदघाटन

नवीन जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे उद्घाटन याच महिन्यात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यासाठी प्रयत्न आहेत. त्याच वेळी केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर उपस्थित राहणार आहेत. पर्रीकर यांच्यासमवेत भुईकोट किल्ला पर्यटन स्थळ म्हणून सुशोभित करण्याच्या लष्करासोबतच्या सामंजस्य करारावरही सहय़ा होतील, असे पालकमंत्री राम शिंदे यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना सांगितले.
नगर शहरातील उड्डाणपुलाचा प्रश्न दुर्लक्षित असल्याचेच त्यांच्या उत्तरातून स्पष्ट झाले. उड्डाणपुलाचा खर्च ७०० कोटी रुपयांवर गेल्याने या विषयावर सध्या राज्य सरकारकडे केवळ विचारविनिमयच सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितल्याने ही बाब स्पष्ट झाली. उड्डाणपुलाला पर्याय म्हणून यश पॅलेस ते कोठी व यश पॅलेस-बसस्थानक ते कोठी या दोन रस्त्यांचा वन वे म्हणून वापर व्हावा, असे त्यांनी सुचवले. बायपास रस्ता सुरू झाल्याने व केडगाव येथे जड वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यासाठी पोलिसांची राहुटी टाकल्याने शहरात फरक पडल्याचे जिल्हाधिकारी अनिल कवडे म्हणाले.
नवे पोलीस अधीक्षक कार्यालय उभे राहिले, मात्र केवळ फर्निचरअभावी वापर होत नाही, याकडे लक्ष वेधले असता, गृह राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या शिंदे यांनी सांगितले, की फर्निचरसाठी २ कोटी ८३ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. या इमारतीचे शक्यतो याच महिन्यात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्याचा विचार आहे. त्यासाठी तारीख मिळवण्याचे प्रयत्न आहेत. उद्घाटनप्रसंगी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्या उपस्थितीतच शहरातील भुईकोट किल्ला सुशोभित करण्याच्या लष्कराशी सामंजस्य करार केला जाणार आहे, तत्पूर्वी येत्या मंगळवारी या करारावर मंत्रालयात चर्चा होईल.
भुईकोट किल्ल्याचा ताबा व मालकी लष्कराकडे मात्र वापर प्रशासनाचा राहील, असे जिल्हाधिकारी कवडे यांनी सांगितले.
जिल्हय़ात घारगाव येथे नवीन पोलीस ठाण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. शेवगाव, पाथर्डी, कर्जत, जामखेड, राहुरी या तालुक्यांतही प्रत्येकी आणखी एक स्वतंत्र पोलीस ठाणे मंजूर करण्याचा प्रस्ताव आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.
जिल्हा विभाजनाची चर्चा नाही!
जिल्हा विभाजनासंदर्भात सरकारमध्ये वरिष्ठ पातळीवर कोणतीही चर्चा सुरू नाही, मात्र आपण जिल्हा विभाजन व्हावे या लोकांच्या मागणीसोबत आहोत, असे पालकमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. जिल्हा विभाजनाच्या मागणीस मागील सरकारने न्याय दिला नाही. सत्तांतर झाल्याने लोकांची मागणी मान्य होईल, अशी लोकांची मानसिकता आहे. त्यामुळे ही मागणी जोर धरत आहे. विभाजन व्हावे, असे मलाही वाटते. परंतु नवीन जिल्हय़ाचे मुख्यालय कोठे व्हावे, हा कळीचा मुद्दा आहे. सरकार योग्य वेळी ठोस भूमिका घेईल, असे शिंदे म्हणाले.