रस्ते अपघात टाळण्यासाठी जड वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांना वेग नियंत्रक बसवण्याची सक्ती करणारा राज्य शासनाचा आदेश परिवहन खात्यासाठी भ्रष्टाचाराची पर्वणी ठरला आहे.
संपूर्ण देशात सातत्याने वाढत असलेल्या रस्ते अपघातावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक वाहनाला वेग नियंत्रक असलेच पाहिजे असा आदेश गेल्या मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिला होता. त्याची अंमलबजावणी काही राज्यांनी केली. महाराष्ट्रात मात्र या बाबतची सक्ती आजवर केली जात नव्हती. अखेर न्यायालयाने फटकारल्यानंतर राज्याच्या परिवहन खात्याने गेल्या १३ ऑक्टोंबरला ही वेग नियंत्रकाची सक्ती करणारा आदेश जारी केला. त्यानुसार राज्यातील सर्व प्रकारच्या मोठय़ा वाहनांना पुढील वर्षी २८ फेब्रुवारीपर्यंत हे वेग नियंत्रक बसवून घ्यावे लागणार आहे.
या आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यातील परिवहन खात्याच्या निरीक्षकांवर टाकण्यात आली आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून कायम चर्चेत राहणाऱ्या या खात्यातील अधिकाऱ्यांना यानिमित्ताने आणखी पैसे कमावण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.
सध्या संपूर्ण देशात केंद्र सरकारच्या इंटरनॅशनल सेंटर फॉर अ‍ॅटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजी या संस्थेकडून मान्यता मिळवलेल्या दहा कंपन्या वेग नियंत्रकाचे उत्पादन करतात. या वेग नियंत्रकाची किंमत ११ ते १२ हजारांपर्यंत आहे. यांपैकी कोणत्याही कंपनीकडून नियंत्रक खरेदी करून ते वाहनात बसवून घेण्याची मुभा वाहन मालकांना आहे. परिवहन खात्यातील अधिकाऱ्यांनी मात्र यांपैकी काही कंपन्यांच्या वितरकांना हाताशी धरून नोंदणीसाठी कार्यालयात येणाऱ्या वाहन मालकांना याच कंपनीकडून नियंत्रक बसवा अशी सक्ती करणे सुरू केले आहे. संपूर्ण राज्यातील आरटीओ कार्यालयात हा प्रकार सुरू झाला आहे. यामुळे आधीच दलालांचा सुळसुळाट असलेल्या या कार्यालयांमध्ये आणखी एका दलालाची भर पडली आहे.
या नियंत्रकाची किंमत १२ हजारांपेक्षा जास्त नसली तरी सक्ती आदेशाच्या अंमलबजावणीच्या नावावर परिवहन अधिकारी वाहन मालकांकडून एका नियंत्रकासाठी १५ ते १६ हजार रुपये वसूल करीत असल्याच्या तक्रारी आता मिळू लागल्या आहेत. जोवर नियंत्रक बसवणार नाही तोवर वाहनाची नोंदणी होणार नाही ही या खात्याने घेतलेली भूमिका योग्य असली तरी यासाठी अमूक एका कंपनीचे नियंत्रकच खरेदी करावे लागेल ही सक्ती मात्र भ्रष्टाचाराला निमंत्रण देणारी ठरली आहे. परिवहन खात्यातील अधिकाऱ्यांना एका नियंत्रकामागे एक हजार रुपये सध्या दिले जात आहेत अशी माहिती या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी दिली.
