राज्यात सध्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या नावाची जोरदार चर्चा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली पक्षातले काही आमदार सरकारमध्ये सामील झाले आहेत. यासंदर्भात दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर टीका-टिप्पणी सुरू असतानाच अपात्रतेच्या नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. एकीकडे राजकीय वर्तुळात हे सगळं नाट्य घडत असताना दुसरीकडे विशेष पीएमएलए कोर्टानं केलेल्या टिप्पणीमुळे अजित पवारांना मोठा धक्का बसल्याचं मानलं जात आहे. राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीनं दाखल केलेल्या आरोपपत्राच्या आधारे न्यायालयानं बुधवारी हे मत नोंदवलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं प्रकरण काय?

जरंडेश्वर साखर कारखान्याची अत्यल्प दरात खरेदी झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून त्याचा फायदा अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांना झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. ईडीकडून यासंदर्भात तपास चालू असून पुणे जिल्हा सहकारी बँकेकडून तब्बल ८२६ कोटींचं कर्ज या व्यवहारासाठी देण्यात आल्याचा दावा ईडीनं केला आहे. या व्यवहारात अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांना फायदा झाल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत असल्याची टिप्पणी बुधवारी विशेष न्यायालयाने केली.

आणखी वाचा

ईडीनं राज्य सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी एप्रिल महिन्यात आरोपपत्र अर्थात चार्जशीट दाखल केली. त्याआधी खुद्द अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर या घोटाळ्यात थेट फायदा लाटल्याचा आरोप केला जात होता. मात्र, ईडीनं दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अजित पवारांच्या नावाचा उल्लेखच करण्यात न आल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. मात्र, आता अजित पवारांच्या निकटवर्तीयांना या व्यवहारात फायदा झाल्याची बाब न्यायालयानंच नमूद केल्यामुळे हा अजित पवारांना धक्का मानला जात आहे.

काय म्हटलं न्यायालयाने?

ईडीनं आपल्या चार्जशीटमध्ये गुरु कमॉडिटी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड व सीए योगेश बागरेचा या तिघंविरोधात आरोप केले आहेत. या आरोपपत्राची दखल घेत बुधवारी विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. जी. देशपांडे यांनी वरील दोन्ही कंपन्या आणि बागरेचा यांना समन्स बजावलं आहे. येत्या १९ जुलै रोजी त्यांना न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

भाजपबरोबर गेला, तो संपला! पवारांचा बंडखोरांना इशारा, नवे नेतृत्व निर्माण करण्याचा निर्धार

“उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निकटवर्तींयांनी अत्यल्प दरात एका सहकारी साखर कारखान्याची खरेदी केल्याचं प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे”, असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.

साताऱ्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर तो गुरू कमॉडिटी सर्विसेसला भाडेतत्वावर देण्यात आला. त्यानंतर तो जरंडेश्वर शुगर मिल या फर्मकडे हस्तांतरीत करण्यात आला.

नेमकं प्रकरण काय?

जरंडेश्वर साखर कारखान्याची अत्यल्प दरात खरेदी झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून त्याचा फायदा अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांना झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. ईडीकडून यासंदर्भात तपास चालू असून पुणे जिल्हा सहकारी बँकेकडून तब्बल ८२६ कोटींचं कर्ज या व्यवहारासाठी देण्यात आल्याचा दावा ईडीनं केला आहे. या व्यवहारात अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांना फायदा झाल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत असल्याची टिप्पणी बुधवारी विशेष न्यायालयाने केली.

आणखी वाचा

ईडीनं राज्य सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी एप्रिल महिन्यात आरोपपत्र अर्थात चार्जशीट दाखल केली. त्याआधी खुद्द अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर या घोटाळ्यात थेट फायदा लाटल्याचा आरोप केला जात होता. मात्र, ईडीनं दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अजित पवारांच्या नावाचा उल्लेखच करण्यात न आल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. मात्र, आता अजित पवारांच्या निकटवर्तीयांना या व्यवहारात फायदा झाल्याची बाब न्यायालयानंच नमूद केल्यामुळे हा अजित पवारांना धक्का मानला जात आहे.

काय म्हटलं न्यायालयाने?

ईडीनं आपल्या चार्जशीटमध्ये गुरु कमॉडिटी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड व सीए योगेश बागरेचा या तिघंविरोधात आरोप केले आहेत. या आरोपपत्राची दखल घेत बुधवारी विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. जी. देशपांडे यांनी वरील दोन्ही कंपन्या आणि बागरेचा यांना समन्स बजावलं आहे. येत्या १९ जुलै रोजी त्यांना न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

भाजपबरोबर गेला, तो संपला! पवारांचा बंडखोरांना इशारा, नवे नेतृत्व निर्माण करण्याचा निर्धार

“उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निकटवर्तींयांनी अत्यल्प दरात एका सहकारी साखर कारखान्याची खरेदी केल्याचं प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे”, असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.

साताऱ्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर तो गुरू कमॉडिटी सर्विसेसला भाडेतत्वावर देण्यात आला. त्यानंतर तो जरंडेश्वर शुगर मिल या फर्मकडे हस्तांतरीत करण्यात आला.