विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या केळकर समितीचा अहवालावर चर्चेसाठी जानेवारी महिन्यात पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बुधवारी केली. ते नागपूरात अधिवेशन झाल्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
केळकर समितीचा अहवाल स्वीकारावा की नाकारावा याबाबत राज्य सरकारने कोणतीच भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे जानेवारीत राज्य सरकारने पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन घेऊन केळकर समितीच्या अहवालावर चर्चा करावी, असे विखे-पाटील यावेळी म्हणाले.
राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरूनही राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायम ठेवत मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची आधीची तरतूद रद्द केली. राज्यात तेढ निर्माण करून मुस्लिम आरक्षणाबाबत भूमिका घेण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे मत यावेळी विखे-पाटील यांनी व्यक्त केले.
राज्यातील दुष्काळी शेतकऱयांबाबत राज्य सरकारच्या संवेदना संपल्याचा घणाघात करत सरकारने शेतकऱयांची दुष्काळी पॅकेजच्या नावाखाली फसवणूक केली असल्याचा आरोप विखे-पाटील यांनी केला. सरकारकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱयांना तातडीने मदत आवश्यक होती परंतु, ती मिळाली नाही. पाच वर्षांनंतर काय करणार ते सरकारने सांगितलं पण, येत्या काळात काय करणार त्याचा काहीच पत्ता नाही, कुठल्याही प्रकारची दिशा नाही, अशीही टीका त्यांनी यावेळी केली.
