राज्यातील सिंचन घोटाळे वर्षभर गाजले. विधानसभेचे कामकाजच विरोधकांनी बंद पाडल्यानंतर विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. समितीसमोर माहिती अधिकारातील कागदपत्रे सादर करून अनियमितता दाखविता येऊ शकतात काय, तसेच ज्यांनी माहितीच्या अधिकारात कागदपत्रांवर सही केली, त्याची सत्यता पडताळण्यास विशेष चौकशी समितीसमोर अधिकाऱ्यांची उलटतपासणी घेता येऊ शकेल काय, अशी विचारणा विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी विशेष चौकशी समितीचे प्रमुख माधवराव चितळे यांच्याकडे केली. मात्र, ही विनंती चितळे यांनी अमान्य केली.
समितीच्या कार्यकक्षेत आरोपांची शहानिशा करणे हा भाग समाविष्ट नसल्याचे स्पष्ट करीत समितीच्या कार्यकक्षांची माहितीही विरोधी पक्षनेत्यांना कळविली. दरम्यान, या पत्रव्यवहारातून समितीच्या कार्यकक्षांची मर्यादा स्पष्ट झाली आहे.
दोषी अधिकाऱ्यांना चौकशीस बोलावण्याचे अधिकार विशेष चौकशी समितीला आहेत का, असा प्रश्नही तावडे यांनी विचारला होता. त्याला उत्तर म्हणून चितळे यांनी समितीच्या कार्यकक्षेबाबतचा शासन निर्णय त्यांना पाठविला.
शासन निर्णयातील कार्यकक्षा प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्रापैकी विहिरीद्वारे शेत तलावाद्वारे होणारे सिंचन, कृषी विभागामार्फत व जलसंपदा विभागामार्फत सिंचित क्षेत्र कमी असण्याची कारणे, प्रकल्प किमतीतील वाढ, अस्तित्वात असलेले नियम व अधिकारानुसार त्याची तपासणी, प्रकल्प मान्यता व त्यानंतरची व्याप्ती यात झालेल्या बदलाची कारणमीमांसा, सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे अशा बाबींचा उल्लेख कार्यकक्षेत करण्यात आला. चौकशीसाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालक मंडळाकडूनच मिळविली जात आहेत. त्यामुळे अन्य कोणी कागदपत्रे दिल्यास त्याचा स्वीकार करता येणार नसल्याचे चितळे यांनी कळविले आहे.
या पत्रव्यवहारामुळे माहितीच्या अधिकारात मिळविलेली कागदपत्रे व त्याचा अन्वयार्थ शोधणाऱ्या कार्यकर्त्यांना या चौकशी समितीत अजिबात स्थान नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेले आरोप आणि समितीची कार्यकक्षा यामुळे नवेच संभ्रम निर्माण झाले आहेत. या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कार्यकक्षेतील परिच्छेद क्र. ३ वगळावा, अशी विनंती करणार असल्याचे तावडे यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले. या अनुषंगाने सरकारने कारवाई न केल्यास न्यायालयात जाण्याचीही तयारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.