राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना गैरव्यवहारप्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आता अटकेची टांगती तलवार आहे. एकीकडे महाविकास आघाडीतील अनिल देशमुख, संजय राऊत, नवाब मलिक अशा नेतेमंडळींना तुरुंगवास झालेला असताना आता हसन मुश्रीफांनाही तुरुंगवारी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कामगार मंत्री असताना हसन मुश्रीफ यांनी सरसेनापती कोल्हापुरात संताजी घोरपडे साखर कारखाना सुरू केला. यासाठी शेतकऱ्यांना शेअर्सचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून पैसे गोळा केले. परंतु, हे पैसे हसन मुश्रीफांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरले असल्याचा आरोप करण्यात आला. याप्रकरणी प्राप्तिकर विभागासह ईडीनेही त्यांच्या घरावर जानेवारी महिन्यात छापेमारी केली होती. याप्रकरणी सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, अटकेची टांगती तलवार असल्याने मुश्रीफांनी अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, हा अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी फेटाळून लावला आहे.
हसन मुश्रीफांवर नेमका आरोप काय?
२०११ साली लोकसहभागातून हसन मुश्रीफ यांनी सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना लिमिटेडची स्थापना केली होती. यासाठी शेअर्सच्या रुपात शेतकऱ्यांकडून प्रत्येकी १० हजार रुपये घेतले होते, असा दावा ईडीने केला आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत १०८ शेतकऱ्यांनी कोल्हापूर पोलीस आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे तक्रार केली आहे. सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याचे सभासदत्व देतो, असे सांगून मुश्रीफांनी फसवणूक केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. दरम्यान, कोल्हापुरातील दाखल गुन्ह्याबाबत मुश्रीफांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने २४ एप्रिलपर्यंत कोणीतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
मुंबई हायकोर्टात मागणार दाद
सत्र न्यायालयाच्या निकालाला मुश्रीफांकडून मुंबई उच्च न्यायलयात आव्हान देण्यात येणार आहे. यासाठी मुश्रीफांच्या वकिलांनी दोन आठवड्यांचा अवधी मागितला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत सत्र न्यायलयाच्या निकालावर अंतरिम स्थगिती देण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.
ईडीचा युक्तीवाद
“हसन मुश्रीफांनी तपासात सहकार्य केलं नाही. तीन समन्स बजावूनही ते हजर झाले नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ते हजर राहिले”, असा युक्तीवाद ईडीकडून विशेष सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी केला.
सुनावणी पूर्ण, निकालाकडे लक्ष
दरम्यान, गैरव्यवहारप्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आधी या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला होता. मात्र, दिलेल्या तारखेला हा निकाल जाहीर झाला नाही. आता पुन्हा निकाल जाहीर करण्यासाठी तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यातच कोर्टाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावल्याने मुश्रीफांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
