संदीप आचार्य, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब व दारिद्ऱ्य रेषेखालील रुग्णांना नियमानुसार मोफत व सवलतीच्या दरात उपचार मिळण्यासंदर्भात एक टास्कफोर्सची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच या रुग्णालयांची नियमित व अचानक तपासणी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. स्वत: आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत हे आगामी दोन आठवड्यात मुंबई, ठाणे व पुण्यातील धर्मादाय रुग्णालयांची तपासणी करणार असून यापुढे गरीब रुग्णांच्या उपचारासंदर्भात संबंधित रुग्णालयांकडून जाणीवपूर्वक खोटी माहिती दिल्याचे आढळून आल्यास संबंधित रुग्णालयाची नोंदणी रद्द करण्याची भूमिका आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी घेतली आहे.
विधिमंडळात राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब व दारिद्ऱ्य रेषेखालील रुग्णांना उपचार मिळत नसल्याचे तसेच लोकप्रतिनिधींना याबाबत योग्य माहितीही दिली जात नसल्याचा मुद्दा काही आमदारांनी उपस्थित केला होता. यावेळी धर्मादाय रुग्णालयात नियमानुसार गरीब रुग्णांना मोफत उपचार वा सुविधा नाकारल्यास तो विधिमंडळाचा हक्कभंग समजून कठोर कारवाई केली जाईल, असे विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेवर यांनी सांगितले होते. तसेच रुग्णांना रुग्णालयातील मोफत उपचारासाठीच्या खाटांची माहिती व्हावी यासाठी लवकरच ॲप सुरु करण्यास अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले होते. यानंतर आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी विषयावर दोन बैठका घेऊन धर्मादाय रुग्णालयांना गरीब रुग्णांवर मोफत उपचार करणे अनिवार्य ठरण्याच्या दृष्टीने संबंधितांशी बोलून योजनेची आखणी केली. बुधवारी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आरोग्य विभागाचे सचिव, विधिव न्याय विभागाचे सचिव, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, धर्मादाय आयुक्त तसेच धर्मादाय रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींसह संबंधिताची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत धर्मदाय रुग्णालयातील गरीब व दारिद्ऱ्य रेषेखालील रुग्णांसाठीच्या बेडची माहिती ॲपवर उपलब्ध करून देणे, रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावर या योजनेविषयीची माहिती ठळकपणे प्रसिद्ध करणे, धर्मादाय रुग्णालयात आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून गरीब रुग्णांना मोफत वा सवलतीच्या दरात उपचार मिळण्यासाठी आरोग्य सेवेकांची नियुक्ती करण्याचे निर्णय घेतले.
याबाबत आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना विचारले असता ते म्हणाले, धर्मादाय रुग्णालयात गरीब रुग्णांवर होणारे उपचार, त्यासाठीच्या खाटा तसेच अन्य बाबींची तपासणी करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तालयातील सहआयुक्त, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी , खाजगी क्षेत्रातील वित्त तज्ज्ञ तसचे आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची समिती बनविण्यात येणार असून या समितीच्या माध्यमातून राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांची नियमित तपासणी तसेच अचानक तपासणी करून गरीब रुग्णांना योग्य प्रकारे उपचार मिळतात किंवा नाही याची माहिती घेतली जाईल. आपण स्वत: पुढील पंधरा दिवस मुंबई, ठाणे व पुण्यातील धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये जाऊन गरीब रुग्णांना मोफत व सवलतीच्या दरात उपचार मिळतात याबाबतची माहिती घेणार आहे. रुग्णालयातील राखीव खाटा व त्याचे नियोजन याबाबत एक ॲप तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या ॲपवर कोणालाही धर्मदाय रुग्णालयातील उपलब्ध खाटांची माहिती मिळू शकेल.
राज्यात ४६७ धर्मदाय रुग्णालये असून यापैकी मुंबईत ८० रुग्णालये तर ठाणे, पुणे, औरंगाबाद आदी शहरांमध्ये सुमारे २५ रुग्णालये आहेत. या रुग्णालयांमधील दहा टक्के खाटा या निर्धन रुग्णांसाठी तर दहा टक्के खाटा या गरीब रुग्णांसाठी पन्नास टक्के सवलतीच्या दराने देणे बंधनकारक आहे. सामान्यपणे धर्मादाय आयुक्तालयाच्या माध्यमातून याचे नियमन होणे अपेक्षित आहे. तथापि धर्मादाय रुग्णालयात गरीब व निर्धन रुग्णांवर योग्य प्रकारे उपचार होत नाहीत. तसेच अनेकदा उपचार मिळत नाहीत. तसेच याबाबतची खोटी माहिती काही रुग्णालयउपचार न दिली जात असल्याच्या तक्रारी अनेकदा लोकप्रतिनिधींनी केल्या आहेत. यातूनच या रुग्णालयांच्या प्रवेशद्वारावर या योजनेची माहिती ठळकपणे लावणे बंधनकारक करण्यात आले होते. गरजू रुग्णांना पिवळे रेशनकार्ड किंवा तहसीलदारांनी दिलेला वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे. मात्र याबाबतची माहिती त्यांच्यापर्यंत व्यवस्थितपणे पोहोचत नसल्यामुळे आणि त्यांची कागदपत्रासाठी अडवणूक होत असल्याने गरजूंना योग्यवेळी वैद्यकीय मदत मिळत नसल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी रुग्णांकडून आणि लोकप्रतिनिधींकडून विधिमंडळात सातत्याने मांडल्या जात होत्या. याची गंभीर दखल घेत विधानसभ अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गरीब रुग्णांना उपचार मिळत नसल्याचे दिसून आल्यास तो विधिमंडळाचा हक्कभंग समजून कठोर कारवाई करण्याची भूमिका घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गरीब रुग्णांसाठी जीवनदायी ठरणारी ही योजना लागू करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार एकूण खाटांपैकी किती खाटा उपलब्ध आहेत, याची माहिती प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयाने दररोज संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. धर्मादाय आयुक्तालयाच्या वेबसाईटवर याबाबतची माहिती उपलब्ध असल्याचे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे. तथापि याचे योग्य नियमन होऊन रुग्णांना त्याचा नेमका उपयोग होण्याच्या दृष्टीने आरोग्य विभागाने आता स्वतंत्र ॲप तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ॲपवर प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयात गरीब व दुर्बल घटकातील लोकांसाठी नेमक्या किती खाटा उपलब्ध आहेत. रोज किती रुग्णांना याचा लाभ मिळाला तसेच किती खाटा रिक्त आहेत आदी माहिती उपलब्ध होईल. ही माहिती कोणालाही उपलब्ध होईल अशाप्रकारचे ॲप बनविण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी सांगितले. तसेच या योजनेची नीट अंमलबजवाणी होते अथवा नाही हे तपासण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार असून सदर समिती नियमित तसेच अचानकपणे रुग्णालयांमध्ये जाऊन तपासणी करेल. या तपासणीत काही त्रुटी आढळल्यास संबंधित रुग्णालयांवर दंडात्माक कारवाई केली जाईल. मात्र जर जाणीवरपूर्वक खोटी माहिती दिल्याचे तपासणीत दिसून आले तर संबंधित रुग्णालयाची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत म्हणाले.
मुंबई : राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब व दारिद्ऱ्य रेषेखालील रुग्णांना नियमानुसार मोफत व सवलतीच्या दरात उपचार मिळण्यासंदर्भात एक टास्कफोर्सची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच या रुग्णालयांची नियमित व अचानक तपासणी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. स्वत: आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत हे आगामी दोन आठवड्यात मुंबई, ठाणे व पुण्यातील धर्मादाय रुग्णालयांची तपासणी करणार असून यापुढे गरीब रुग्णांच्या उपचारासंदर्भात संबंधित रुग्णालयांकडून जाणीवपूर्वक खोटी माहिती दिल्याचे आढळून आल्यास संबंधित रुग्णालयाची नोंदणी रद्द करण्याची भूमिका आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी घेतली आहे.
विधिमंडळात राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब व दारिद्ऱ्य रेषेखालील रुग्णांना उपचार मिळत नसल्याचे तसेच लोकप्रतिनिधींना याबाबत योग्य माहितीही दिली जात नसल्याचा मुद्दा काही आमदारांनी उपस्थित केला होता. यावेळी धर्मादाय रुग्णालयात नियमानुसार गरीब रुग्णांना मोफत उपचार वा सुविधा नाकारल्यास तो विधिमंडळाचा हक्कभंग समजून कठोर कारवाई केली जाईल, असे विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेवर यांनी सांगितले होते. तसेच रुग्णांना रुग्णालयातील मोफत उपचारासाठीच्या खाटांची माहिती व्हावी यासाठी लवकरच ॲप सुरु करण्यास अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले होते. यानंतर आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी विषयावर दोन बैठका घेऊन धर्मादाय रुग्णालयांना गरीब रुग्णांवर मोफत उपचार करणे अनिवार्य ठरण्याच्या दृष्टीने संबंधितांशी बोलून योजनेची आखणी केली. बुधवारी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आरोग्य विभागाचे सचिव, विधिव न्याय विभागाचे सचिव, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, धर्मादाय आयुक्त तसेच धर्मादाय रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींसह संबंधिताची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत धर्मदाय रुग्णालयातील गरीब व दारिद्ऱ्य रेषेखालील रुग्णांसाठीच्या बेडची माहिती ॲपवर उपलब्ध करून देणे, रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावर या योजनेविषयीची माहिती ठळकपणे प्रसिद्ध करणे, धर्मादाय रुग्णालयात आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून गरीब रुग्णांना मोफत वा सवलतीच्या दरात उपचार मिळण्यासाठी आरोग्य सेवेकांची नियुक्ती करण्याचे निर्णय घेतले.
याबाबत आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना विचारले असता ते म्हणाले, धर्मादाय रुग्णालयात गरीब रुग्णांवर होणारे उपचार, त्यासाठीच्या खाटा तसेच अन्य बाबींची तपासणी करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तालयातील सहआयुक्त, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी , खाजगी क्षेत्रातील वित्त तज्ज्ञ तसचे आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची समिती बनविण्यात येणार असून या समितीच्या माध्यमातून राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांची नियमित तपासणी तसेच अचानक तपासणी करून गरीब रुग्णांना योग्य प्रकारे उपचार मिळतात किंवा नाही याची माहिती घेतली जाईल. आपण स्वत: पुढील पंधरा दिवस मुंबई, ठाणे व पुण्यातील धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये जाऊन गरीब रुग्णांना मोफत व सवलतीच्या दरात उपचार मिळतात याबाबतची माहिती घेणार आहे. रुग्णालयातील राखीव खाटा व त्याचे नियोजन याबाबत एक ॲप तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या ॲपवर कोणालाही धर्मदाय रुग्णालयातील उपलब्ध खाटांची माहिती मिळू शकेल.
राज्यात ४६७ धर्मदाय रुग्णालये असून यापैकी मुंबईत ८० रुग्णालये तर ठाणे, पुणे, औरंगाबाद आदी शहरांमध्ये सुमारे २५ रुग्णालये आहेत. या रुग्णालयांमधील दहा टक्के खाटा या निर्धन रुग्णांसाठी तर दहा टक्के खाटा या गरीब रुग्णांसाठी पन्नास टक्के सवलतीच्या दराने देणे बंधनकारक आहे. सामान्यपणे धर्मादाय आयुक्तालयाच्या माध्यमातून याचे नियमन होणे अपेक्षित आहे. तथापि धर्मादाय रुग्णालयात गरीब व निर्धन रुग्णांवर योग्य प्रकारे उपचार होत नाहीत. तसेच अनेकदा उपचार मिळत नाहीत. तसेच याबाबतची खोटी माहिती काही रुग्णालयउपचार न दिली जात असल्याच्या तक्रारी अनेकदा लोकप्रतिनिधींनी केल्या आहेत. यातूनच या रुग्णालयांच्या प्रवेशद्वारावर या योजनेची माहिती ठळकपणे लावणे बंधनकारक करण्यात आले होते. गरजू रुग्णांना पिवळे रेशनकार्ड किंवा तहसीलदारांनी दिलेला वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे. मात्र याबाबतची माहिती त्यांच्यापर्यंत व्यवस्थितपणे पोहोचत नसल्यामुळे आणि त्यांची कागदपत्रासाठी अडवणूक होत असल्याने गरजूंना योग्यवेळी वैद्यकीय मदत मिळत नसल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी रुग्णांकडून आणि लोकप्रतिनिधींकडून विधिमंडळात सातत्याने मांडल्या जात होत्या. याची गंभीर दखल घेत विधानसभ अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गरीब रुग्णांना उपचार मिळत नसल्याचे दिसून आल्यास तो विधिमंडळाचा हक्कभंग समजून कठोर कारवाई करण्याची भूमिका घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गरीब रुग्णांसाठी जीवनदायी ठरणारी ही योजना लागू करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार एकूण खाटांपैकी किती खाटा उपलब्ध आहेत, याची माहिती प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयाने दररोज संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. धर्मादाय आयुक्तालयाच्या वेबसाईटवर याबाबतची माहिती उपलब्ध असल्याचे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे. तथापि याचे योग्य नियमन होऊन रुग्णांना त्याचा नेमका उपयोग होण्याच्या दृष्टीने आरोग्य विभागाने आता स्वतंत्र ॲप तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ॲपवर प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयात गरीब व दुर्बल घटकातील लोकांसाठी नेमक्या किती खाटा उपलब्ध आहेत. रोज किती रुग्णांना याचा लाभ मिळाला तसेच किती खाटा रिक्त आहेत आदी माहिती उपलब्ध होईल. ही माहिती कोणालाही उपलब्ध होईल अशाप्रकारचे ॲप बनविण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी सांगितले. तसेच या योजनेची नीट अंमलबजवाणी होते अथवा नाही हे तपासण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार असून सदर समिती नियमित तसेच अचानकपणे रुग्णालयांमध्ये जाऊन तपासणी करेल. या तपासणीत काही त्रुटी आढळल्यास संबंधित रुग्णालयांवर दंडात्माक कारवाई केली जाईल. मात्र जर जाणीवरपूर्वक खोटी माहिती दिल्याचे तपासणीत दिसून आले तर संबंधित रुग्णालयाची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत म्हणाले.
